नेपाल सरकारका अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेद्वारा सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट वक्तव्य मुलुकको वित्तीय स्थायित्व र शिथिल बनेको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन केन्द्रित छ। विशेषगरी पछिल्लो समय गम्भीर संकट र जनविश्वासको खडेरीबाट गुज्रिरहेको ‘सहकारी क्षेत्र’ को सुधार, नियमन तथा बचतकर्ताको हित संरक्षणका लागि यस बजेटले केही महत्वपूर्ण र दूरगामी व्यवस्थाहरू अघि सारेको छ। बजेटमा सहकारी क्षेत्रसम्बन्धी गरिएका नीतिगत तथा कार्यक्रमगत व्यवस्थाहरू र यसले समग्र सहकारी अभियानमा पार्ने सकारात्मक तथा चुनौतीपूर्ण प्रभावहरूको विश्लेषण गर्ने प्रयास यहाँ गरिएको छ।

१. बजेटमा सहकारी क्षेत्रका लागि गरिएका मुख्य व्यवस्थाहरू

आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटले सहकारी क्षेत्रमा व्याप्त बेथिति र बचत अपचलनको समस्यालाई सम्बोधन गर्न सुधारात्मक र कडा नीति अवलम्बन गरेको छ। बजेटका मुख्य घोषणाहरू यसप्रकार छन्–

क) ‘राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण’ को सुदृढीकरण

बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने ठूला सहकारीहरूको सघन अनुगमन, निरीक्षण र नियमनलाई प्रभावकारी बनाउन ‘राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण’ को संस्थागत तथा प्राविधिक क्षमता अभिवृद्धि गरिने घोषणा गरिएको छ।

ख) बचत सुरक्षण र द्रुत न्यायको संयन्त्र

सहकारीका साना बचतकर्ताहरूको निक्षेप सुरक्षित गर्न ‘बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष’ लाई क्रियाशील बनाउने तथा समस्याग्रस्त सहकारीहरूको सम्पत्ति व्यवस्थापन र बचत फिर्ता प्रक्रियालाई छिटो, छरितो र प्रभावकारी बनाउन कानुनी तथा संरचनागत सुधार गर्ने नीति लिइएको छ।

ग) उत्पादनमूलक तथा विशिष्टीकृत सहकारीलाई प्रोत्साहन

सहकारीहरू केवल बचत तथा ऋण कारोबारमा सीमित नभई कृषि, उत्पादन, प्रशोधन तथा सामूहिक उद्यमशीलतामा केन्द्रित हुनुपर्ने बजेटको मूल मर्म देखिन्छ। यसका लागि विशिष्टीकृत सहकारी सङ्घमार्फत सामूहिक खेती तथा साना उद्योग स्थापना गर्न प्रोत्साहन गरिने उल्लेख गरिएको छ।

घ) डिजिटल प्रणाली (COPOMIS) को अनिवार्य प्रयोग

सहकारी क्षेत्रमा वित्तीय पारदर्शिता कायम गर्न तथा वास्तविक तथ्याङ्क सङ्कलनका लागि सहकारी सूचना प्रणाली (COPOMIS) लाई देशभरका सहकारीहरूमा अनिवार्य तथा प्रविधिमैत्री बनाइने व्यवस्था गरिएको छ।

२. बजेटका व्यवस्थाहरूले सहकारी क्षेत्रमा पार्ने सकारात्मक प्रभावहरू

बजेटमा ल्याइएका सुधारात्मक नीतिहरूले लामो समयदेखि थलिएको सहकारी अभियानलाई पुनर्जीवित गर्न तथा सदस्यहरूको विश्वास पुनः स्थापित गर्न सकारात्मक भूमिका खेल्ने देखिन्छ।

क) सर्वसाधारणको बचत संरक्षणमा टेवा

बजेटले बचत सुरक्षण कोष तथा समस्याग्रस्त सहकारीहरूको सम्पत्ति व्यवस्थापन र बचत फिर्ता प्रक्रियालाई प्राथमिकता दिएकाले विगत केही वर्षदेखि आफ्नो निक्षेप असुरक्षित ठानिरहेका लाखौँ बचतकर्तामा नयाँ आशा र विश्वासको सञ्चार हुने अपेक्षा गरिएको छ।

ख) वित्तीय अनुशासन र सुशासनको विकास

शक्तिशाली नियमनकारी संयन्त्र तथा अनिवार्य डिजिटल रिपोर्टिङ (COPOMIS) को व्यवस्थाले सञ्चालकहरूले अपारदर्शी ढङ्गले सदस्यहरूको रकम निजी स्वार्थ वा जोखिमपूर्ण क्षेत्रमा लगानी गर्ने प्रवृत्तिमा नियन्त्रण ल्याउनेछ।

