बाढी प्रभावित क्षेत्रका सडक असोजभित्रै सञ्चालन गरिने, कर्मचारी संयन्त्रको कार्यशैलीप्रति स्थानीय तहको शंका 

काठमाडौं । सरकारले बाढी प्रभावित क्षेत्रका क्षतिग्रस्त सडक सञ्जाललाई आगामी असोजभित्रै सञ्चालनमा ल्याउने गरी कामलाई तीव्र बनाएको छ । बाढी प्रभावित क्षेत्रमा तत्काल वैकल्पिक सडकहरू सञ्चालन, तुइन र झोलुङ्गे पुल जडानलाई तीव्रता दिइरहेको सरकारले त्यसलगत्तै पक्की सडक र पुलको निर्माण सुरु गर्ने तयारी गरेको हो । 

प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहसँग प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा आज भएको बाढी प्रभावित क्षेत्रका जनप्रतिनिधिहरूको छलफलमा पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनिल लम्सालले विभिन्न विषयगत आठ वटा कार्यदल निर्माण गरी सडक र पुल निर्माणलाई तीव्रता दिइएको जानकारी दिए । साथै, उनले निर्माण कार्यमा कुनै दोहोरोपना हुन नदिई आफूहरूलाई प्रत्यक्ष रूपमा सघाउन स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूसँग आग्रह समेत गरे । 

सोही बैठकमा सहभागी नुवाकोटस्थित बेलकोटगढी नगरपालिकाका नगर प्रमुख जगतबहादुर गुरुङले विपद्को समयमा जनप्रतिनिधिहरूको गति अनुसार कर्मचारी संयन्त्रले काम गर्न नसकेको गुनासो पोखे । उनले संघीय सरकारले पुनर्निर्माणका लागि बजेट र तत्परता देखाए पनि परम्परागत प्रशासनिक ढिलासुस्तीका कारण समयमै काम हुनेमा अझै शंका रहेको बताए । 

नगर प्रमुख गुरुङले भने, ‘विपदमा जनप्रतिनिधिहरू जुन गतिमा उद्धार, राहत र पुनर्स्थापनामा खटिए, ब्युरोक्रेटिक संयन्त्रबाट त्यस्तो तदारुकता देखिएन। गल्छी–त्रिशूली–रसुवा–मैलुङ सडक अवरुद्ध हुँदा काठमाडौंसँग जोडिएको नुवाकोट र रसुवा कर्णाली जस्तै बन्न पुग्यो। सयौँ मानिस बेपत्ता हुँदा खोजी र उद्धारका लागि वैकल्पिक सडक खोल्न १० दिनसम्म पनि सम्भव भएन, अहिलेसम्म पनि विलम्ब नै छ।’

प्रधानमन्त्री तथा विभागीय मन्त्रीहरूले स्थानीय तहकै माग र आवश्यकता अनुसार तत्काल स्रोतसाधन उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाएको उल्लेख गर्दै उनले थपे, ‘आजको बैठकमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले स्थानीय सरकारको चाहना र मितिमै काम गर्न तयार छौँ, पैसाको अभाव छैन भन्नुभएको छ। तर मन्त्रीज्यूहरूले आफ्नो मातहतका कर्मचारी संयन्त्रलाई विपद्को गतिमा परिचालन गर्न सक्नुहुन्छ कि हुन्न भन्नेमा मलाई अझै शंका छ। हाम्रो प्रशासनिक संयन्त्र पहिला सर्भे, इस्टिमेट र बजेट खोज्ने परम्परागत ढाँचामा चल्छ, जुन आपत्कालीन अवस्थाका लागि उपयुक्त छैन।’

सडक सञ्जाल अवरुद्ध हुँदा पालिकाका कतिपय वडाहरूमा पुग्न १७–१८ घण्टासम्म लाग्ने अवस्था रहेको स्मरण गराउँदै प्रमुख गुरुङले विस्थापित नागरिकको पुनर्वास, स्वास्थ्य सेवा र टुहुरा बालबालिकाको संरक्षणका लागि तत्काल सडक सम्पर्क पुनःस्थापित गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले संघीय सरकारले जनाएको प्रतिबद्धता कार्यान्वयन भएर जनताले छिटो राहत पाउने आशा समेत व्यक्त गरे ।