आर्थिक वृद्धिदर आठ प्रतिशत कायम हुने पर्याप्त आधार छःगभर्नर

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा आर्थिक वृद्धिदर आठ प्रतिशत हासिल हुनेमा आशङ्का नगर्न संसदीय समितिलाई आश्वस्त तुल्याएको छ । प्रतिनिधिसभा, आर्थिक समितिको आजको बैठकमा बैंकका गभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपालले पछिल्ला दुई वर्षमा कृषि, उद्योग र सेवा क्षेत्रमा भएको आर्थिक वृद्धिदरको विश्लेषणपछि गरिएको आठ प्रतिशत कायम हुने पर्याप्त आधार भएको बताए ।

सरकारको आठ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न सहयोग पुर्याउने, लगानीयोग्य साधन अभिवृद्धि गर्ने र दीर्घकालीन प्रकृतिका ब्याजदरमा कमी ल्याउने मौद्रिक नीति अघि सारेर बैंकले काम गरिरहेको उनले जानकारी दिए । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निक्षेप दुई हजार ७४२ अर्ब रुपियाँ पुगेको तथा यो कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ९१ दशमलव २० प्रतिशत भएकोे बैंकले जनाएको छ ।

बैंक तथा वित्तीय क्षेत्र संस्थाले निजी क्षेत्रतर्फ प्रवाह गरेको कर्जा २२५ प्रतिशतले वृद्धि भई दुई हजार ४०० अर्ब रुपियाँ पुगेको र यो कूल गार्हस्थ्य उत्पादनको ७९ दशमलव ८० प्रतिशत रहेको जनाइएको छ । आव २०७४/७५ मा कूल वस्तु आयात २५ दशमलव ५० प्रतिशतले बढेर एक हजार २४२ अर्ब ८३ करोड रुपियाँ पुग्नाका साथै निर्यात भने ८१ अर्ब १९ करोड रुपियाँ बराबरको भएको तथ्याङ्क प्रस्तुत गरिएको छ ।

आव २०७४/७५ मा विस्तृत मुद्राप्रदाय १९ दशमलव ४० प्रतिशतले बढेको जानकारी दिँदै बैंकले अघिल्लो वर्ष उक्त मुद्राप्रदाय १५ दशमलव ५० प्रतिशतले बढेको तथ्याङ्क प्रस्तुत गरेको थियो । कूल वस्तु व्यापारमा अहिले वार्षिक बजेट घाटा एक हजार १६१ अर्ब ६४ करोड रुपियाँ पुगेको छ भने विप्रेषणको अवस्था वार्षिक रुपमा ७५५ अर्ब छ करोड रुपियाँ रहेको छ ।

अघिल्लो वर्ष ८२ अर्ब ११ करोड रुपियाँले बचतमा रहेको समग्र शोधानान्तरण स्थिति समीक्षा वर्षमा ९६ करोड रुपियाँले मात्र बचत रहेको पनि डा. नेपालले जानकारी दिए । बैंकिङ क्षेत्रसँग कूल विदेशी विनिमय सञ्चिति एक हजार १०२ अर्ब ५९ करोड रुपियाँ छ । कूल विदेशी विनिमय सञ्चिति १० दशमलव ८० महिनाको वस्तु आयात र ९ दशमलव ४० महीनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त रहने बैंकले अनुमान गरेको छ । गत असार मसान्तसम्म २८ वाणिज्य बैंकमध्ये २५ र ३३ विकास बैंकमध्ये २१ तथा २५ वित्त कम्पनीमध्ये ११ वटाले तोकिएको चुक्ता पूँजी पुर्याएको समितिलाई जानकारी दिइएको छ । समस्याग्रस्त घोषणा भएका १६ मध्ये दुई संस्था खारेजीमा गएको तथा नौ संस्था रिजोलुसनपछि सञ्चालनमा आएको बताइएको छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाको शाखा सञ्जाल असार मसान्तसम्ममा छ हजार ६५१ पुगेको तथा ७५३ मध्ये हालसम्म ६३७ स्थानीय तहमा वाणिज्य बैंकको उपस्थिति रहेको बताइएको छ । मुलुकको ढुकुटीमा अहिले नगद मौज्दात १३८ अर्ब रुपियाँ रहेको छ भने २८ अर्ब रुपियाँ बराबरको सुनचाँदी छ । समग्रमा एक नेपालीले १०० रुपियाँ कमाउँदा आठ रुपियाँ मात्र बचत गर्ने तथा बाँकी रकम उपभोग र विलासिताका वस्तुमा खर्च गर्ने प्रवृत्ति देखिएको छ ।

राष्ट्र बैंकले राष्ट्रिय बैंकको शाखा पुर्याउन बाँकी स्थानीय तहमा शाखा विस्तार गर्ने, प्रणालीगत रुपमा महत्वपूर्ण रहेका बैंकको पहिचान, नियमन र सुपरीवेक्षणका लागि विशेष संरचना निर्माण गर्ने तथा कर्जामा लिइने र निक्षेपमा दिइने ब्याजदरको अन्तर आगामी तीन वर्षभित्र ४ दशमलव ४० प्रतिशतमा ल्याइने भावी कार्ययोजना अघि सारेको छ ।