अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले निजी र सहकारी क्षेत्र प्रदेश र स्थानीय सहकारका दुई हात रहेको उल्लेख गरेको छन् । उनले दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिका लागि सहकारी स्थानीय तहले यी दुवै हातलाई सहि रुपमा चलाउनुपर्ने धारणा राखेका छन् । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयको सहयोग र राष्ट्रिय सहकारी महासंघले आयोजना भएको सहकारी क्षेत्रको प्रवद्र्धनमा प्रदेश तथा स्थानीय तहको भूमिका विषयक प्रादेशिक गोष्ठीमा स्थानीय तथा प्रदेशका जनप्रतिनिधिहरुलाई उनले भने, ‘सहकारी र निजी स्थानीय सहकारका दुई हात हुन् भने दिमाग स्थानीय सरकार हो । मुख मात्र चलाएर विकास हुँदैन त्यसैले यी दुइ क्षेत्रलाई भूमिका दिन तयार हुनुपर्छ ।’
उनले सहकारीको पुँजीलाई उद्योग पूर्वाधारमा लगानी गर्ने केही कानुनी अवरोध रहेको औल्याउँदै त्यसलाई सच्चाउने आश्वासन दिए । उनले बजारीकण र प्रशोधनको चुनौती सामना गर्नका लागि स्थानीय तहले सहकारीसँग हातेमालो गर्नुपर्ने सकेत औल्याए ।
‘उत्पादन प्रशोधनमा चुनौती छ । जस्तै, सहकारीमार्फत दुध उत्पादन भएको छ तर डेरी सहकारी तयार भए्को छैन । मिल्क होलिडे गर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ । तर यसलाई प्रशोधन गरेर दीर्घकालिन खाद्य पदार्थ बनाउनका लागि स्थानीय तहले सहकारीलाई सहयोग गर्नुपर्छ ।’ उनले भने, ‘हामीले विउँ विजन वितरण, पशु चिकित्सा बाली सेवामा सहकार्य गर्नका लागि सहकारीलाई आव्हान गरेका छौं । स्थानीय तह पनि यहि मोडेलमा जानु प¥यो ।’
उनले उत्पादनको साधन जमिन मात्र नभएर पुँजी, प्रविधि र कृषि सामग्री रहेको र पँुजी निर्माणमा सहकारी सक्षम रहेकोले त्यसलाई स्थानीय तहले प्रयोग गर्नुपर्ने बताए ।
उनले स्थानीय तहले कृषि थोक बजार बनाइदिएर बजारलाई व्यवस्थित गर्न समेत आग्रह गरे । साथै उनले प्रदेश तथा स्थानीय तहले आफ्नो बजेट, नीति–नियम तथा कार्यक्रम बनाउने सहकारीको भूमिलाई स्पष्टसँग उल्लेख गरेर राख्न आग्रह गरे ।
सरकार पुग्न नसक्ने र निजी क्षेत्र जान नचाहने क्षेत्रमा सहकारीले भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने औल्याउँदै खतिवडाले भने, ‘सहकारीको परिपूरक भूमिका हुन्छ प्रतिस्पधात्मक भूमिका जरुरी छैन ।’ उनले स्थानीय तहले सहकारी, निजी क्षेत्र, संघ प्रदेशसँग सहकार्य गर्ने हो प्रतिस्पर्धा होइन भन्ने कुरामा जोड दिए । उनले भने, ‘समावेसी भित्र समन्यायीकता खोज्दा सहकारी आउँछ । क्षमता अनुसार उत्पादनमा सहभागी हुन्छ र योगदानको आधारमा हिस्सा पाउँछ यो समन्याकिता हो ।’ उनले सहकारीमार्फत उत्पादक शक्तिलाई सामूहिकीकरण गर्न, न्यायपूर्ण समाज निर्माण गर्न र नागरिकलाई उत्पादनसँग जोड्न स्थानीय तहले भूमिका खेल्न सक्ने बताए ।
राष्ट्रिय सहकारी महासंघका अध्यक्ष केशव बडालले सहकारी अभियान दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिका लागि सक्षम छ । उनले युएनडीपीसँग अभियानले हातेमालो गरेर अगाडि बढ्न थालेको औल्याए ।
प्रदेश सभा सदस्य पशुपति चौलागाईले सहकारी र एनजीओ फरक रहेकोले स्थानीय जनप्रतिनिधिले त्यसैगरी बुझिदिनुपर्ने बताए । युएनडीपीका क्रन्ट्री डाइरेक्टर रिनाउड मेयरले दीगो विकास लक्ष्य प्राप्तिका लागि सहकारीको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको बताए ।
महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष मिनराज कँडेलले सहकारी नियमावली जारी हुने तयारी रहेको बताए ।
महासंघका उपाध्यक्ष तथा अन्तर्राष्ट्रिय सहकारी महासंघका ग्लोबल बोर्ड सदस्य ओमदेवी मल्लले राजनीतिक नेतृत्व र प्रशासकहरुले सहकारीसँग सहकार्य गर्नुपर्ने धारणा राखिन् । कार्यक्रममा महासंघका संचालक तथा राष्ट्रिय किसान आयोगका सदस्य रविन्द्र केसीले स्थानीय तहले सहकारीलाई भित्रैबाट बुझ्नुपर्ने बताए । राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डका सह अध्यक्ष दक्ष पौडेलले अब सहकारी व्यवसायीक विकासमा जानुपर्नेमा जोड दिए ।
प्रादेशिक गोष्ठीमा प्रदेश नं. ३ का महानरपालिका, उपमहानगरपालिका, नगरपालिका र गाउँपालिकाका प्रमुख, उपप्रमुख, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत र सहकारी संघ संस्थाका अध्यक्ष तथा प्रतिनिधिहरुको सहभागिता रहेको छ । सो गोष्ठीको उद्घाटन अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले गरेका थिए ।
गोष्ठीमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयका सचिव गोपीनाथ मैनालीले सहकारी क्षेत्रको प्रवद्र्धनका लागि सहकारी मैत्री संघीय, प्रदेश र स्थानीय कानुन विषय कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए । साथै युएनडीपीका दिगो आर्थिक बृद्धिका फोकल व्यक्ति धर्म स्वर्णकारले दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिका लागि सहकारीको भूमिका विषय कार्यपत्र प्रस्ततु गरेका थिए ।
साथै आइसीटीका विज्ञ सगुन धाख्वाले सहकारी तथा गरिवी निवारण सम्बन्धी सूचना प्रणाली विषय जानकारी गराएका थिए । कार्यक्रम ८ मंसिर शनिवार समापन हुँदै छ । शनिवार प्रदेश ३ का प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष खिमलाल देवकोटाले समृद्धिको यात्रामा प्रदेश तथा स्थानय सरकार र सहकारी बिचको समन्वय विषय कार्यपत्र प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम रहेको महासंघका कामु महाप्रबन्धक चित्राकुमारी थाम्सुहाङ सुब्बाले बताइन् । त्यसैगरि स्थानीय ऐन, नीति तथा कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयन सरोकारवालाहरुबीच समन्वय र सहकार्य विषय प्यानल छलफल समेत गरिने बताइएको छ । जसको मोडरेटर महासंघका उपाध्यक्ष तथा आइसीए ग्लोबल बोकर्ड सदस्य ओमदेवी मल्लले गर्नेछिन् ।
Comment