समस्याग्रस्त सहकारीको बचत फिर्ता र ऋण असुलीको काम एकसाथ अगाडि बढाउँछौं : सहकारी मन्त्री रावल

काठमाडौं । संघीय भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्री प्रतिभा रावलले सहकारी मन्त्रालय वर्तमान सरकारको प्रतिष्ठाको विषय भएकाले पहिलो प्राथमिकता रहेको बताएकी छिन् । नेपाल सहकारी पत्रकार समाज (सिजेएन)मा आवद्ध सञ्चारकर्मीहरुसंग मन्त्रालयमा छलफल गर्दै उनले वर्तमान सरकारले सहकारीका समस्या समाधान गर्नका लागि दुढ अठोटका साथ काम गरिरहेको जनाएकी हुन् ।

पूर्व सञ्चारकर्मी समेत रहेकी मन्त्री रावलले पत्रकारहरुले सहकारीको विषयमा अध्ययन अनुसन्धान गरेर वर्तमान अवस्था र भविष्यमा उत्पन्न हुनसक्ने सम्भावित समस्याहरुको वारेमा उजागर गर्न आवश्यक रहेको भनाई राखेकी हुन् ।

सहकारी मन्त्रालय र सिजेएनबीच सहकार्य आवश्यक रहेको बिचार राख्दै उनले भनिन्, ‘सञ्चारकर्मीहरुसंग सहकारीको विषयमा धेरै जानकारी रहने भएकाले तपाईंहरुबाट हामीलाई पनि इस्यू बुझ्न सजिलो हुन्छ । त्यसैले पनि सिजेएनसंग कुन मोडालिटीमा कसरी सहकार्य गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा म आन्तरिकरुपमा छलफल गर्नेछु ।’

यसैगरी उनले कतिपय सञ्चार माध्यमहरुले सहकारी क्षेत्रलाई राजनीतिकरण गरेर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापती रवि लामिछानेलाई जोडेर अनावश्यक प्रचार गरेको गुनासो गरिन । मूल धारका सञ्चार माध्यमहरुले सहकारीका समस्या उजागर गर्ने भन्दा पनि विवादास्पद विषयलाई मात्र प्राथमिकता दिने गरेको आरोप लगाईन ।

उनले भनिन्, ‘हिजो सम्म रवि लामिछानेको नाम जोडेर समाचार प्रकाशन गर्दा मकै पोलेर सहकारीमा बचत गर्ने मानिसहरुको पीडा पनि आउने गर्दथ्यो । आज सम्म समस्या यथावत छ । तर पनि उनीहरुको विषयमा समाचार आउँदैन । यसमा राजनीति भयो । पत्रकारहरुले सेलेक्टिभ भएर समाचार लेख्न हुँदैन ।’

उनले सञ्चार माध्यमहरुले सहकारीको बारेमा वास्तविक कुरा जनतामाझ लानुपर्ने कुरामा विशेष जोड दिईन । यस्तै सहकारीका समस्याबारे चर्चा गर्दै मन्त्री रावलले सहकारीमा धेरै वेथिति रहेको उल्लेख गरिन । अहिले सम्म २३ ओटा संस्था समस्याग्रस्त घोषित भईसकेको र १६ ओटा संस्था समस्याग्रस्त घोषणा गर्नका लागि सिफारिस भएर आएको जानकारी दिईन ।

‘कतिपयले सहकारीमा सुशासन कायम राख्नका लागि राष्ट्र बैंकले नियमन गर्नुपर्छ भन्ने गर्नुभएको छ,’ उनले भनिन्, ‘तर बैंक र सहकारीको सिद्धान्त फरक छ । सहकारीलाई पनि बैंक जस्तो बनाउने हो भने किन सहकारी चाहियो र ?’

उनले समस्याग्रस्त सहकारीको व्यवस्थापन गर्ने भन्दा पनि चलिरहेका सहकारीलाई समस्याग्रस्त हुनबाट कसरी जोगाउने जन्ने ठूलो चुनौती रहेको उल्लेख गरिन ।

मन्त्री रावलले सरकारले सहकारीमा भएका वेथिति सम्बन्धी जाँचबुझ गर्न पूर्व न्यायाधिस विनोदप्रसाद शर्माको संयोजकत्वमा गठन गेको आयोगले आज प्रतिवेदन बुझाएको जानकारी दिईन । साथै उनले आयोगको प्रतिवेदन अध्ययन गरे पश्चात सञ्चारकर्मीहरुसंग छलफल गर्ने बताईन।

उनले विगतमा राज्यले विभिन्न समयमा गठन गरेका समितिहरुले दिएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन नगरेकाले पनि सहकारीको समस्या बढ्दै गएको विचार राखिन ।

‘सरकारले प्रतिनिधिसभाका पूर्व सांसद सूर्य बहादुर थापाको संयोजकत्वमा गठित संसदीय छानविन समितिले दिएका सुझाव कार्यान्वयन गर्न बेवास्ता ग¥यो,’ उनले भनिन्, ‘त्यो समितिले दिएका सुझाव कार्यान्वयन गरेको भए अहिलेको जति समस्या आउँदैन थियो।’

