बजेट २०८३/८४ : मध्यम वर्गलाई राहतदेखि टेक हब बनाउने सरकारको महत्त्वाकांक्षी योजना (पूर्णपाठ)

काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि कुल २१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गरेको बजेटले कर्मचारीको तलब वृद्धि, आयकरमा राहत, प्रशासनिक खर्च कटौतीदेखि लिएर आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स र सूचना प्रविधि क्षेत्रमा ठूलो लगानीको घोषणा गरेको छ। साथै, कृषि, ऊर्जा, पूर्वाधार र सामाजिक सुरक्षाका क्षेत्रमा पनि महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रम समेटिएका छन्।

कर्मचारीको तलबमा करिब २१ प्रतिशतसम्म वृद्धि

सरकारले राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूको मनोबल बढाउने उद्देश्यले सुरु तलब स्केलमा १० प्रतिशत वृद्धि गरेको छ। त्यससँगै कार्यसम्पादनमा आधारित थप १० प्रतिशत प्रोत्साहन भत्ता व्यवस्था गरिएको छ। यी दुवै समायोजनपछि कर्मचारीको कुल तलब करिब २१ प्रतिशतसम्म बढ्ने सरकारको अनुमान छ। नयाँ व्यवस्था आगामी साउन १ गतेदेखि लागू हुनेछ।

मध्यम वर्गलाई राहत, आयकर संरचनामा परिवर्तन

बजेटले मध्यम वर्गलाई लक्षित गर्दै व्यक्तिगत आयकर छुटको सीमा १० लाख रुपैयाँसम्म पुर्‍याएको छ। साथै, अधिकतम आयकर दरमा १० प्रतिशत विन्दुले कमी गरिएको छ।

डिजिटल कारोबारलाई प्रोत्साहन गर्न उपभोक्ताले बिल जारी हुने बित्तिकै १० प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर फिर्ता पाउने व्यवस्था पनि ल्याइएको छ, जसले औपचारिक अर्थतन्त्र विस्तार गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

प्रशासनिक खर्च कटौती र संरचनात्मक सुधार

सरकारले सार्वजनिक प्रशासनलाई चुस्त बनाउने उद्देश्यसहित ३१ वटा निकाय खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ। त्यस्तै, संघीय मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ मा सीमित गरिएको छ।

तालिम, अनावश्यक उपकरण खरिद तथा फजुल खर्च कटौती गर्दा करिब २० अर्ब रुपैयाँ बचत हुने अनुमान गरिएको छ। यो कदमलाई सरकारको मितव्ययिता नीति अन्तर्गत महत्वपूर्ण सुधारका रूपमा लिइएको छ।

एआई र सूचना प्रविधिमा ठूलो फड्को

बजेटको सबैभन्दा महत्त्वाकांक्षी पक्षमध्ये एक सूचना प्रविधि र एआई क्षेत्रलाई दिइएको प्राथमिकता हो। काठमाडौंको स्यूचाटारमा देशकै पहिलो “सार्वभौम एआई कम्प्युट केन्द्र” स्थापना गरिने घोषणा गरिएको छ।

सूचना प्रविधि निर्यातबाट हुने आम्दानीमा ५० प्रतिशत कर छुट दिने व्यवस्था पनि गरिएको छ। साथै, एआई क्षेत्रमा कार्यरत १५ जना नेपाली अनुसन्धानकर्तालाई स्वदेश फर्काएर योगदान गर्न फेलोशिप प्रदान गरिनेछ।

सरकारले नेपाललाई क्षेत्रीय ‘टेक हब’ बनाउने दीर्घकालीन लक्ष्य राखेको छ।

कृषि, ऊर्जा र पूर्वाधारमा ठूला योजना

कृषि क्षेत्रको पुनरुत्थानका लागि २ करोड रुपैयाँसम्म लगानी गर्ने कृषकलाई ४० प्रतिशतसम्म अनुदान दिने व्यवस्था गरिएको छ।

ऊर्जा क्षेत्रमा आगामी वर्ष १०४० मेगावाट विद्युत् राष्ट्रिय ग्रिडमा थपिने लक्ष्य राखिएको छ। सडक पूर्वाधारतर्फ सबै जिल्ला सदरमुकाम जोड्ने सडकको पाँच वर्षभित्र स्तरोन्नति गर्ने तथा सिद्दबाबा सुरुङ मार्ग आगामी वर्षभित्रै सम्पन्न गर्ने योजना सार्वजनिक गरिएको छ।

सामाजिक सुरक्षा र स्वास्थ्यमा विस्तार

बजेटले सामाजिक सुरक्षामा पनि विशेष ध्यान दिएको छ। दलित बालबालिकाको पोषण भत्ता दोब्बर गर्दै मासिक १ हजार रुपैयाँ पुर्‍याइएको छ।

देशभर निर्माणाधीन ३३६ आधारभूत अस्पताल तीन वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। साथै, क्यान्सर रोग लागेका बालबालिकाको सरकारी अस्पतालमा निःशुल्क उपचार गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ।

बजेट संरचना र आर्थिक लक्ष्य

कुल बजेटमध्ये चालु खर्चतर्फ १२ खर्ब ७० अर्ब ५८ करोड (५९.८ प्रतिशत) र पुँजीगत खर्चतर्फ ४ खर्ब ३१ अर्ब १० करोड (२०.३ प्रतिशत) विनियोजन गरिएको छ।

बजेटको स्रोतमा राजस्वबाट १४ खर्ब ५ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ संकलन गरिने र बाँकी वैदेशिक ऋणबाट २ खर्ब ४७ अर्ब २८ करोड जुटाइने सरकारको योजना छ।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने र मुद्रास्फीति ६ प्रतिशतभित्र सीमित राख्ने लक्ष्य राखेको छ।