विभाग र सहकारी क्षेत्रको तालमेल नमिल्दा कोपोमिस अलपत्र « Devoted for Economic Devlopment, आर्थिक विकासको लागि समर्पित

२०८१ पुस १ देखि प्रकाशित

मुख्य समाचार

विभाग र सहकारी क्षेत्रको तालमेल नमिल्दा कोपोमिस अलपत्र



काठमाडौं । सहकारी तथा गरिबी निवारणसम्बन्धी एकीकृत तथ्यांक (कोपोमिस)मा सहकारीले तथ्यांक प्रविष्ट गर्न अटेरी गरेको पाइएको छ ।


सहकारीको तथ्यांक व्यवस्थित गर्न कोपोमिसको अवधारणा ल्याइएपनि सहकारी त्यसमा सामेल हुन आनाकानी गरिरहेका छन् । सहकारी विभाग र सहकारी क्षेत्रको तालमेल नमिल्दा कोपोमिस अलपत्र परेको छ । वर्षाैदखि कारोडौं खर्च भइसकेपनि कोपोमिस उपलब्धिविहिन बन्न पुगेको छ ।


नेपाल सहकारी पत्रकार समाजाले आयोजना गरेको सहकारी पत्रकारिता तालिम सपापन कार्यक्रममा बोल्दै सहकारी विभागका रजिष्ट्रार लिलानाथ शर्माले सहकारीको अटेरीका कारण कोपोमिसमा तथ्यांक राख्न नपाइएको बताए ।

सरकारले यस वर्ष बाग्मती र प्रदेश १ का सबै सहकारीको तथ्यांक कोपोमिसमा प्रविष्ट गर्ने योजना बनाएको छ । २ वटा प्रदेशका सहकारीको तथ्यांक राखिसकेपछि अर्को वर्ष अन्य पाँच वटा प्रदेशका सहकारीको तथ्यांक प्रविष्ट गर्ने विभागको तयारी छ । रजिष्ट्रार शर्माले सबैले जिम्मेवारी लिएमा कोपोमिस कार्यान्वयन गर्न कठिन नभएको बताए ।


देशभर ३० हजार सहकारी छन् । तर कोपोमिसमा प्रविष्ट हुने सहकारीको संख्या न्यून छ ।
रजिष्ट्रार शर्माले सहकारी ऐन २०७४ संसारकै लिभरल भएको दावी गरे । ‘यस्तो ऐन कतै छैन’ उनले भने,‘कार्यान्वयन गर्न जोड दिनुपर्छ ।’


संविधानले सहकारीलाई तीन खम्बे अर्थनीतिमा समावेश गरेसँगै सहकारीको नीतिगत स्पष्ट कायम रहेको बताए । ‘सबैको ध्यान आफ्नो जिम्मेवारीमा रहेको र गर्न सकिने काममा जानुपर्छ’ उनले भने ।
रजिष्ट्रार शर्माले हालै सहकारी विभागले प्राकाशित गरेको सहकारीको तथ्यांक करेक्सन गर्न आवश्यक भएको बताए । ‘सहकारीको तथ्यांकमा सन्तुष्ट हुने ठाउँ छैन’ उनले भने,‘डकलाउनमा केही नगरी बस्नुभन्दा डाटा आउनु सकारात्मक हो ।’


सहकारीको तथ्यांक नमिल्दो भएको भन्दै रजिष्ट्रार शर्माले छिट्टै तथ्यांक करेक्सन गर्ने बताए । ‘तथ्यांक क्युरिफाइड गरी वास्तविक तथ्यांक ल्याउने छौं’ उनले भने ।


सहकारीमार्फत धेरै काम गर्न सकिने भएपनि सहकारी बचत तथा ऋणमा मात्रै केन्दिंत भएका छन् । सहकारीमार्फत उद्योग, पर्यटन, कृषिलगायत विविध क्षेत्रमा काम गर्न सकिने भएपनि सहकारीले त्यसो नगरेको उनको भनाइ छ ।


देशलाई कालोसूचीबाट बचाउयन सहकारीले सम्पत्ति सुद्धिकरणका नियम पालना गर्नुपर्ने रजिष्ट्रार शर्माले बताए । १० करोड भन्दा माथिको कारोबार गर्ने सहकारीलाई गो एएमएल सफ्टवयर प्रणाली प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताए ।


राष्ट्रिय सहकारी बैंकका सञ्चालक एवम् जिल्ला सहकारी संघ काठमाडौंका अध्यक्ष ज्ञानबहादुर तामाङले नगरपालिकास्तरीय सहकारीको अध्ययन तयारी भएको बताए । १ सय ४३ वटै वडामा संयन्त्र तयार गरी सहकारीको अध्ययन गर्ने तयारी भइरहेको बताए । ‘अहिले डाटामा कन्फ्युजन छ’ उनले भने,‘काठमाडौंका सहकारीको वास्तविक तथ्यांक निकाल्न हामी अध्ययनको तयारीमा छौं’ उनले भने ।


दुईदिनसम्म सञ्चालन भएको तालिममा नेपालमा सहकारीको अवस्था र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासमा राजेन्द्र पौड्याल, नेपालमा सहकारी पत्रकारिता र यसको भविष्य यादव हुमागाई, पत्रकारितामा शुद्धता र न्यू मिडियामा बसन्त बस्नेत, मेमोरी पावर र मेटिभेसनलका विषयमा अनन्तराम केसीले प्रशिक्षण दिए ।

नेपाल सहकारी पत्रकार समाजका अध्यक्ष खिलानाथ दाहालको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रमको सञ्चालन सहसचिव अर्जुन खतिवडाले गरेका थिए ।

प्रकाशित : २ चैत्र २०७७, सोमबार १२:२४