सहकारी अध्यादेश २०८३ : बचतकर्ताको सुरक्षा र सञ्चालकलाई कडाइ, सावाँभन्दा बढी ब्याज लिन नपाइने

काठमाडौँ । सङ्घीय संसद्को अधिवेशन नभएको अवस्थामा मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट “सहकारी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८३” जारी भएको छ । सहकारी ऐन, २०७४ लाई तत्काल संशोधन गर्न वाञ्छनीय देखिएकाले जारी गरिएको यस अध्यादेशले सहकारी क्षेत्रको नियमन र बचतकर्ताको हित संरक्षणका लागि विभिन्न प्रावधानहरू ल्याएको छ ।

अध्यादेशका मुख्य विशेषताहरू के -के छन ?

सावाँभन्दा बढी ब्याज लिन नपाइने – अध्यादेशले सहकारी संस्थाहरूको ऋण लगानीमा नयाँ व्यवस्था गरेको छ । अबदेखि सहकारी संस्थाले ऋणमा लिने कुल ब्याजको रकम सावाँ रकमभन्दा बढी हुन पाउने छैन । यसले ऋणीहरूलाई चर्को ब्याजको भारबाट जोगाउने विश्वास लिइएको छ ।

बचत तथा ऋण सहकारीले छुट्टै इजाजत लिनुपर्ने – बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरूले अब प्राधिकरणबाट कार्य सञ्चालन इजाजतपत्र लिनु पर्नेछ । यो अध्यादेश प्रारम्भ हुनुअघि नै दर्ता भई सञ्चालनमा रहेका सहकारीहरूले एक वर्षभित्र यस्तो इजाजत लिइसक्नुपर्ने र प्रत्येक वर्ष नवीकरण समेत गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

सहकारी सङ्घहरूलाई बचत तथा ऋण कारोबारमा रोक – नयाँ व्यवस्था अनुसार अब सहकारी सङ्घहरूले बचत तथा ऋणको कारोबार गर्न पाउने छैनन् । हाल यस्तो कारोबार गरिरहेका सङ्घहरूले अध्यादेश प्रारम्भ भएको तीन वर्षभित्र आफ्नो बचत तथा ऋणको कारोबार पूर्ण रूपमा बन्द गर्नुपर्नेछ ।

बचतकर्ताको रकम फिर्ताका लागि ‘चक्रीय राहत कोष’ – समस्याग्रस्त सहकारीका सदस्यहरूको बचत तत्काल फिर्ता गर्नका लागि नेपाल सरकारले एक ‘चक्रीय राहत कोष’ स्थापना गर्न सक्नेछ । यस कोषमा सरकारबाट प्राप्त रकम, सम्बन्धित संस्थाबाट सोधभर्ना भएको रकम र अन्य स्रोतको रकम रहनेछ ।

सञ्चालक र नातेदारको सम्पत्ति रोक्का तथा विदेश यात्रामा प्रतिबन्ध – समस्याग्रस्त सहकारीका सञ्चालक, पूर्व सञ्चालक, कर्मचारी र तिनका नातेदारहरूलाई थप जिम्मेवार बनाइएको छ । बचत रकम फिर्ता नगर्ने सहकारीका जिम्मेवार व्यक्तिहरू र तिनको परिवारका सदस्यको चल-अचल सम्पत्ति रोक्का गर्ने। बैंक खाता र सेयर रोक्का राख्ने तथा विदेश यात्रामा प्रतिबन्ध लगाउने सम्मको अधिकार प्राधिकरण र रजिष्ट्रारलाई दिइएको छ।

नियमन र सुपरीवेक्षणमा कडाइ – बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारीहरूको अनुगमन र सुपरीवेक्षणका लागि छुट्टै प्राधिकरणको व्यवस्था गरिएको छ । यस्ता सहकारीले प्रचलित कानुन बमोजिमको निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषको सदस्यता लिई बचत र कर्जाको अनिवार्य सुरक्षण गराउनुपर्ने प्रावधान समेत राखिएको छ ।

परिवार र नातेदारको परिभाषा परिमार्जन – सहकारीमा हुन सक्ने स्वार्थको द्वन्द्वलाई मध्यनजर गर्दै अध्यादेशले ‘परिवार’ र ‘नातेदार’को परिभाषालाई थप विस्तृत बनाएको छ । जसमा एकाघरका सदस्य मात्र नभई भिन्‍न भएका सासु, ससुरा, दाजुभाइ र सहकारीमा काम गर्ने कर्मचारीलाई समेत नातेदारको दायरामा समेटिएको छ ।