काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघमा सदस्यता विवाद चुलिँदै जाँदा विभिन्न व्यवसायिक संघ–संगठनहरूले सर्वोच्च अदालतको आदेश तत्काल कार्यान्वयन गर्न माग गरेका छन्। महासंघका कार्यकारिणी समितिलाई सम्बोधन गर्दै ती संघहरूले अदालतको आदेश विपरीत कुनै पनि गतिविधि अघि बढाए त्यसलाई अदालतको अवहेलना मानिने चेतावनी दिएका छन्।
उनीहरूले जारी गरेको निवेदनमा हाल सदस्यता विवादसम्बन्धी मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको उल्लेख गर्दै अदालतबाट जारी अन्तरिम आदेश पूर्ण रूपमा पालना गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ। निवेदनअनुसार, अदालतले दिएको आदेशअनुसार विवाद टुंगो नलागेसम्म सदस्यता सम्बन्धी निर्णय नगर्न तथा साधारण सभा लगायतका गतिविधि अघि नबढाउन स्पष्ट निर्देशन दिइएको छ।
तर, महासंघले पुनः साधारण सभा मिति तोक्ने प्रयास गरेको भन्दै उनीहरूले आपत्ति जनाएका छन्। “अदालतको आदेश कार्यान्वयन नगरी कुनै पनि प्रक्रिया अघि बढाउनु गैरकानुनी मात्र होइन, अदालतको अवहेलना पनि हुनेछ,” निवेदनमा भनिएको छ। संघहरूले अदालतको आदेशको पूर्ण पालना गर्दै मात्र सदस्यता सम्बन्धी निर्णय गर्न र त्यसपछि मात्रै साधारण सभा सम्बन्धी प्रक्रिया अघि बढाउन माग गरेका छन्।
अन्यथा, आफूहरू थप कानुनी उपचार खोज्न बाध्य हुने चेतावनी समेत दिएका छन्। यस सम्बन्धमा विभिन्न १८ वटा संघ–संगठनहरूले संयुक्त रूपमा हस्ताक्षर गर्दै महासंघ नेतृत्वलाई दबाब दिएका छन्। हस्ताक्षर गर्ने संघहरूमा उद्योग, व्यापार, ऊर्जा, कृषि, कागज, पुस्तक, यातायात लगायत क्षेत्रका प्रतिनिधि संघहरू समावेश छन्।
Comment