ग) उत्पादन र स्वरोजगारतर्फ रूपान्तरण

बचत तथा ऋणको कारोबारबाट मात्र सहकारी दीर्घकालीन रूपमा दिगो हुन नसक्ने यथार्थलाई स्वीकार्दै बजेटले कृषि, सामूहिक उद्यम तथा स्थानीय उत्पादनमा लगानी गर्न प्रोत्साहन गरेको छ। यसले सहकारीको पुँजीलाई राष्ट्रिय उत्पादन र रोजगारी सिर्जनासँग जोड्दै अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भरतातर्फ उन्मुख गराउन मद्दत पुग्नेछ।

घ) स्व–नियमन (Self-Regulation) लाई बल

कडा नियमनकारी व्यवस्थाका कारण अब सहकारीहरू स्वेच्छाचारी ढङ्गले सञ्चालन हुन सक्ने अवस्था कमजोर हुनेछ। सहकारी मूल्य, मान्यता तथा सिद्धान्तअनुसार सदस्य–केन्द्रित रूपमा सञ्चालन भइरहेका इमानदार सहकारी संस्थाहरूलाई बजारमा टिकिरहन तथा थप विश्वसनीय बन्न यो बजेटले सहयोग गर्नेछ।

३. बजेट कार्यान्वयनका चुनौती र सम्भावित प्रभावहरू

बजेटका नीतिहरू सिद्धान्ततः उत्कृष्ट भए पनि विद्यमान कानुनी जटिलता तथा धरातलीय यथार्थका कारण केही व्यावहारिक चुनौतीहरू देखिन्छन्।

क) सहकारी सङ्घहरूको व्यवस्थापन

हालैको सहकारी अध्यादेशले बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारी सङ्घहरूलाई तीन वर्षभित्र त्यस्तो कारोबार बन्द गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको सन्दर्भमा, बजेटले ती सङ्घहरूको करिब ९२ अर्ब रुपैयाँ बराबरको वित्तीय पोर्टफोलियो तथा त्यहाँ कार्यरत हजारौँ कर्मचारीहरूको व्यवस्थापनबारे स्पष्ट कार्ययोजना ल्याउन सकेको देखिँदैन। यसले प्रारम्भिक संस्थाहरूको तरलता व्यवस्थापनमा थप दबाब सिर्जना गर्न सक्छ।

ख) तीन तहका सरकारबीच समन्वयको अभाव

नेपालमा सहकारीहरू स्थानीय, प्रदेश तथा संघीय सरकारको अधिकार क्षेत्रभित्र विभाजित रूपमा रहेका छन्। बजेटले घोषणा गरेको शक्तिशाली नियमन तथा अनुगमन प्रणालीलाई तीनै तहमा प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न कानुनी तथा प्रशासनिक समन्वयको चुनौती रहनेछ।

ग) प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा उदासीनता

विगतमा ‘सहकारी बेथिति जाँचबुझ आयोग’ लगायत विभिन्न संयन्त्रहरूले दिएका सुझावहरू कार्यान्वयन हुन नसकेको अनुभव छ। यदि बजेटका घोषणाहरू पनि कागजमै सीमित भए भने सहकारी क्षेत्रमा देखिएको विश्वासको संकट झन् गहिरिने जोखिम रहन्छ।

निष्कर्ष

आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटले सहकारी क्षेत्रलाई “फोहोर सफा गर्ने र नयाँ गति दिने” अवसरका रूपमा लिएको देखिन्छ। कडा नियमन, डिजिटल पारदर्शिता तथा उत्पादनमुखी लगानीमा जोड दिनु यस बजेटको सबैभन्दा सकारात्मक पक्ष हो।

यद्यपि, बजेटले लिएका नीतिहरूलाई आगामी प्रतिस्थापन विधेयक तथा कानुनी संशोधनमार्फत थप व्यावहारिक बनाउँदै सहकारी सङ्घका कर्मचारीहरूको पेसागत सुरक्षा र ठूला सङ्घहरूको वित्तीय पुँजीलाई सुरक्षित रूपमा उत्पादन क्षेत्रमा रूपान्तरण गर्न सकिएमा मात्र बजेटको उद्देश्य सार्थक हुनेछ। राज्यको बलियो कानुनी संयन्त्र र सहकारीकर्मीहरूको इमानदार स्व–नियमनले नै सहकारी क्षेत्रलाई पुनः अर्थतन्त्रको बलियो खम्बाका रूपमा स्थापित गर्न सक्नेछ।

– बालकृष्ण धोजू
प्रमुख कार्यकारी अधिकृत
भक्तपुर जिल्ला बचत तथा ऋण सहकारी संघ लि.