उनले विभागीय मन्त्रालय एक्लैले मात्र सहकारीको समस्या समाधान गर्न नसक्ने भएकाले गृह मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, महान्याधिवक्ताको कार्यालय र न्यायालयहरुको समेत सहयोग आवश्यक पर्ने बताईन । यसैगरी उनले समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिसंग पैसा फिर्ता गर्नका लागि समेत बचतकर्ताको यकिन तथ्याङ्क नभएको जानकारी गराईन ।

उनले भनिन्, ‘एउटै बचतकर्ताले गरेको बचतको विवरण पनि लगबुकमा एउटा छ, सिस्टममा अर्को छ अनि मुद्दाको अभियोग पत्रमा छुट्टै मागदावी छ । त्यसैले समस्या समाधान गर्ने साँचो उद्देश्यले आउने मान्छेलाई पनि काम गर्न कठिनाई छ ।’

मन्त्री रावलले सरकारले कार्यक्षेत्र र जिम्मेवारी बारे अध्ययन नगरी राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण स्थापना गरेकाले हाल प्राधिकरण र सहकारी विभागबीच काममा दोरोपन भएर आन्तरिकरुपमा द्वन्द्व सिर्जना भएको गुनासो गरिन ।

उनले भनिन्,‘दुई निकायका कर्मचारीहरुबीच लडाईं भएर छुट्टयाउनु पर्ने परिस्थिति सिर्जना होला भन्ने भय छ ।’ प्राधिकरण र विभागबीचको विवाद निरुपण गर्नुका साथै समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिलाई थप अधिकार दिने विषयमा काम गरिहेको बताईन ।

यसैगरी उनले समस्याग्रसत सहकारीबाट ऋण लिएका ऋणीहरुबाट ऋण असुली गर्ने काममा विभिन्न कानुनी अवरोध रहेकाले यसलाई फुकाउन प्रयास गरिरहेको जनाईन । वर्तमान सरकारलाई तुरुन्त काम गरेर नतिजा दिनुपर्ने दवाव रहेकाले संसदको नियमित प्रक्रियाबाट कानुन संशोधन गर्न समय लाग्ने भएकाले अध्यादेशको विकल्प रोजेको स्पष्टिकरण दिईन ।

यसैगरी अहिले सरकारले समस्याग्रसत घोषित सहकारीका साना बचतकर्ताहरुलाई पैसा फिर्ता गर्न स्थापना गरेको चक्रिय कोषबारे जनमानसमा उत्पन्न भएका भ्रम चिर्न आवश्यक रहेको बताईन ।

‘सरकारले राज्यकोषको पैसा पीडित बचतकर्तालाई फिर्ता दिएर सहकारीका संचालकहरुलाई चोख्यायो । अब सहकारीलाई समस्याग्रस्त बनाईदिए पनि राज्यले पैसा तिरिदिन्छ भन्ने सन्देश जान सक्छ । तर यो गलत हो,’ उनले भनिन्, ‘राज्यले बिउ पुँजी कोषमा हालिदिने हो । तर भविष्यमा समस्याग्रस्त सहकारीको ऋणीहरुबाट असुल उपर गरेर राज्यको पैसा भरपाई गर्ने हो ।’

सरकारले समस्याग्रस्त सहकारीका ऋणीबाट पैसा उठाउने र बचतकर्ताहरुलाई बाँड्ने काम एकसाथ गर्ने उद्देश्य राखेकाले बचत फिर्ताको काम तत्काल सुरु नगरको जानकारी गराईन।
समस्याग्रस्त समितिले सूचना जारी गरेपछि ५३ जना ऋणीहरु समितिमा गएको र त्यस मध्ये १२ जनाले ऋण चुक्ता गरेको जानकारी दिईन ।

सरकारले बचत फिर्ता गर्दा साना बचतकर्ताहरुबाट सुरु गरेर क्रमशः ठूला बचतकर्ताहरुलाई दिँदै जाने र ऋण असुल गर्दा सबै भन्दा पहिले ठूला ऋणबाट सुरु गर्ने नीति लिएको बताईन । सहकारीका धेरै जना ऋणीबाट पैसा असुल भएपछि बचत फिर्ताको काम सुरु गर्ने बताउँदै उनले भनिन्, ‘समितिले उपलब्ध गराएको १५ दिन भित्र ऋण नतिर्ने ऋणीहरुको नाम सार्वजनिक गर्नुका साथै उनीहरुले राज्यबाट प्राप्त गर्ने बिजुली, खानेपानी, ईन्टरनेट लगायतका सेवा सुविधा पनि रोक्का गर्ने योजना छ ।’

यसैगरी मन्त्री रावलले हाल ऋणीको सम्पत्ति लिलामी गर्दा नेपाल राष्ट्र बैंक मातहतका बैंक वित्तीय संस्थाहरुलाई पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्ने व्यवस्था रहेकाले राष्ट्र बैंकसंग यस्तो सम्पत्ति लिलामी गरेर प्राप्त हुने पैसा सहकारी र बैंक वित्तीय संस्थाहरुले आधा–आधा बाँडेर लिने व्यवस्था गरौं भनेर अनुरोध गरेको समेत जानकारी दिईन ।