सामाजिक सुरक्षा कोष: बाध्यकारी बनाए आन्दोलनमा जाने चेतावनी

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकृत हुन दबाब दिएपछि नेपाल वित्तीय संस्था कर्मचारी संघ यसको विरोधमा उत्रिएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकृत हुन उत्साह नदेखाएपछि कोषको अनुरोधमा गत मंसिर २४ गते कोषमा सहभागी हुन केन्द्रीय बैंकले निर्देशन जारी गरेको थियो । यस्तो दबाबमूलक निर्देशनपछि कोषमा सहभागी हुँदा बैंकका कर्मचारीको खाइपाई आएको सेवा सुविधा कटौती हुने भन्दै कर्मचारीहरूले विरोध गरेका हुन् ।

उक्त निर्देशनको विरोध गर्दै कर्मचारी संघले राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समिति, गभर्नरको कार्यालय, डेपुटी गभर्नर चिन्तामणि सिवाकोटी, नेपाल बैंकर्स संघ, विकास बैंक संघ नेपाल, लघुवित्त संघ नेपाल लगायतलाई आफ्ना मागसहितको ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । यसैक्रममा संघले आइतवार आफ्ना मागसहितको ज्ञापनपत्र सामाजिक सुरक्षा कोषलाई समेत बुझाएको छ ।

कोषमा स्वैच्छिक सहभागी हुनुपर्नेमा केन्द्रीय बैंकको एकपक्षीय निर्णयले बाध्यकारी गर्न नहुने भन्दै संघले उक्त निर्देशन तत्काल फिर्ता लिनसमेत माग गरेको छ । कर्मचारीको अपील बेवास्ता गरी एकपक्षीय निर्णयमा अडिग रहे वित्तीय क्षेत्रका सम्पूर्ण प्रतिष्ठानले दबाबमूलक कार्यक्रमको घोषणा गरी आन्दोलनमा उत्रने संघले चेतावनी दिएको छ ।

संघका कोषाध्यक्ष वरुण खड्काका अनुसार बैंकिङ क्षेत्र औपचारिक र यसमा कार्यरत कर्मचारीको सेवासुविधा राम्रो हुने भएकाले कोषमा आबद्ध हुँदा कटौती हुनसक्ने भएकाले यसको विरोध गरिएको हो । ‘यसकारण केन्द्रीय बैंकले दिएको दबाबको विरोध गरेका हौं । कोषले गरेका कतिपय व्यवस्था बैंकर कर्मचारीका लागि अव्यावहारिक छ । कोषले नयाँ स्किम ल्याएमात्र यसमा सहभागी हुन औचित्यपूर्ण देखिन्छ,’ उनले भने ।

नेपाल राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिले उक्त विषयलाई सोमवार (आज) हुने बोर्ड बैठकमा छलफल गर्ने भएको छ । सामाजिक सुरक्षा कोषका विषयमा केन्द्रीय बैंकले दिएको निर्देशन र यसपछि कर्मचारीले दिएको ज्ञापनपत्रलाई ध्यानमा राखेर बोर्ड बैठकले निर्णय गर्ने सञ्चालक समितिका सदस्य रामजी रेग्मीले जानकारी दिए ।