काठमाडौं । सरकारले स्वदेशी लगानीलाई प्रोत्साहन तथा विदेशी लगानीलाई आकर्षण गर्ने गरी लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्ने जनाएको छ। सूचना तथा सञ्चारमन्त्री एवं सरकारकी प्रवक्ता रेखा शर्माले सरकारको प्राथमिकता र साझा न्यूनतम कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै यस्तो बताएकी हुन्।
जसमा विदेशी सहयोग र अनुदान उत्पादनशील र भौतिक पूर्वाधार विकासको क्षेत्रमा प्रवाह गर्ने कार्यलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको छ। लगानीमैत्री वातावरणको सुनिश्चितता गर्न आवश्यकतानुरूप आर्थिक ऐन–नियमहरु संशोधन गर्ने र वैदेशिक ऋण भुक्तानीलाई पारदर्शी बनाउने कार्यलाई पनि प्राथमिकतामा राखिएको छ।
औद्योगिक विकासलाई तिव्रता दिन प्रत्येक प्रदेशहरुमा विशेष आर्थिक क्षेत्रको स्थापना गर्ने कार्यक्रम सरकारको छ।
राजस्व प्रशासनलाई चुस्त, दुरुस्त तथा करदातामैत्री बनाउने, कर छली, आयातमा न्यून विजकीकरण, चोरी पैठारी, तस्करी तथा हुण्डी कारोबारजस्ता गतिविधिको अन्त्य गर्ने र कर प्रणालीलाई प्रगतिशील र व्यवसायमैत्री बनाउने कार्यलाई पनि सरकारले प्राथमिकतामा राखेको छ।
विगतदेखि कर चुक्ता गर्न नसकेका उद्योग, व्यवसायलाई करमा लगाइएको जरिवाना मिनाहा गरी बाँकी बक्यौता कर किस्तावन्दीमा तिर्ने सुविधा उपलब्ध गराउने र राजस्वको दायरा बढाउन अनौपचारिक आर्थिक गतिविधिलाई औपचारिक क्षेत्रमा ल्याउने र विज्ञापन क्षेत्रलाई पारदर्शी बनाउनका लागि विज्ञापनदाताले सञ्चारगृहको बिल अनुसार भुक्तानी गर्ने व्यवस्था गरी विज्ञापन एजेन्सीले पाउने कपमशनलाई पादर्शी बनाउने र सामाजिक सञ्जालमार्फत गरिने विज्ञापनलाई करको दायरामा ल्याउनेजस्ता कार्यलाई पनि सरकारले प्राथमिकतामा राखेको छ।
यस्ताे छ सरकारको प्राथमिकता र साझा न्यूनतम कार्यक्रम :
Comment