काठमाडौं । सरकारले जेठ १५ गते संघीय संसदको संयुक्त वैठकमा सार्वजनिक गरेको आर्थिक बर्ष २०८०/८१ को बजेटप्रति नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले आफ्नो धारणा राखेको छ । सोमबार महासंघले धारणा सहितको विज्ञप्ती जारी गरी बजेटले दीर्घकालीन लगानीको सम्भावनालाई बढाए पनि तत्काल मन्दीको असर कम गर्ने उपाय अवलम्बन गर्न नसकेको बताएको छ ।
महासंघको विज्ञप्तीमा भनिएको छ, ‘निजी क्षेत्रलाई आर्थिक बिकासको सम्वाहकको रुपमा आत्मसात गर्दै, महासंघद्धारा प्रस्तुत सुझाव समेत समावेश भएको बजेटले दीर्घकालीन लगानीको सम्भावनालाई बढाए पनि तत्काल मन्दीको असर कम गर्ने उपाय अवलम्बन गर्न सकेको छैन ।
व्यवसायिक वातावरण सुधारका लागि आगामी बजेटमा वातावरणीय प्रभाव मुल्यांकन, जग्गा प्राप्ति, काठको उपयोग तथा धौवादी सहित अन्य खानीको सम्भाव्यता खोजी गर्ने लगायतका बिषय स्वागतयोग्य रहेको बताएको छ । वातावरणमा असर नपर्ने गरि उपयुक्त देखिएका स्थानबाट ढुंगा, गिट्टी, वालुवा उत्खनन् र निकासीको बाटो खोलिएकाले यसबाट व्यापार घाटा कम गर्न मद्दत पुग्नेछ ।
२० प्रतिशत महंगो भएपनि स्वदेशी वस्तु उपयोग गर्ने, सडक ढलान गर्ने, परियोजनामा स्वदेशी उत्पादनलाई प्रश्रय दिने, विशेष आर्थिक क्षेत्र र औद्योगिक क्षेत्रको बिकास, बाँझो जमीनमा खेती गर्ने लगायतका प्रावधानले आयात प्रतिस्थापनमा सहयोग पुग्नेछ । स्टार्टअप बिकासका लागि विभिन्न कोषको प्रवद्र्धन र नगद अनुदान, कम्पनी खोल्न गरिएको सहजीकरणले नया व्यवसायीको बजारमा प्रवेश हुन सक्नेछ ।
निर्यातमा दिइंदै आएको अनुदान तीन तीन महिनामा दिइने व्यवस्था बजेटमा समावेश भएको छ । तर सम्भाव्य निर्यातयोग्य वस्तुको प्रवद्र्धनमा बजेट मौन छ भने आयकरमा गरिएको कटौति लगायतका प्रावधानले नकारात्मक प्रभाव पर्ने देखिन्छ । विद्युत व्यापारमा निजी क्षेत्रलाई खुला गर्ने र भारत नजिक हिल स्टेसन निर्माणमा सहजीकरण गर्ने प्रावधानबाट विदेशी मुद्रा आर्जनमा सहयोग पुग्न सक्नेछ ।
तर बजारमा तरलता प्रवाह, बिकास निर्माण र माग सिर्जनाका लागि आवश्यक निर्माण व्यवसायीहरुको म्याद थप, मुल्य समायोजन र वक्यौता भुक्तानीमा बजेट मौन छ ।
बजेटमा आम उपभोक्ता र व्यवसायीलाई पर्न सक्ने प्रभावको मुल्यांकन नगरि करको दर र दायरामा गरिएको विस्तारले बजारमा कायम मन्दीलाई कायम राख्ने मात्र नभई थप नकारात्मक प्रभाव पर्नेछ । प्रचलित कानुन बमोजिम कर दायित्व फरफारक गरी कर चुक्ताको प्रमाणपत्र समेत लिइसकेको अवस्थामा आर्थिक विधेयकमा धितोपत्र, जग्गा तथा घरजग्गाको व्यवसायिक कारोबार गर्ने प्राकृतिक व्यक्तिका हकमा गरिएको व्यवस्थाले अन्यौल सिर्जना गरेको छ । यसमा सुधार आवश्यक छ ।
