पाँच वर्षभित्र कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा सहकारीको योगदान दोब्बरः मन्त्री अर्याल

काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्मा अर्यालले आउँदो पाँच वर्षभित्र कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा सहकारीको योगदान दोब्बर बनाइने उद्घोष गरेकी छन् ।

नेपाल सहकारी पत्रकार समाजको आठौं वार्षिक साधारणसभा तथा स्थापना दिवसको अवसरमा मंगलबार आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री अर्यालले कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा सहकारीको ४ दशमलव ५ प्रतिशत योगदानलाई आउँदो पाँच वर्षभित्र १० प्रतिशत बढाइने बताइन् । सहकारीलाई राष्ट्रिय उत्पादनमा सामेल गराउन आवश्यक भइसकेको उनको भनाइ थियो ।

सहकारीमार्फत हिमाल, पहाड, तराईमा पाइलट प्रोजेक्ट सञ्चालन गर्नुपर्ने उनको भनाई थियो । ‘सयौं विगाह जग्गा लिजमा लिएर सहकारीमार्फत सामूहिक खेती गरेर उत्पादन बढाउन सकिन्छ’ उनले भनिन् ।

राष्ट्रिय उत्पादनमा सहकारीको बलियो उपस्थिति भएमात्र सहकारी तीन खम्बे अर्थतन्त्रमा बलियो खम्बा बन्न सक्ने उनको भनाई थियो । ‘गरिव परिचयपत्र बाडेर मात्र हुदैँन, उनीहरुलाई रोजगारीमा सामेल बनाउन सरकार प्रतिवद्व छ,’ उनले भनिन् । परिचयपत्रका आधारमा उनीहरुको आयस्तर बढाउन सरकारले पहल गर्ने उनको भनाई थियो ।

भूमि जटिलता बढ्दै गएको भन्दै मन्त्री अर्यालले वैज्ञानिक ढंगले समाधान गर्दै खेर गइरहेको उर्वर भूमिलाई उत्पादनमा लगाइने बताइन् । ‘सुकुम्बासी, गुठी समस्या समाधान गरी संमृद्विको आधार निर्माण गर्न सकिन्छ,’ उनले भनिन् । सहकारीले निम्नस्तरका सदस्यको जीवनस्तर उकास्नतर्फ केन्द्रीत हुनुपर्ने उहाँको भनाई थियो । ‘सहकारीमा विकृति मात्र होइन राम्रा कुरा पनि भएका छन्’ उनले भनिन् । सहकारीले प्रत्येक स्थानीयस्तरमा प्रभावकारी ढंगले सञ्चालन गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिइन् । गरिबी निवारण सहकारीको मेरुदण्ड भएको उनको भनाई थियो ।

कार्यक्रममा राष्ट्रिय सहकारी महासंघका अध्यक्ष केशवप्रसाद बडालले सहकारीको आवरणमा गलत काम गर्ने कसैलाई छुट नभएको बताए । ‘सहकारीमा आएर सिद्वान्त, मूल्य, मान्यताभन्दा विपरित जान कसैलाई छुट छैन,’ उनले भने । प्रेस कमजोर भए लोकतन्त्र पनि कमजोर हुने भन्दै बडालले सञ्चार र सहकारीको समन्वय आवश्यक भएको बताए । सहकारीले उद्यमशीलता विस्तार गर्न आवश्यक भएको उनको भनाई थियो ।

नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ (नेफ्स्कुन) का अध्यक्ष डिबी बस्नेतले सहकारीलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा लाग्न कानूनी जटिलता रहेको बताए । ‘सहकारीका नाममा सहूलियत व्याजदरमा ऋण पाउन, ट्रेडमार्क खोल्न, ब्रान्ड स्थापना गर्न समस्या छ,’ उनले भने । उत्पादनका लागि जग्गा लिजमा लिने अनुकुल वातावरण नभएकाले पनि सहकारीलाई उत्पादनमा जान समस्या रहेको उनको भनाई थियो । कानून संशोधन गरेर उत्पादनमा जानका लागि वाधा हटाउनुपर्ने उनको भनाई थियो । निजी बैंकले सहकारीलाई विपन्न कर्जा दिन कन्जुस्याई गरिरहेको उनको भनाई थियो । ‘बैैंकहरु जरिवाना तिर्न तयार हुन्छन् तर, विपन्न वर्गलाई अनिवार्य रुपमा लगानी गनुपर्ने रकम सहकारीलाई दिन मान्दैन,’ उनले भने ।

राष्ट्रिय सहकारी बैंकका प्रवन्ध सञ्चालक केवी उप्रेतीले सहकारी उत्पादनशील क्षेत्रमा जान आवश्यक भएको बताए । ‘हामी उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानीमा प्राथमिकता दिइरहेका छौं,’ उनले भने ।

कार्यक्रममा नेपाल पत्रकार महासंघका सचिव रामप्रसाद दाहालले सहकारी क्षेत्रमा कलम चलाइरहेका पत्रकारहरुका निम्ती सरकारले भर्खरै ल्याएको मुलुकी संहिता बाधक बनेको बताए । उनले संहिता तत्काल नसच्याए सहकारी क्षेत्रको विकृती र अनियमितता बाहिर ल्याउन पत्रकारहरुलाई कठिन पर्ने औल्याए । उनले संहिता विरुद्धको आन्दोलनमा साथ दिन आग्रह समेत गरे ।

नेपाल सहकारी पत्रकार समाजका संस्थापक अध्यक्ष यादव हुमागाई, समाजका निवर्तमान अध्यक्ष डिल्लीप्रसाद सापकोटाले सहकारी क्षेत्रमा कलम चलाइरहेका पत्रकारहरुको बृत्ति विकास गर्न र हौसला प्रदान गर्न सरकारको सहयोग अति आवश्यक रहेको बताए ।