डिप्लोमा इन्जिनियरिङमा अब अनिवार्य लाइसेन्स, बिना दर्ता काम गरे ३० हजार जरिवाना

काठमाडाैं । सरकारले डिप्लोमा इन्जिनियरिङ क्षेत्रलाई व्यवस्थित, मर्यादित र उत्तरदायी बनाउन छुट्टै नियामक परिषद् गठन गर्ने तयारी गरेको छ।

यसका लागि ‘डिप्लोमा इन्जिनियरिङ परिषद् ऐन, २०८३’ को विधेयक तर्जुमा गरिएको छ। सङ्घीय संसद्मा पेस गर्ने तयारीमा रहेको प्रस्तावित विधेयकले डिप्लोमा इन्जिनियरिङ क्षेत्रमा काम गर्ने प्राविधिकका लागि अनिवार्य लाइसेन्स, परीक्षा प्रणाली र व्यावसायिक आचारसंहिताको व्यवस्था गरेको छ।

विधेयकअनुसार परिषद् स्वशासित र संगठित संस्थाका रूपमा रहनेछ। परिषद् स्थापना भएपछि नाम दर्ता प्रमाणपत्र नलिई कुनै पनि व्यक्तिले डिप्लोमा इन्जिनियरिङ व्यवसाय गर्न पाउने छैन।

नाम दर्ता नगरी व्यवसाय सञ्चालन गरेको पाइएमा ३० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना, तीन महिनासम्म कैद वा दुवै सजाय हुन सक्ने व्यवस्था विधेयकको दफा २६ मा प्रस्ताव गरिएको छ।

डिप्लोमा तह उत्तीर्ण गरेको शैक्षिक प्रमाणपत्रका आधारमा मात्रै अब प्राविधिक व्यवसाय गर्न पाइने छैन। सम्बन्धित व्यक्तिले परिषद्ले सञ्चालन गर्ने परीक्षा उत्तीर्ण गरेपछि मात्रै नाम दर्ता प्रमाणपत्र अर्थात् लाइसेन्स प्राप्त गर्नेछ। परीक्षा सञ्चालनका लागि परिषद्ले छुट्टै परीक्षा समिति गठन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

विधेयकको अनुसूचीमा सिभिल, इलेक्ट्रिकल, मेकानिकल, सूचना प्रविधि, अटोमोबाइल, बायोमेडिकल र एयरक्राफ्ट मेन्टेनेन्ससहित डिप्लोमा इन्जिनियरिङका ४२ वटा विधा समेटिएका छन्।

प्रस्तावित परिषद्को अध्यक्ष बन्न सम्बन्धित विषयमा डिप्लोमा उत्तीर्ण गरी कम्तीमा १५ वर्षको अनुभव हासिल गरेको हुनुपर्नेछ। उपाध्यक्षका लागि कम्तीमा १० वर्षको अनुभव तोकिएको छ।

परिषद्को प्रशासनिक काम सञ्चालन गर्न सरकारले रजिस्ट्रार नियुक्त गर्नेछ। उक्त पदका लागि इन्जिनियरिङमा स्नातक तह उत्तीर्ण गरी कम्तीमा १० वर्षको अनुभव हासिल गरेको हुनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ।

परिषद्को कार्यसमितिमा शिक्षा मन्त्रालयका प्रतिनिधि, डिप्लोमा इन्जिनियर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष र महिलासहित समावेशी प्रतिनिधित्व रहने प्रस्ताव गरिएको छ।

विधेयकले प्राविधिकहरूको व्यावसायिक आचरणलाई पनि कडाइका साथ नियमन गर्ने व्यवस्था गरेको छ। लापरबाहीपूर्वक काम गर्ने, गलत प्रतिवेदन तयार पार्ने वा आचारसंहिता उल्लङ्घन गर्ने प्राविधिकको लाइसेन्स निलम्बन वा रद्द गर्न परिषद्ले सक्नेछ।

परिषद्ले लाइसेन्स प्राप्त सबै डिप्लोमा इन्जिनियरहरूको विवरण समेटिएको छुट्टै दर्ता किताब राख्नेछ। परिषद्को आफ्नै कोष रहने र त्यसको लेखापरीक्षण महालेखा परीक्षकको कार्यालयबाट गरिने व्यवस्था पनि विधेयकमा समावेश गरिएको छ।

सरकारले प्रस्तावित कानुन कार्यान्वयनमा आएपछि डिप्लोमा इन्जिनियरिङ क्षेत्रमा कार्यरत जनशक्तिको व्यवस्थित अभिलेखीकरण हुने, गैरव्यावसायिक अभ्यास नियन्त्रण हुने र विकास निर्माणका काममा प्राविधिक गुणस्तर तथा जवाफदेहिता बढ्ने अपेक्षा गरेको छ।