शान्ति सम्झौता भएको १३ वर्ष पूरा, जनअपेक्षा बमोजिम प्रगति भएन

काठमाडाै । सरकार र तत्कालीन विद्रोही माओवादीबीच विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको १३ वर्ष पूरा भएको छ । २०६३ साल मंसिर ५ गते राज्य र विद्रोही पक्षबीच द्वन्द्व अन्त्य गर्नेसम्बन्धी विस्तृत सम्झौता भएको थियो । त्यससँगै माओवादीको सशस्त्र द्वन्द्व अन्त्य भएको थियो । विस्तृत शान्ति सम्झौताको परिकल्पना र चाहनाअनुसार शान्ति प्रक्रियाका धेरै काममा जनअपेक्षा बमोजिम प्रगति भएको छैन ।

शान्ति प्रक्रियाकै अभिन्न अंगको रूपमा रहेको संविधान निर्माण प्रक्रियामा पहिलो संविधानसभा असफल भएपछि विस्तृत शान्ति सम्झौता असफल हुने दिशातर्फ मोडिएको थियो । तर गैरराजनीतिक सरकार बनाएर भएपनि संविधानसभाको अर्को चुनाव गराइयो । दोस्रो संविधानसभाले बनाएको संविधान पनि आलोचनारहित हुन सकेन । खासगरी पटक पटक सत्तामा पुगेका राजनीतिक दल तथा नेताहरुले चासो नदेखाउँदा द्धन्द्धकालिन मुद्दाहरु किनारा लाग्न नसकेका हुन् ।

सम्झौता अनुसार गठन भएका सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र वेपत्ता व्यक्तीहरुको छानविन आयोग अहिले पदाधिकारीविहिन अवस्थामा छन् । सत्य निरुपण आयोगमा ६३ हजार भन्दा बढी उजुरीहरु परेको छ भने देशभरबाट तीन हजार भन्दा बढी अझै बेपता छन् । द्धन्द्धपीडितहरुको उचित व्यवस्थापनमा सरकारले अझै ध्यान दिन सकेको छैन ।

के थिए सम्झौताका मुख्य बुँदा ?

विस्तृत शान्ति सम्झौताले नेपालमा चलेको सशस्त्र लडाइँको औपचारिक अन्त्यको घोषणा, माओवादी सेना र नेपाली सेनाको हतियारको संयुक्त राष्ट्र संघद्वारा प्रमाणीकरण र अनुगमन, माओवादीद्वारा कब्जा गरिएका सम्पूर्ण सम्पत्ति फिर्ता, मानवअधिकार र अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकर सम्बन्धी कानूनहरूको पूर्ण पालना, राजाको सम्पूर्ण राजनीतिक अधिकारको अन्त्य, उच्चस्तरीय सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको गठन, माओवादी सेनाका लडाकुहरूको रेखदेख, समायोजन र पुनर्स्थापना, युद्धबाट पीडित र विस्थापित व्यक्तिहरूको स–सम्मान पुनर्स्थापना, हातहतियार, गोलीगठ्ठा र विस्फोटक पदार्थ साथमा लिई आवतजावत गर्नु गैरकानूनी घोषणा गर्ने ।

मुख्य बुँदामा समावेश भएका तत्कालीन रूपमा गर्नुपर्ने कामहरू आधारभूत रूपमा पूरा भएका छन् । माओवादी लडाकुको समायोजनपछि संयुक्त राष्ट्रसंघको नेपाल मिसन ‘अनमिन’ फिर्ता भइसकेको छ तर १२ वर्षसम्म पनि नेपाली समाजमा द्वन्द्वको घाउ बल्झिरहेको अवस्था कायमै छ । ‘कालगतिले मरेकाहरूको नाममा बरू विभिन्न प्रतिष्ठान, ट्रस्ट खोलिएको छ तर गोली खाएर मरेका जनता, विद्रोही पक्षका लडाकु र सरकारी पक्षका सुरक्षाकर्मीको अवस्थाको बारेमा कसैले मतलब गरेन ।