काठमाडौं। ‘सुरक्षित आवास, प्रत्येक नागरिकको अधिकार’ भन्ने नारासहित नवौँ नेपाल जग्गा तथा आवास एवं निर्माण प्रदर्शनी–२०८३ बिहीबारदेखि काठमाडौंको भृकुटीमण्डपमा सुरु भएको छ। चार दिनसम्म सञ्चालन हुने एक्स्पोको उद्घाटन प्रतिनिधिसभाका सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले गरेका हुन्।
नेपाल चेम्बर अफ कमर्सको ७५औँ हीरक वर्षका अवसरमा नेपाल जग्गा तथा आवास विकास संघ र नेपाल जग्गा तथा आवास विकास महासंघको आयोजनामा एक्स्पो गरिएको हो। नेपाल चेम्बर अफ कमर्स सहआयोजक रहेको एक्स्पो असोज १ देखि ४ गतेसम्म सञ्चालन हुनेछ।
उद्घाटन कार्यक्रममा सभामुख अर्यालले जग्गा तथा आवास क्षेत्रका व्यवसायीले लामो समयदेखि उठाउँदै आएको हदबन्दीलगायतका समस्या समाधानका लागि सरकार प्रयासरत रहेको बताए। प्रतिनिधिसभाको सभामुखको हैसियतले आफूले पनि सम्बन्धित विषयमा आवश्यक समन्वय गर्ने प्रतिबद्धता उनले जनाए।
ठूला व्यवसायीका समस्या मात्र नभई साना व्यवसायी तथा दूरदराजमा रहेका नागरिकका आवाससम्बन्धी समस्या पनि सम्बोधन गर्नुपर्ने उनले बताए। विदेशमा रहेका नेपालीलाई नेपालमा लगानी गर्न सहज वातावरण बनाउन तथा युवा पुस्तालाई नेपालमै काम गर्न सकिन्छ भन्ने विश्वास दिलाउन सबै पक्षले प्रयास गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।
घरजग्गा क्षेत्र चलायमान नभई अर्थतन्त्र चल्दैन
नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेशकुमार अग्रवालले भूकम्प, कोभिडलगायतका कठिन परिस्थितिमा पनि निजी क्षेत्रले अर्थतन्त्रमा योगदान दिँदै आएको बताए। घरजग्गा व्यवसाय अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण क्षेत्र भएकाले यो चलायमान नभएसम्म अन्य व्यवसायमा समेत अपेक्षित सुधार आउन नसक्ने उनको भनाइ थियो।
निजी क्षेत्रलाई भृकुटीमण्डपस्थित प्रदर्शनी स्थल सञ्चालनको जिम्मेवारी दिइए वर्षभरि नै व्यवस्थित रूपमा सञ्चालन गर्न सकिने उनले बताए।
अग्रवालले विदेशी नागरिक तथा विशेषगरी गैरआवासीय नेपालीलाई नेपालमा अपार्टमेन्ट खरिद गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था गर्न सरकारसँग मागसमेत गरे। यसबाट आवास क्षेत्रमा लगानी बढ्नुका साथै विदेशी मुद्रा भित्र्याउन सहयोग पुग्ने उनको भनाइ थियो।
हदबन्दी र कित्ताकाटको दीर्घकालीन समाधान माग
नेपाल जग्गा तथा आवास विकास संघका अध्यक्ष इन्जिनियर दीपक कुँवरले निजी क्षेत्रलाई विश्वास गरेर कानुन तथा नियममा आवश्यक सुधार गरे व्यवसायीले थप काम गर्न सक्ने बताए।
