समृद्धिको प्रतिस्पर्धाः कुन दलको आर्थिक खाका कति बलियो ?

काठमाडौं । प्रतिनिधि सभा निर्वाचन २०८२ नजिकिँदै गर्दा प्रमुख राजनीतिक दलहरूले आर्थिक पुनरुत्थान, रोजगारी सिर्जना र उत्पादन वृद्धि केन्द्रित आफ्ना छुट्टाछुट्टै घोषणा–पत्र सार्वजनिक गरेका छन्। मुलुकको अर्थतन्त्र सुस्त वृद्धि, उच्च आयात निर्भरता, बेरोजगारी र वित्तीय अस्थिरताको चापमा रहेको बेला दलहरूले आ–आफ्नै शैलीमा ‘समृद्धि’ को मार्गचित्र अघि सारेका छन्। लक्ष्य र नारामा भिन्नता देखिए पनि सबै दलको साझा प्रतिबद्धता भने उत्पादन बढाउने, ऊर्जा क्षमता विस्तार गर्ने र युवालाई स्वदेशमै रोजगारी दिने नै छ।

नेपाली कांग्रेस ः ११५ खर्बको अर्थतन्त्र र ‘मिसन रोजगारी’

नेपाली कांग्रेसले आगामी पाँच वर्षलाई ’आर्थिक पुनरुत्थानको अर्धदशक’ घोषणा गर्दै अर्थतन्त्रको आकार ११५ खर्ब रुपैयाँ पु¥याउने र प्रतिव्यक्ति आय २ हजार ५०० अमेरिकी डलर बनाउने लक्ष्य लिएको छ। कांग्रेसको आर्थिक दर्शन ‘उदार, उत्पादनमुखी र न्यायमूलक अर्थतन्त्र’ मा आधारित छ।

उसले अर्थतन्त्रलाई ‘प्रो–प्राइभेट’, ‘प्रो–ग्रोथ’ र ‘प्रो–सोसल जस्टिस’ तीन खम्बामा उभ्याउने नीति लिएको छ। कुल लगानीको ८० प्रतिशत निजी क्षेत्रबाट परिचालन गर्ने र राज्यलाई सहजकर्ताको भूमिकामा सीमित गर्ने रणनीति घोषणापत्रमा उल्लेख छ। लगानीकर्तालाई दीर्घकालीन नीतिगत स्थिरता दिन १०–१५ वर्षसम्म कर दर स्थिर राख्ने ‘स्ट्याबिलिटी क्लज’ को कानुनी ग्यारेन्टी गर्ने प्रतिबद्धता पनि छ।

ऊर्जा क्षेत्रमा पाँच वर्षभित्र १४ हजार मेगावाट जडित क्षमता पु¥याउने तथा प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत ७५० युनिट पु¥याउने लक्ष्य कांग्रेसले राखेको छ। सूचना प्रविधिलाई नयाँ आर्थिक मेरुदण्ड बनाउँदै पाँच वर्षमा ४ खर्ब रुपैयाँ बराबरको सेवा निर्यात र कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा ५ प्रतिशत योगदान पु¥याउने योजना अघि सारिएको छ।

‘मिसन रोजगारी’ अन्तर्गत १५ लाख नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्ने, युवा तथा महिला उद्यमीलाई ५ देखि ५० लाख रुपैयाँसम्म ‘बीउ पुँजी’ उपलब्ध गराउने र वार्षिक १० लाख रुपैयाँसम्मको व्यक्तिगत आयमा कर नलाग्ने व्यवस्था गर्ने एजेन्डा कांग्रेसको घोषणापत्रमा समेटिएको छ। साथै, २०४८ सालपछि सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिको सम्पत्ति छानबिन गर्न उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्ने प्रतिबद्धता पनि जनाइएको छ।

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)ः आधुनिक खेती, उत्पादन र सिँचाइ विस्तार

नेकपा एमालेले कृषिलाई अर्थतन्त्रको ‘मुख्य इन्जिन’ घोषणा गर्दै संरचनागत रूपान्तरणको खाका अघि सारेको छ। ‘आधुनिक खेती, उन्नत व्यवसाय’ नारासहित पाँच वर्षभित्र अर्थतन्त्रको आकार १०० खर्ब रुपैयाँ पु¥याउने लक्ष्य एमालेले राखेको छ।

