प्रदेश नामाकरणः नसकिने बहस

संघीयता कार्यन्वयनको सिलसिलामा प्रदेश नामाकरण एक नसकिने बहसका रुपमा आएको छ । सम्बन्धीत संसदले चार प्रदेशको नामाकरण गरी सक्दा पनि यसको बहस सहिएको छैन । जातीय पहिचानका आधारमा प्रदेश नामाकरण हुनु पर्छ भन्ने अभियन्ताहरु अवभने प्रदेश नम्बर १ तर्फ सोझिएका छन् । तर प्रदेश नम्बर १ पनि किरात वा लिम्बूवान प्रदेश बन्ने संभावना अत्यन्त न्युन रहेको राजनीतिक बिश्लेषकहरुको आँकलन रहेको छ ।

आदिवासी अभियन्ताहरुले निकै जोड गरेर गण्डकी प्रदेशलाई तमुवान–मगरात बनाउन खोजे, तर सत्तारुढ दल र नेपाली काँगेसको मिलोमतोमा प्रदेश नम्बर ४लाई गण्डक प्रदेश नामाकरण गरे । यता प्रदेश नम्बर ३ लाई नेवा–ताम्सालिङ बनाउने अभियान चल्यो, तर साँसदहरुलाई ह्वीप लगाएर यो प्रदेशलाई पनि बागमती प्रदेश बनाइएको छ ।

पहिचानजनित नामाकरण गराउन आदिवासी जनजाति अभियन्ताहरु सडकमा निस्किए पनि सफल हुन सकेनन् । ‘किन सफल हुन सकेनन् ?’ सत्तारुढदल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी, नेकपाका केन्द्रीय सदस्य तथा पूर्ब राजदुत कमानसिंह लामाको शव्दमा ‘जनता सडकमा नओर्लेका कारण पहिचानजनित प्रदेश नामाकरण हुन नसकेको हो ।’ लामाले भन्नु भएको छ, –‘यस प्रदेशका नेवार र तामाङहरु सडकमा निस्किउन् त, नेवा ताम्सालिङ मात्र होइन वेग्ला बेग्लै प्रदेश तुरुन्त हुन्छ ।’

राज्यले खोला, नाला, नदी तथा पहाडका नाममा प्रदेशको नामाकरण गरेको भए पनि आम नागरिकले यसलाई अस्वीकार गरेको केही आदिवासी अधिकारकर्मीहरुको दावी छ । यस्तो दावी गर्नेमा नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघका अध्यक्ष जगत वराम पनि हुनु हुन्छ । ‘यो नामाकरण प्रदेश साँसदहरुले गरेका होइनन्, राजनीतिक दलले गरेका हुन् । संविधानले प्रदेश नामाकरण गर्न प्रदेश सभालाई अधिकार दिए पनि पार्टीले ह्वीप लगाएर नामाकरण गर्नु गैरसंवैधानिक, गैर राजनीतिक हो ।’ हालै आयोजित एक सार्वजनिक कार्यक्रमलाई संवोधन गर्ने क्रममा उहाँले प्रदेश नामाकरण गर्ने सामन्य अधिकार पनि पार्टीको हाइकमाण्डले खोस्नु संघीयताको मर्म र भावाना बिपरित भएको हुँदा यस्तो गैह्रसंवैधानिक निर्णय धेरै दिन नटिक्ने दावी गर्नू भएको छ ।

सडकमा पहिचान पक्षधरहरुले असन्तोष व्यक्त गरिरहनु भएको बेला गण्डकी प्रदेशका मूख्य मन्त्री पृथ्वी सुव्वा गुरुङले पहिचानजनित नामाकरण राख्नका लागि प्रदेशमा सम्बन्धित समूदायको उपस्थिति दरिलो नभएका कारण नामाकरण हुन नसकेको स्पष्टिकरण दिनु भएको छ । तमुहरुको एक कार्यक्रमका बेला उहाँले गण्डकी प्रदेश मिश्रित जातजाति बसोबास गर्ने प्रदेश भएकाले कुनै समुदायलाई मात्र खुशी पार्न प्रदेश नामाकरण गर्न नसकिएको बताउनु भएको थियो ।

सत्तारुढदलमा उच्च हैसियतमा रहनु हुने गुरुङको यो बिचारले समग्र पार्टीको बिचारलाई प्रतिनिधित्व गर्ने आम विश्वास छ । यस भनाईअनुसार कुनै पनि प्रदेशमा एकल वा बहुपहिचानका आधारमा पनि प्रदेश बन्न सक्ने अवस्था छैन । हाल नामाकरण गरिएको बागमती प्रदेशमा नेवार र तामाङको जनसंख्या जोड्दा पनि बहुमत हुन सक्दैन भने १ नम्बर प्रदेशमा लिम्बु, किरातको कुल योग पनि कमजोर नै छ । त्यस्तै ५ नम्बर प्रदेशमा थारु र मगरको बहुल उपस्थिति भएपनि समग्र प्रदेशको जनसंख्या मिश्रित रहेको छ । २ नम्बर प्रदेशलाई मधेशी बहुल प्रदेश भन्ने गरिन्छ । तर त्यस प्रदेशको समीकरणले मधेश प्रदेशको संभावनालाई कमजोर बनाएको छ । यस तथ्यमा टेकेर प्रदेश नामाकरण गर्ने हो भने पहिचानजनित नामाकरण हुन नसक्ने प्रष्टै छ ।
उता आदिवासी अभियन्ताहरु भने भूमिको नामाकरण र जनसंख्याको उपस्थिति फरक रहेको टिप्पणी गर्ने गर्दछन् । आदिवासी अगुवा तथा नेपाल तामाङ घेदुङका महासचिव बाबु घिसिङको भनाईमा ‘आदिवासी जनजातिको एतिहासिक थातथलो र निरन्तरताको सम्मानका लागि पहिचानजनित नामाकरण माँग गरिएको हो ।’ उहाले अगाडि भन्नु भयो –‘बिगतमा पनि यो भूमि ताम्सालिङ थियो, अहिले पनि छदैछ, यस कारण यसको मान्यतामा जोड दिएको मात्र हो, ३ नम्बर प्रदेशलाई नेवा–ताम्सालिङ बनाउँदैमा त्यस प्रदेशमा नेवा र तामाङको अग्राधिकार हुने, स्वायत्तता हुने केही कुरा थिएन, तर राज्य डरायो ।’

प्रदेश नामाकरणमा यस अघि ७ नम्बर प्रदेशलाई सुदुरपश्चिम र ६ नम्बर प्रदेशलाई कणाली राख्ने निर्णय भई सकेको छ । यी प्रदेशको नामाकरणमा कम बिबाद भएको थियो । तर बाँकी प्रदेशको नामाकरणमा भने सडक आन्दोलनसमेत भएका छन् । योृ क्रम अव एक नम्बर, २ नम्बर र ५ नम्बर प्रदेशमा चर्किने देखिन्छ । त्यसो त नामाकरण भई सकेका प्रदेशको नामाकरणमा पनि बहस जारी रहेको छ । त्यसैले भनिन्छ, प्रदेश नामाकरण एउटा कहिल्यै नसकिने बहसका रुपमा आएको छ ।
(साभारः इन्डिजिनियस फिचर सेवा)