उनले जग्गाको हदबन्दीसम्बन्धी समस्या तत्काल समाधान गर्नुपर्ने बताए। समस्या समाधान नभए रियल इस्टेट व्यवसाय सञ्चालन गर्न कठिन हुने उनको भनाइ थियो। जग्गा कित्ताकाटको समस्या पनि पटक–पटकको निर्णयबाट नभई दीर्घकालीन रूपमा समाधान गर्नुपर्ने उनले बताए।
हालैको बाढीबाट विस्थापित नागरिकको पुनःस्थापना तथा क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनर्निर्माणमा रियल इस्टेट व्यवसायी सरकारसँग सहकार्य गर्न तयार रहेको कुँवरले बताए।
उनले पृथ्वी राजमार्गको कृष्णभीर क्षेत्रमा पहिरोको जोखिम रहने भएकाले थानकोटदेखि शक्तिखोरसम्म निजी क्षेत्रको सहकार्यमा सुरुङमार्ग निर्माण गर्न सकिने धारणा पनि राखे। पृथ्वी राजमार्गको वैकल्पिक मार्गका रूपमा यस्तो पूर्वाधार विकास गर्न सकिने उनको भनाइ थियो।
घरजग्गा क्षेत्रमा चार नीतिगत माग
नेपाल जग्गा तथा आवास विकास महासंघका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद घिमिरेले घरजग्गा व्यवसायलाई सहज बनाउन विभिन्न नीतिगत सुधारको माग गरे।
उनले दर्तावाल रियल इस्टेट कम्पनीलाई जग्गाको हदबन्दीमा छुट दिनुपर्ने माग राखे। त्यस्तै घरजग्गा कर्जाको लोन टु भ्यालु रेसियो ८० प्रतिशत पुर्याउनुपर्ने, ३ करोड रुपैयाँसम्मको घरजग्गा खरिदमा स्वघोषित आयस्रोतलाई मान्यता दिनुपर्ने र रियल इस्टेट क्षेत्रलाई उत्पादनमूलक उद्योगसरह मान्यता दिनुपर्ने उनको माग थियो।
उनका अनुसार नीतिगत समस्या समाधान भए घरजग्गा क्षेत्र थप व्यवस्थित र चलायमान बन्न सक्नेछ।
१०० भन्दा बढी स्टल
चार दिनसम्म चल्ने एक्स्पोमा १०० भन्दा बढी स्टल राखिएका छन्। घरजग्गा तथा आवास निर्माणसँग सम्बन्धित कम्पनी, व्यवसायी र सेवा प्रदायकले आफ्ना उत्पादन तथा सेवा प्रदर्शन गरिरहेका छन्।
एक्स्पो आयोजना तथा तयारी समितिका संयोजक रोशन भोयध्योका अनुसार प्रदर्शनीसँगै विभिन्न प्राविधिक सेमिनार तथा प्यानल छलफल आयोजना गरिनेछ।
वास्तुशास्त्र, विपद् उत्थानशील पूर्वाधार, बाढीबाट प्रभावित नागरिकको पुनःस्थापना तथा सार्वजनिक–निजी साझेदारीमार्फत एकीकृत आवास विकासका विषयमा छलफल हुने उनले बताए।
पछिल्लो समय बाढीपहिरोबाट आवास तथा भौतिक संरचनामा पुगेको क्षति र पुनर्निर्माणको आवश्यकतालाई समेत एक्स्पोमा छलफलको विषय बनाइएको आयोजकले जनाएको छ।
बिहान १० देखि साँझ ६ बजेसम्म सञ्चालन
एक्स्पो असोज १ देखि ४ गतेसम्म भृकुटीमण्डपस्थित प्रदर्शनी हलमा सञ्चालन हुनेछ। प्रदर्शनीमा सर्वसाधारणले बिहान १० बजेदेखि साँझ ६ बजेसम्म अवलोकन गर्न सक्ने आयोजकले जनाएको छ।
आयोजकका अनुसार एक्स्पोले घरजग्गा तथा निर्माण क्षेत्रमा रहेका समस्या, नयाँ प्रविधि, आवास विकास, विपद्–उत्थानशील संरचना र सार्वजनिक–निजी साझेदारीबारे व्यवसायी, सरकार र सरोकारवालाबीच छलफलको अवसर उपलब्ध गराउनेछ।
Comment