लघुवित्तमा लाग्यो अंकुश, १५ प्रतिशत भन्दा बढी ब्याज लिन रोक, नयाँ इजाजत दिने कार्य स्थगन

काठमाडौ । लघु वित्त वित्तीय संस्थाहरुले आफ्ना ग्राहकसँग १५ प्रतिशत भन्दा बढी लिन नपाउने भएका छन् । लिने ब्याजदर अधिकतम १५ प्रतिशत कायम गरिनेछ । २०७७र७८ को मैद्रिक नीतिले लघुवित्त वित्तीय संस्थामा आधार दर गणना विधि तय गरी ब्याजदर निर्धारणलाई थप व्यवस्थित बनाइने बताएको छ ।

ईजाजत दिने कार्य स्थगन
मैद्रिक नीतिले लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुको ईजाजत दिने कार्य स्थगन गरिएको छ । साथै, इजाजतको प्रक्रियामा रहेका लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुको इजाजत प्रक्रिया समेत रद्द गरिएको छ ।

यस्तै प्रदेशस्तरमा कारोबार गर्ने लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुले तोकिएको प्रदेश बाहेकका क्षेत्रमा सञ्चालनमा रहेका शाखा कार्यालय बिक्री, बन्द वा स्थानान्तरण गरी आफ्नो सम्पूर्ण कारोबार एउटै प्रदेशमा सीमित गर्नुपर्ने समय सीमा २०७७ असार मसान्तबाट बढाई २०७८ असार मसान्त कायम गरिएको गभर्नर अधिकारीले जानकारी दिए ।

व्यावसायिक परियोजनाको लागि स्वीकारयोग्य धितो लिई तोकिएका कृषि, लघु उद्यम तथा व्यवसाय गर्ने विपन्न तथा न्यून आय भएका व्यक्ति, फर्म वा समूहलाई प्रदान गरिने कर्जा सीमा रु. ७ लाखबाट बढाई रु. १५ लाख कायम गरिने केन्द्रिय बैंकको योजना रहेको छ ।