काठमाडौं । सहकारी संस्थाहरुले प्राथमिक पुँजी कोषको १५ गुणासम्म बचत संकलन गर्न पाउने व्यवस्था ल्याउने भएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले तयार पारेको ‘बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाका लागि जारी गरिएको निर्देशन तथा मापदण्ड’ मस्यौदामा यस्तो प्रस्ताव गरेको हो।
यो मस्यौदाले कानुनी रुप लिएपछि सहकारी संस्थाले प्राथमिक पुँजी कोषको १५ गुणासम्म बचत संकलन गर्न पाउनेछन्। संस्थाले सदस्यहरुबाट मात्र बचत संकलन गर्न सक्ने प्रस्ताव पनि मस्यौदामा गरिएको छ।
यसैगरी सहकारी संस्थाले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कुल सम्पत्तिको ५ प्रतिशतसम्म वा पुँजी कोषको बढीमा १०० प्रतिशतसम्म (जुन कम हुन्छ, त्यो सीमासम्म) ऋण लिन सक्ने प्रस्ताव मस्यौदामा गरिएको छ।
त्यस्तै सहकारी संस्थाको कार्यक्षेत्रबमोजिम बचत संकलनको सीमा पनि मस्यौदामा तोकिएको छ। जसअनुसार एक जिल्ला कार्यक्षेत्र भएका सहकारीले सदस्यबाट अधिकतम १० लाख रुपैयाँ, एकभन्दा बढी जिल्ला कार्यक्षेत्र भएका सहकारीले अधिकतम २५ लाख रुपैयाँ र एक प्रदेशभन्दा बढी कार्यक्षेत्र भएका सहकारीले अधिकतम ५० लाख रुपैयाँ बचत संकलन गर्न पाउनेछन्।
मस्यौदामा २०८१ पुस १४ गतेअघि कायम रहेको बचतको हकमा सो समितिबाट २ वर्षभित्र सीमाभित्र ल्याइसक्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
त्यसैगरी सदस्यले १० लाख रुपैयाँभन्दा बढी बचत रकम जम्मा गर्दा अनिवार्य रुपमा
स्रोत खुलाउनु पर्नेछ जनाएको छ । केन्द्रीय बैंकले प्रस्तावित मस्यौदामा रायसुझाव माघ मसान्तसम्म लिखित वा ई–मेलमार्फत उपलब्ध गराउन सरोकारवालालाई सबैलाई आग्रह गरेको छ।
Comment