सर्वोच्चले खोल्यो एक दशकअघिको चर्चित नक्कली भ्याट बिलको फाइल

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले करिब एक दशकअघिको चर्चित नक्कली भ्याट बिल प्रकरणमा मुछिएका कम्पनीहरूको कर विवादसम्बन्धी मुद्दाको फाइल खोलेको छ । त्यस क्रममा सोमबार ५ वटा फरक कम्पनीका मुद्दामा सुनुवाइ सुरु भएको छ ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा र न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानासहितको इजलासले करिब डेढ दर्जन मुद्दा निरन्तर सुनुवाइका लागि आगामी मंसिर १ का लागि ‘हेर्दाहेर्दै’ मा राखेको छ ।

भाटभटेनी डिपार्टमेन्ट स्टोर, शंकर अक्सिजन, महेश बानियाँ, अरुण इन्टरकन्टिनेन्टल र एआईटी प्रालि जोडिएका मुद्दाको सुनुवाइ थालेको हो । यिनीहरू मुख्य रूपमा आयकर र मूल्य अभिवृद्धि करको विवादमा मुछिएका छन् ।

गत वर्ष तत्कालीन कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपकराज जोशी र उनीपछिका प्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रले नक्कली भ्याट बिलका मुद्दालाई हतारमा टुंग्याउन खोजेका थिए । त्यतिबेला महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको अनौपचारिक छलफलले बारम्बार मुद्दा स्थगित गर्न निवेदन दिएपछि तत्कालीन नेतृत्वको रणनीति सफल भएको थिएन ।

नक्कली भ्याट बिल प्रकरणमा यी मुद्दा सर्वोच्च अदालत प्रवेश गरेका सुरुवाती फाइल भएका कारण यिनीहरूबाट तय हुने न्यायिक दृष्टिकोण भ्याट बिलका यस्तै दर्जनौं मुद्दामा मार्गदर्शक हुनेछन् । भाटभटेनी डिपार्टमेन्ट स्टोरमाथि नक्कली बिल बनाई आयकर छलेकोआरोप छ ।

आर्थिक वर्ष ०६६/६७ मा ३ करोड ९३ लाख रुपैयाँ आयकर निर्धारण भएकामा पछि नक्कली बिल भेटिएपछि संशोधन गरी त्यसलाई ४ करोड ३६ लाख रुपैयाँ पुर्‍याइएको थियो ।

त्यतिबेला राजस्व न्यायाधीकरणले परीक्षण गर्दा नक्कली भ्याट बिल प्रयोग भएको ठहर भएको थियो । ‘नक्कली कारोबार भएको देखिएकाले खर्च कट्टी गर्न नपाउने भन्ने देखियो,’ न्यायाधिकरणको फैसलामा भनिएको थियो, ‘आयकरतर्फ दाबी गरिएका बिलबीजकहरू नक्कली कारोबार भएको भनी ठहर भएका हुन् ।’

सरकारी वकिलको दाबीअनुसार भ्याटतर्फ नक्कली कारोबार ठहर भएको अवस्था थियो । त्यस्तो अवस्थामा आयकर दाबीसमेत स्वतः अमान्य हुन्छ । भाटभटेनीमाथिको कर निर्धारण प्रशासनिक तहको सुरु निर्णय र पुनरावेदनबाट पनि सहीठहरिएकाे कान्तिपुर दैनिकले खबर छापेकाे छ  ।