सहकारी संकट र सम्भावना: आर्थिक पुनरुत्थानको आधार

भूमिका

नेपालको आर्थिक संरचना आज गम्भीर सङ्कटको स्थितिमा उभिएको छ। बेरोजगारी, उत्पादन क्षमताको ह्रास, आयातमा निर्भरता र वित्तीय प्रणालीमा गहिरो अविश्वास—यी सबै पक्षहरूले देशको आर्थिक मेरुदण्ड कमजोर बनाइरहेका छन्। यस्तो संक्रमणकालीन अवस्थामा सबैको नजर अब गैरसरकारी, समुदाय-आधारित र आत्मनिर्भर प्रणालीतर्फ गएको छ। त्यसमध्ये सबैभन्दा ठूलो विकल्प हो— सहकारी प्रणाली ।

सहकारी संस्थाहरू केवल वित्तीय कारोबार गर्ने संस्थाहरू होइनन्, ती एक सामाजिक आन्दोलन हुन्—सामूहिक प्रयास, विश्वास र पारदर्शितामार्फत साझा समृद्धिको सपना देख्ने संस्था। तर आज त्यही सहकारी प्रणाली गम्भीर चुनौतिहरूको चपेटामा परेको छ। सदस्यहरू ठगिएका छन्, सञ्चालकहरू फरार भएका छन्, संस्थाहरू बन्द हुने अवस्थामा पुगेका छन्। यस लेखमा हामी सहकारी तथा वित्तीय संस्थाहरूको वर्तमान परिस्थिति, मूलभूत चुनौतीहरू, सुधारका उपायहरू र समकालीन अर्थतन्त्रसँगको सम्बन्धमा गहिरो विश्लेषण गर्नेछौँ।

सहकारीको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि र विस्तार

नेपालमा सहकारी आन्दोलनको औपचारिक थालनी २०१० सालमा राणा शासनको अन्त्यपछिको प्रारम्भिक लोकतान्त्रिक अवधिमा भएको पाइन्छ। तर यो आन्दोलनले तीव्र गति लिन थालेको भने

२०४८ सालपछिको राजनीतिक परिवर्तनपछि हो। ‘गरिबी निवारणका लागि सहकारी’, ‘एक घर एक सहकारी’ जस्ता नाराहरूले यो अभियानलाई झनै सशक्त बनायो।

२०८० सालको अन्तसम्ममा ३५ हजारभन्दा बढी सहकारी संस्था दर्ता भएका छन्, जसमा ७० लाखभन्दा बढी सदस्य आबद्ध छन्। तिनले झन्डै ६ खर्ब रुपैयाँ बराबरको पूँजी परिचालन गरिरहेका छन्। तर यही तथ्यांकभित्र नै एउटा यथार्थ लुकेको छ—यी संस्थामध्ये कति सक्रिय छन् ? कति पारदर्शी छन्? कति जनताका हितमा सञ्चालित छन् ?

वर्तमान आर्थिक सन्दर्भ: सहकारीलाई किन आवश्यक बनाउँदैछ ?

नेपालको समसामयिक आर्थिक अवस्था अति जटिल छ। नेपाल राष्ट्र बैंकको पछिल्लो प्रतिवेदन अनुसार:

• महँगी दर निरन्तर ७–८ प्रतिशतको हाराहारीमा छ।
• रोजगारी गुमाएका युवाहरू वैदेशिक रोजगारीमा जान बाध्य छन्।
• राष्ट्रिय उत्पादन स्थिर छ, औद्योगिक विकास सुस्त।
• आयात–निर्यात अनुपात अत्यन्त असन्तुलित छ—प्रत्येक रु. १ को निर्यातका लागि करिब रु. १६ को आयात भइरहेको छ।
•  (नेपालले रु १ बराबरको सामान विदेश पठाउँछ (निर्यात गर्छ) भने त्यसको साटोमा रु १६ बराबरको सामान विदेशबाट ल्याउँछ (आयात गर्छ) । प्रष्ट उदाहरण: मानौं नेपालले: १ वर्षमा १ अर्ब रुपैयाँको सामान निर्यात गर्‍यो (जस्तैः कपडा, हर्बल चिया, हस्तकला आदि) । त्यसै समयमा १६ अर्ब रुपैयाँको सामान आयात गर्‍यो (जस्तैः पेट्रोल, गाडी, मोबाइल, खाद्यान्न आदि) ।

यसरी आर्थिक असन्तुलनले जनजीवन कष्टकर बन्दै गएको छ। यस्तो स्थितिमा साना, स्थानीय स्तरमा सञ्चालित, समुदायमुखी र समावेशी सहकारी प्रणालीले आर्थिक सुदृढीकरणमा निर्णायक भूमिका खेल्न सक्छ।

सहकारीमा बढ्दो संकटका मूल कारणहरू

नेपालका सहकारी संस्थाहरू अहिले जसरी विवाद, भ्रष्टाचार र अव्यवस्थाको गर्तमा फसेका छन्, त्यसको प्रमुख कारणहरू निम्न छन्:

१. सञ्चालनमा पारदर्शिता अभाव

धेरैजसो सहकारीहरू ‘सिन्डिकेट प्रवृत्ति’ मा चलिरहेका छन्—एकै परिवार वा नजिकका व्यक्तिहरू सञ्चालक बन्ने, आन्तरिक लेखापरीक्षण नगर्ने, आम सदस्यहरूलाई सूचनाबाट बञ्चित राख्ने।

२. नियमन कमजोर

सहकारी विभाग, राष्ट्र बैंक र स्थानीय निकायबीच समन्वयको अभाव छ। हाल सहकारीहरूको अनुगमन प्रणाली पुरानो ढाँचामा अडिएको छ, जुन प्रविधिमैत्री छैन।

३. सदस्यको सचेतनाको कमी

धेरै सदस्यहरू आफनो पूँजी कहाँ लगानी भइरहेको छ, कस्तो जोखिम छ भन्नेबारे जानकार छैनन्। सञ्चालकले भनेअनुसार चल्ने, प्रतिवेदन नपढ्ने प्रवृत्तिले अनियमितता मौलाएको छ।

४. दातृ आश्रित मानसिकता

धेरै सहकारीहरू आफैमा आत्मनिर्भर हुन नखोजी, सरकारी अनुदान वा वैदेशिक सहायता खोज्ने प्रवृत्तिमा छन्। यो प्रवृत्तिले उनीहरूको दीर्घकालीन दिगोपनामा बाधा पुर्याएको छ।

वित्तीय संस्थाहरू: व्यापार कि सेवा ?

