नीतिगत सुधार र स्थायित्वका लागि सहकार्य आवश्यक : महासंघ

काठमाडौं । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट मार्फत सरकारले घोषणा गरेको नयाँ चरणको सुधारका लागि आयोग गठन गर्ने प्रतिबद्धतालाई नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले स्वागत गरेको छ । यो प्रतिबद्धता महासंघको माग अनुसार आएको महासंघको भनाइ छ ।

महासंघले २५ असोज २०८० मा पहिलोपटक विद्यमान आर्थिक सुधार एवम् दीर्घकालीन विकासका लागि नयाँ चरणको आर्थिक सुधार कार्यक्रम लागु गर्न आयोग गठन गर्न माग गरेको थियो ।

आयोगमा निजी क्षेत्रको समेत सहभागिता भै नीतिगत सुधार र स्थायित्वका लागि विशेष योजना बन्ने विश्वास महासंघको छ ।

महासंघको प्रवर्द्धनमा साना व्यवसायी समेतको बचत संकलन गरी लगानी कम्पनी स्थापनाका लागि भइरहेको पहललाई बजेटले समर्थन गरेको र सरकारले पनि प्रवर्द्धन गर्ने विषय समेटिएको भन्दै महासंघले स्वागत गरेको छ ।
यसले लगानीको वातारण नबनिरहेका बेला साना लगानीकर्तालाई प्रोत्साहित गर्दै ठूला परियोजना निर्माण र रुग्ण उद्योग समेतको पुनरुत्थान सहयोग पुग्ने महासंघको भनाइ छ ।

महासंघले लगानी दशकको माग गरिरहेको सन्दर्भमा सरकारले कृषिमा लगानी दशक घोषणा गरेको छ । पहाडमा फलफूल खेती, राजमार्ग केन्द्रित व्यवसाय लगायतका विषय समेटिएको छ । तर कृषिमा निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षित गर्न बजेटका प्रावधान पर्याप्त नभएको भन्दै महासंघले थप गृहकार्य आवश्यक रहेको बताएको छ ।

पर्यटन प्रवर्द्धनमा विवाहका लागि र सभा समारोहका लागि नेपाललाई विशेष हबका रुपमा विकास गर्नुपर्ने महासंघको माग बजेटमा सम्बोधन भएको छ ।

भारतीय सीमा नजिक हिल स्टेसन निर्माणका लागि निजी क्षेत्रलाई सहयोग प्रदान गर्न गरिएको माग सम्बोधन भएको समेत महासंघले बताएको छ । यसमा शिक्षा र स्वास्थ्य लगायतका पर्यटन समेत जोडेर सरकारले पहुँचमार्ग, बिजुली र पानीको व्यवस्था गर्नुपर्ने महासंघको राय छ ।

स्टार्ट अपका लागि कोषको रकम यसपटक बढाइएको छ । महासंघको पहलमा बनेको स्टार्ट अप नीति अनुसार काम अगाडि बढने विश्वास लिइएको छ । स्टार्ट अपलाई जाने परियोजना धितो कर्जाका विषयमा थप गृहकार्य आवश्यक रहेको महासंघले बताएको छ ।

सूचना प्रविधि हब निर्माणको पहल सकारात्मक रहेको भन्दै सूचना प्रविधि र स्टार्ट अप क्षेत्रमा भइरहने नीतिगत परिवर्तनले युवाहरूमा निराशा बढने तर्फ सचेत गराएको छ ।

उत्पादनमूलक उद्योगको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा निरन्तर हिस्सा घटिरहेको सन्दर्भमा बजेटले थप कार्यक्रम सहित मनोबल बढाउने सम्भावनालाई सरकारले ध्यान दिन नसकेको महासंघको प्रतिक्रिया छ ।

अतिकम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति हुँदा पर्न सक्ने प्रभाव न्यूनीकरणका लागि ठोस कार्यक्रम आउन नसकेको समेत महासंघले बताएको छ । बजेटको पहिलो प्राथमिकता नै आर्थिक सुधार र निजी क्षेत्रको प्रवर्द्र्धन रहनु स्वागतयोग्य कदम भएको भन्दै स्वागत गरेको छ ।

बजेटसँग तादाम्म हुने गरी मौद्रिक नीति ल्याइने बजेटमा उल्लेख छ । तर बजेटमा बैंक वित्तीय संस्थामा रहेको अधिक तरलताको निजी क्षेत्रले उपभोग गर्न सक्ने ठोस कार्यक्रम अत्यन्त न्यून रहेको भन्दै महासंले यस परिप्रेक्ष्यमा मौद्रिक नीतिले निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउने अपेक्षा गर्न सकिए पनि त्यसको ठोस आधार तयार पार्नु आवश्यक रहेको बताएको छ ।