साना तथा मझौला उद्योगका लागि पुनर्कर्जा डेढ खर्बसम्म, ५ प्रतिशत ब्याजदरमा कर्जा

काठमाडौं । सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेटमा कोरोनाबाट प्रभावित साना तथा मझौला उद्योगलाई सहयोग पुर्‍याउने उद्देश्यले पुनर्कर्जाको आकार बढाइ डेढ खर्बसम्म पुर्‍याएको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंक तथा अन्य बैंकमार्फत् लिनसक्ने गरी बजेटमा व्यवस्था गरेपनि हालसम्म पुनर्कर्जा प्रवाहको अवस्था भने अत्यन्तै न्यून देखिएको छ । तर, नेपाल राष्ट्र बैंकले पुनर्कर्जा कार्यविधिमा परिवर्तन गरी कर्जा प्रवाह बढाउने तयारी गरेको बताएको छ ।

कोरोनाबाट प्रभावित साना तथा मझौला उत्पादनमूलक उद्योग, होटल तथा पर्यटन क्षेत्रलाई ५ प्रतिशत सहुलियत ब्याजदरमा कर्जा उपलब्ध गराउनको लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले एक खर्बसम्म पुनर्कर्जा पुर्‍याउने व्यवस्था बजेटमा गरिएको छ ।

साना, मझौला तथा पर्यटन उद्योगको कर्मचारीको पारिश्रमिक भुक्तानी र व्यवसाय सञ्चालनका लागि ५ प्रतिशत ब्याजदरमा रकम प्राप्त हुनसक्ने भन्दै सरकारले बजेटमा ५० अर्बको छुट्टै कोषसमेत खडा गरेको छ । यस कोषमार्फत् साना तथा मझौला उद्योगले ऋण पाउनसक्ने छन् ।

सरकारले कोरोनाबाट प्रभावित साना तथा मझौला एवं पर्यटन तथा होटल क्षेत्रको प्रोत्साहनको लागि यस्तो व्यवस्था हो । उसो त नेपाल राष्ट्र बैंकले सहुलियत कर्जाको लागि ब्याज अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि २०७५ तथा पुनर्कर्जा र वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केकाले खरिद गर्नसक्ने गरी वैदेशिक रोजगार बचतपत्र पनि निष्कासन गर्दै आएको छ । सो ऋण प्रवाहको गति अत्यन्तै न्यून छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०६६/६७ देखि हरेक वर्ष वैदेशिक रोजगार बचतपत्र निष्कासन गर्दै आएको छ । बैंकले हालसम्म एक अर्बको ऋणपत्र निष्कासन गर्दा जम्मा ५० लाख अर्थात् ५ प्रतिशतमात्रै बिक्री भएको छ । यता, सहुलियत कर्जा प्रवाहको गति पनि अत्यन्तै सुस्त छ ।

राष्ट्र बैंकले प्रदान गर्दै आएको सहुलियतपूर्ण कर्जाअन्तर्गत् कृषि तथा पशुपक्षी क्षेत्रमा २३ हजार नौजनाको ५० अर्ब ४७ करोड रकम बाँकी रहेको राष्ट्र बैंकको तथ्यांक छ ।

राष्ट्र बैंकले पुनर्कर्जा प्रवाहको गति सुस्त भएकोले आगामी दिनमा पुनर्कर्जालाई विकेन्द्रिकृत र पहुँच बढाउन कार्यविधिमा परिवर्तन गर्न लागेको राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता डा। गुणाकर भट्टले जानकारी दिए ।

राष्ट्र बैंकको पुनर्कर्जा कोषमा जम्मा भएको ६० अर्बमध्ये चैत मसान्तसम्म जम्मा १८ अर्ब ३१ करोडमात्रै प्रवाह भएको छ । अब कार्यविधिमा बैंकले प्रवाह गर्नुपर्ने कर्जाको लक्ष्य नै किटान गरिने भएकाले पुनर्कर्जा वृद्धि हुने राष्ट्र बैंकको विश्वास छ ।

सरकारले कर्जा प्रवाह वृद्धि गर्दै साना तथा मझौला क्षेत्रमा रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य लिएपनि सोहीअनुसार कर्जा प्रवाह भएको छ कि छैन, सोको अनुगमन गरी कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्ने देखिएको छ ।