नियामक निकायको स्वीकृतिमा पुंजी वृद्धिकै लागि जारी गरिएको एफपिओ एवं मर्जरको गतिविधिमा विगत देखि “कर नतिरेको भए” तिर्नु भन्ने प्रावधान आफैमा व्यवसायको निमित्त असीमित दायित्व सृजना गर्ने खालको भएकोले प्रत्युत्पादक छ । राज्यले पश्चातगामी कानून जारी गरी कर असुल गरेको अभ्यास आयकर ऐन लगायतका कानूनमा समेत व्यवस्था नभएको हुंदा यसलाई पुनरावलोकन गरिनु पर्दछ ।
वनस्पती घ्यु तेल लगायतका उद्योगका कच्चा पदार्थमा गरिएको भन्सार वृद्धिले उपभोक्ता मुल्य बढनुका साथै उत्पादनलाई निरुत्साहित गरिएको छ । स्वदेशी उद्योगको दिगो प्रवद्र्धनका लागि कच्चा पदार्थ र तयारी उत्पादनका बीच कम्तीमा दुई तहको फरक हुनुपर्ने निजी क्षेत्रको मागलाई वेवास्ता गरिएको छ ।
यसैगरि यातायातमा मुल्य अभिवृद्धि कर लगाउने प्रावधान प्रतिउत्पादक हुन सक्नेछ । यसअघि छुट पाइरहेको प्राथमिक कतिपय कृषि उत्पादन र फलफुलमा समेत मुल्य अभिवृद्धिकर लागु भएपछि उपभोक्ता मुल्य बढेको छ । यसले उपभोक्ता मर्कामा परेका छन भने बजारमा माग थप घटन जानेछ । उक्त व्यवस्था संसोधन गर्न आवश्यक छ । विभिन्न वस्तु तथा सेवामा लगाइएको अनावश्यक प्रकृतिको विलासिता करले माग थप घटाउने र अर्थतन्त्रमा नकारात्मक प्रभाव सिर्जना हुनेछ ।
यसबाहेक, करको दर र दायरामा गरिएको परिवर्तनले व्यवसायमा परेको प्रभावबारे महासंघ सदस्यहरुबाट गुनासो आउने क्रम जारि छ । मन्दीको समयमा व्यवसाय निरुत्साहित हुने गरि गरिएका व्यवस्थामा सुधारका लागि महासंघ अर्थमन्त्रालय र अन्य सरोकारवाला निकायसंग निरन्तर सम्वाद र छलफलमा रहनेछ । आशा छ, सरकारले उद्यमी व्यवसायी र उपभोक्ताको सम्वेदनशीलता हेरि सुधार गर्ने नै छ ।
यस बर्ष राजस्वमा परेको चापलाई मध्यनजर गरि सरकारले स्रोत बढाउन व्यवसायी र उपभोक्तामा भार थप्ने प्रयास गरेको देखिन्छ । पूँजीगत खर्च बढाउनुका साथै माग बढाउने उपाय तत्काल अवलम्बन हुन नसक्ने हो भने डेढ बर्षदेखि मन्दीमा रहेको अर्थतन्त्रमा आगामी आर्थिक बर्षमा पनि सुधारको अपेक्षा न्युन छ । यसले सरकारले लिएको ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि र ६.५ प्रतिशतको मुद्रास्फितिदरको वान्छित सिमा हासिल गर्न सकिने सम्भावना कम छ । त्यसैले निजी क्षेत्रको माग तत्काल सम्बोधन गरि अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन सम्वेदनशील वन्न महासंघ अर्थमन्त्रालय लगायत सम्पूर्ण सबै सरोकारवालाहरुमा आग्रह गर्दछ ।’
Comment