सहकारीको विकल्प छैन, तर सुधार र सुशासन अपरिहार्य छ: सचिव भुजेल

काठमाडौँ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव मदन भुजेलले सहकारी क्षेत्र नेपालको अर्थतन्त्र सामाजिक विकासका लागि अपरिहार्य रहेको बताएका छन्। ६९औँ राष्ट्रिय सहकारी दिवसको पूर्वसन्ध्यामा आयोजित कार्यक्रममा उनले सहकारीले करिब ८० प्रतिशत घरपरिवारलाई समेट्दै महिला तथा सामाजिक सशक्तीकरणमा महत्वपूर्ण योगदान दिएको उल्लेख गरे।

उनका अनुसार सहकारीहरूले उद्यमशीलता विकास, पूँजी निर्माण र गरिबी निवारणमा समेत उल्लेख्य भूमिका खेलेका छन्। विगतमा उच्च रहेको गरिबी दर घटाउन सहकारी क्षेत्रको योगदान महत्वपूर्ण रहेको उनले बताए।

तर, केही सहकारीहरूमा समस्या देखिएको स्वीकार गर्दै उनले करिब १००–२०० सहकारीमा विचलन आएको बताए। कमजोर सरकारी नियमन, २०६३ पछि सहकारीहरूको तीव्र वृद्धि, अपारदर्शी लगानी, पर्याप्त धितो बिना ऋण प्रवाह तथा मूल्य–मान्यताबाट विचलन जस्ता कारणले समस्या उत्पन्न भएको उनको भनाइ थियो।

उनले धेरै सहकारीहरू बचत तथा ऋण कारोबारमै सीमित भएको र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी कम भएको पनि औँल्याए। साथै, सहकारी शिक्षा र तालिममा कमी आएको उल्लेख गर्दै नियमन प्रणाली सुदृढ बनाउन आवश्यक रहेको बताए।

सचिव भुजेलले सहकारी विभाग र नियमन प्राधिकरणको भूमिका स्पष्ट पार्दै सुशासन र पारदर्शिता सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिए। उनले सबै सहकारी समस्याग्रस्त नभएको स्पष्ट पार्दै साना किसान सहकारीहरू अझै पनि प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन भइरहेको उदाहरण दिए।