पार्टीले उत्पादनमा आधारित अनुदान प्रणाली लागू गर्ने, प्रत्येक वडामा कृषि प्राविधिकको व्यवस्था गर्ने र ७५ प्रतिशत खेतीयोग्य जमिनमा सिँचाइ सुविधा पु¥याउने प्रतिबद्धता जनाएको छ। सुनकोशी–मरिनजस्ता डाइभर्सन आयोजनामार्फत तराईमा बाह्रै महिना सिँचाइ उपलब्ध गराउने योजना पनि अघि सारिएको छ।

कृषिलाई निर्वाहमुखी अवस्थाबाट औद्योगिक चरणमा रूपान्तरण गर्न जमिनको चक्लाबन्दी, करार खेती र एग्रो–प्रोसेसिङ जोन विकास गर्ने रणनीति एमालेले लिएको छ। गाउँलाई उत्पादन केन्द्र र सहरलाई प्रशोधन तथा बजार केन्द्र बनाउने अवधारणा घोषणापत्रको प्रमुख बुँदा हो।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीः डिजिटल रूपान्तरण र सामाजिक बजार अर्थतन्त्र

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले ‘वाचापत्र २०८२’ मार्फत नेपालको अर्थतन्त्रलाई सामाजिक बजार अर्थतन्त्रको ढाँचामा उत्पादनमुखी र प्रतिस्पर्धी बनाउने लक्ष्य राखेको छ। पाँच वर्षमा औसत ६ प्रतिशत वार्षिक आर्थिक वृद्धिदर कायम गर्ने र प्रतिव्यक्ति आय ३ हजार डलर नाघाउने लक्ष्य पार्टीले अघि सारेको छ।

सूचना प्रविधिलाई ‘राष्ट्रिय रणनीतिक उद्योग’ घोषणा गरी १० वर्षमा ५ अर्ब डलर बराबरको सफ्टवेयर निर्यात र ५ लाख प्रत्यक्ष रोजगारी सिर्जना गर्ने योजना रास्वपाको मुख्य आकर्षण हो। देशभर डिजिटल पार्क स्थापना, एआइको प्रयोग विस्तार र स्टार्टअप प्रवद्र्धनमा विशेष जोड दिइएको छ।

ऊर्जा क्षेत्रमा ३० हजार मेगावाट उत्पादनको दीर्घकालीन लक्ष्य, सहकारी र लघुवित्त नियमनका लागि दोस्रो तहको नियामक गठन तथा ‘एकीकृत बचत सुरक्षा कोष’ स्थापना गर्ने प्रस्ताव पनि वाचापत्रमा समेटिएको छ। कर प्रणालीलाई पूर्वप्रभावी नबनाउने, आयकर सीमा पुनरावलोकन गर्ने र लगानीकर्ताका लागि ‘वान–स्टप सेवा केन्द्र’ स्थापना गर्ने योजना उल्लेखनीय छ।

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीः दोहोरो अंकको वृद्धि र ‘भोकमुक्त नेपाल’

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले आफ्नो प्रतिबद्धता पत्रमा पाँच वर्षभित्र १० प्रतिशतभन्दा माथिको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने महत्वाकांक्षी लक्ष्य राखेको छ। प्राकृतिक स्रोतको उत्पादनमुखी उपयोग, स्वदेशी तथा वैदेशिक लगानी वृद्धि र समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको आधार निर्माण यसको मुख्य एजेन्डा हो।

दुई वर्षभित्र ‘भोकमुक्त नेपाल’ घोषणा गर्ने, बहुआयामिक गरिबी दर ५ प्रतिशतमा झार्ने र कृषि लगानी दशक घोषणा गरी धान, गहुँ, मकै, तरकारी तथा दूधमा आत्मनिर्भर बन्ने प्रतिबद्धता पत्रमा उल्लेख छ।