सहकारी संस्थाहरू मूलतः सेवामूलक हुनुपर्छ, तर आज धेरैजसो नाफामूलक वित्तीय संस्थाको रूपमा व्यवहार भइरहेका छन्। बैंकभन्दा उच्च ब्याजदरमा ऋण लगानी, चर्को सर्भिस चार्ज, सेवामा ढिलाइ जस्ता व्यवहारहरू सामान्य भइसकेका छन्।

यसले सहकारीलाई शुद्ध रूपमा ‘वैकल्पिक वित्तीय प्रणाली’ हैन, ‘नियन्त्रित तर स्वेच्छाचारी व्यापारिक संस्था’ बनाउँदैछ, जसले यसको मूल मर्ममाथि चोट पुर्याइरहेको छ।

अवसरका ढोका: सुधारका सम्भावना

यद्यपि चुनौतीहरू गम्भीर छन्, तर सहकारी क्षेत्रमा गहिरो सुधारका सम्भावनाहरू अझै बाँकी छन्। ती सम्भावनाहरूलाई यथोचित व्यवस्थापन गर्न सक्नुभयो भने सहकारीहरू नेपाली अर्थतन्त्रका मेरुदण्ड बन्न सक्छन्।

१. डिजिटल सहकारी अभियान

सहकारीहरूलाई एकीकृत डिजिटल प्रणालीमा आबद्ध गराउन सकिए पारदर्शिता, लेखापरीक्षण, रिपोर्टिङ सहज हुनेछ। मोबाइल एप, अनलाइन सदस्य पहुँच, इ–स्टेटमेन्ट आदिले सदस्यको सहभागिता बढाउनेछ।

२. सहकारी ऐनको पुनरावलोकन

हालको सहकारी ऐनमा मौलिक कमजोरीहरू छन्। अनुगमन अधिकारहरू अस्पष्ट छन्, कारबाही प्रणाली कमजोर छ। त्यसैले ऐनमा व्यापक परिमार्जन गरी स्थानीय, प्रदेश र संघीय तहमा अनुगमनको स्पष्ट ढाँचा आवश्यक छ।

३. सदस्य सचेतना र वित्तीय शिक्षा

सहकारीमा आबद्ध व्यक्तिहरूलाई अनिवार्य ‘वित्तीय साक्षरता’ तालिम दिनुपर्छ। केवल पैसा जम्मा गर्ने होइन, लगानी, जोखिम, प्रतिफल, कर र वित्तीय नीतिहरूबारे सदस्य जानकार हुन आवश्यक छ।

४. स्थानीय उत्पादनमा सहकारीको लगानी

सहकारीले स्थानीय कृषि, लघु उद्योग, हस्तकला, पर्यटनलगायत क्षेत्रमा लगानी बढाउनुपर्छ। यसले रोजगारी सिर्जना गर्नेछ, आत्मनिर्भरता बढाउनेछ।

के सम्भव छ आर्थिक पुनर्जागरण ?

सहकारी मात्र होइन, समग्र वित्तीय प्रणाली पनि पुनर्विचारको चरणमा छ। हाल निजी बैंकहरू पनि मर्जरको प्रक्रियामा छन्, तर सहकारीहरू अझै छरपस्ट छन्। अब आवश्यक छ—सहकारीको पुनःसमुहबद्धता, क्षेत्रीय एकीकरण र परिचालनमा व्यवसायिक दक्षता।

नेपालको भविष्यमा आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको परिकल्पना सहकारी प्रणालीको पुनरुत्थानबिना सम्भव छैन। सरकार, स्थानीय तह, सहकारी संघ, स्वयंसेवी संस्था, वित्तीय विज्ञ र सदस्य सबैले सहकार्य गरी यो अभियानलाई नयाँ उचाइ दिन सकिन्छ।

निष्कर्ष: सहकारी होइन त विकल्प  ?

नेपालको अहिलेको आर्थिक मोडेलले गरिबी अन्त्य, रोजगारी सिर्जना र आर्थिक समानताको ग्यारेन्टी गर्न सकेको छैन। यस्तो बेलामा सहकारीहरूलाई केवल ‘वैकल्पिक संस्था’ होइन, आवश्यक विकल्पको रूपमा हेर्न आवश्यक छ।

तर त्यसका लागि तीन कुरामा सहमत हुनु अत्यावश्यक छ:

1. सहकारी पारदर्शी बनोस्।

2. सहकारी आत्मनिर्भर बनोस्।

3. सहकारी जनमुखी बनोस्।

अन्ततः सहकारी भनेको केवल संस्था होइन, विश्वासको यात्रा हो—जनताको पैसामाथिको भरोसा, भविष्यप्रतिको अपेक्षा र सामूहिक जीवनको सपना। यसलाई बचाउने जिम्मेवारी केवल सरकारको होइन, हरेक सचेत नागरिकको पनि हो।

( लेखक सहकारी विश्लेषक हुन् )