बजेट कार्यान्वयन निराशाजनक, आर्थिक क्षेत्रसम्बन्धी ५७ प्रतिशत बुँदामा शून्य प्रगति

काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षको बजेटले अघि सारेका आर्थिक क्षेत्रसम्बन्धी आधाभन्दा बढी कार्यक्रम शुरु नै नभएको अध्ययनले देखाएको छ। 

आधा वर्ष सकिँदा पनि चालू आर्थिक वर्षको बजेटले घोषणा गरेका ५७ प्रतिशत कार्यक्रमको प्रगति शून्य रहेको देखिएको हो। नेपाल उद्योग परिसंघ (सिएनआई)सँगको सहकार्यमा नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन)ले गरेको अध्ययनले आर्थिक क्षेत्रहरुसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने अधिकांश बुँदाका बजेटका नीति तथा कार्यक्रमहरुमा सन्तोषजनक प्रगति नभएको देखाएको हो। 

बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा रचनात्मक भूमिका निर्वाह गर्दै अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सघाउने भन्दै नेपाल उद्योग परिसंघले सेजनसँगको सहआयोजना र पायोनियर ल एशोसिएट्ससँगको बौद्धिक साझेदारीमा ‘सीएनआई बजेट वाच’ शुरू गरेको थियो।  सिएनआईले आर्थिक विकास, लगानी तथा निजी क्षेत्रसँग सम्बन्धित ६३ बुँदा पहिचान गरेको थियो।

सेजनले ती बुँदाको कार्यान्वयन अवस्थाका सम्बन्धमा हालै अध्ययन गरी तयार पारेको विवरणले चालु वर्षको माघ मसान्तसम्ममा आर्थिक क्षेत्रहरुसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने अधिकांश बुँदाका नीति तथा कार्यक्रमहरुमा सन्तोषजनक प्रगति नभएको देखाएको हो। चालु वर्षको माघ मसान्तसम्ममा ती बुँदाहरुमध्ये ३६ वटा बुँदाको प्रगति शून्य देखिएको हो। 

आर्थिक विषयसँग सम्बन्धित ६३ बुँदामध्ये १४.२८ प्रतिशत मात्र पूर्णरुपमा कार्यान्वयन भएको सेजनको अध्ययनबाट देखिएको छ। यसरी कार्यान्वयन भएको देखिएकामध्ये पनि अधिकांश कर नीतिसँग सम्बन्धित व्यवस्थाहरू छन्, जुन बजेटलगत्तै वा आर्थिक वर्षको पहिलो दिनबाटै स्वतः लागु भएका प्रावधानहरू हुन्। 

वैदिशक लगानीका सम्बन्धमा न्यूनतम  सीमा रू। दुई करोड कायम, १० करोडसम्मको लगानी स्वचालित प्रणालीबाट स्विकृती, वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीहरूलाई धितोपत्रको प्राथमिक निष्काशनमा १० प्रतिशत शेयर आरक्षण, ठूला वैदेशिक लगानीलाई विद्युतीय माध्यमबाटै सात दिनभित्र प्रारम्भिक स्विकृती लगायतका व्यवस्था कार्यान्वयन भएको थियो। 

यस्तै, बजेटले घोषणा गरे मध्ये २८.५७ प्रतिशत आंशिकरुपमा कार्यान्वयनमा गएको पनि अध्ययनले देखाएको छ। यद्यपि, बाँकी ५७.१४ प्रतिशत अर्थात् ३६ बुँदा नीति तथा कार्यक्रमहरूमा भने प्रगति शुन्य देखिएको छ। 
    
बजेट प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन नहुँदा सरकारको राजस्व लक्ष्यमा धक्का पुगेको, प्रणालीमा तरलता असहज हुँदै मागमा ठूलो संकुचन आउँदा यसले नयाँ लगानीका लागि निजी क्षेत्रको मनोबल समेत खस्किएको परिसंघले जनाएको छ। यसको चक्रिय असर रोजगारी सिर्जना लगायत अन्य क्षेत्रहरुमा पनि परेको परिसंघको दाबी छ।

आर्थिक विकासका लागि महत्त्वपूर्ण मानिने निजीक्षेत्रको लगानीसँग जोडिएको उद्योग, भूमी, पूर्वाधार, प्रत्यक्ष विदेशी लगानी सार्वजनिक निजी साझेदारी इत्यादि क्षेत्रसम्बद्ध चालु आवको बजेटमा घोषणा भएका अधिकांश नीति तथा कार्यक्रमहरुको प्रगति शुन्य रहेको अध्ययनले देखाएको छ। 

चितवनको शक्तिखोर लगायत सम्भावित क्षेत्रमा सार्वजनिक निजी साझेदारीमा औद्योगिक क्षेत्र निर्माण तथा संचालन गर्ने, उद्योग स्थापनाका लागि आवश्यक जग्गाको हदबन्दीसम्बन्धी व्यवस्था पुनरावलोकन गर्ने, उद्योगका लागि जग्गा ५० वर्षसम्म लिजमा दिने व्यवस्था मिलाउने, उद्योग व्यवसायको नाममा रहेको हदबन्दी भन्दा बढी जग्गा धितो राखी कर्जा लिन व्यवसाय टाट उल्टेमा बिक्री गरी सरकारी राजस्व तिर्न र बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा भुक्तानी गर्न पाउने व्यवस्था गर्ने लगायतका बजेटका कार्यक्रममा प्रगति शुन्य छ। 

गैरआवासीय नेपालीको लगानी भित्र्याउन वैदेशिक लगानीसम्बन्धी कानुन तथा प्रक्रियामा सुधार गर्ने, नेपाली निर्माण व्यवसायीहरुलाई विदेशमा निर्माण व्यवसाय गर्न अनुमति प्रदान गर्ने, हरित ऋणपत्र निष्काशन गरी पूर्वाधार विकासका लागि आवश्यक वित्तीय स्रोत जुटाउने, मिर्चैया–लुक्ला–सगरमाथा द्रूतमार्ग निजी क्षेत्रको लगानीमा निर्माणको प्रबन्ध मिलाउने इत्यादि बुँदा पनि हालसम्म कार्यान्वयनमा गएका छैनन् । अन्य क्षेत्रहरुसँग सम्बन्धित बजेटका घोषणाहरुको कार्यान्वयन अवस्था पनि निक्कै निराशाजनक भएको परिसंघले जनाएको छ।