ऊर्जा क्षेत्रमा पाँच वर्षमा थप १० हजार मेगावाट उत्पादन गरी कुल क्षमता १५ हजार मेगावाट पु¥याउने लक्ष्य राखिएको छ। वार्षिक ५ लाख रोजगारी सिर्जना, विदेशबाट फर्किएका युवालाई उद्यमशीलतामा संलग्न गराउने तथा सुकुम्बासी समस्या दुई वर्षभित्र समाधान गर्ने वाचा पनि गरिएको छ। भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि स्वतन्त्र शक्तिशाली आयोग गठन गरी अवैध सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गर्ने एजेन्डा समेत समावेश छ।

जनता समाजवादी पार्टी नेपालः उत्पादन र निर्यातमुखी रूपान्तरण

जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) ले ‘सङ्घर्षसँगै समृद्धितर्फ’ नारासहित उत्पादनमुखी र निर्यातमुखी अर्थतन्त्र निर्माणको लक्ष्य लिएको छ। कृषिमा वैज्ञानिक चक्लाबन्दी, सहकारी खेती र ‘भर्टिकल फार्मिङ’ मार्फत पाँच वर्षमा ५० लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने महत्वाकांक्षी योजना अघि सारिएको छ।

पार्टीले शतप्रतिशत नगदरहित अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने, सहकारी पीडितलाई न्याय दिने र बैंकिङ क्षेत्रलाई सेवा–मुखी बनाउने प्रतिबद्धता जनाएको छ। पूर्वाधारमा हुलाकी राजमार्ग, पूर्व–पश्चिम रेलमार्ग र काठमाडौँ–निजगढ द्रुतमार्गलाई प्राथमिकता दिने योजना छ। पाँच वर्षभित्र गरिबी दर १० प्रतिशतमा झार्ने र साक्षरता दर ९० प्रतिशत पु¥याउने लक्ष्य घोषणापत्रमा उल्लेख छ।

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीः ऊर्जा दशक र आर्थिक सुधार ३.०

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) ले आर्थिक पुनरुत्थानलाई केन्द्रमा राख्दै सन् २०८७ सम्म नेपाललाई मध्यम आयस्तरको मुलुक बनाउने दीर्घकालीन लक्ष्य अघि सारेको छ। आगामी १० वर्षलाई ‘ऊर्जा उत्पादन दशक’ घोषणा गरी विद्युत् उत्पादन, प्रसारण र निर्यात विस्तारमार्फत व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्ने रणनीति प्रस्ताव गरिएको छ।

कृषिमा रासायनिक मल कारखाना स्थापना, आधुनिकीकरण र यान्त्रीकरणमार्फत आत्मनिर्भरता हासिल गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। सूचना प्रविधि निर्यातमा कर सहुलियत, ‘डिजिटल नेपाल’ अवधारणा कार्यान्वयन र धार्मिक–प्राकृतिक पर्यटन विस्तारमा जोड दिइएको छ। निजी क्षेत्रलाई अर्थतन्त्रको मुख्य संवाहक मान्दै ‘आर्थिक सुधार ३।०’ लागू गर्ने र पाँच वर्षभित्र ७ प्रतिशतभन्दा माथि आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य पार्टीले राखेको छ।

साझा एजेन्डा, फरक प्राथमिकता

दलहरूका घोषणापत्रमा लक्ष्यको परिमाण फरक भए पनि ऊर्जा विस्तार, कृषि आधुनिकीकरण, डिजिटल अर्थतन्त्र, रोजगारी सिर्जना र भ्रष्टाचार नियन्त्रण जस्ता साझा विषय स्पष्ट देखिन्छ। अधिकांश दलले पाँच वर्षभित्र ऊर्जा उत्पादन दोब्बरभन्दा बढी वृद्धि गर्ने, आईटी क्षेत्रलाई निर्यातमुखी बनाउने र युवा उद्यमशीलता प्रवद्र्धन गर्ने एजेन्डा अघि सारेका छन्।

तर कार्यान्वयनको विश्वसनीयता, स्रोत परिचालनको यथार्थता र नीतिगत निरन्तरताको प्रश्न भने अझै खुला छन्। विगतमा महत्वाकांक्षी लक्ष्य घोषणामा सीमित भएको अनुभव दोहोरिन नदिन स्थिर नीति, प्रभावकारी प्रशासन र निजी क्षेत्रसँग सहकार्य अपरिहार्य हुने अर्थविद्हरू बताउँछन्।