डगमगाएको सहकारीको विश्वास, उत्पादनले उकास्दै

काठमाडौं । नेपालको अर्थतन्त्रको एउटा बलियो खम्बा मानिएको सहकारी क्षेत्र यतिबेला एउटा परिवर्तनको मोडमा उभिएको छ । वर्षौंदेखि केवल बचत गर्ने र ऋण दिने सीमित घेरामा रुमल्लिएको यो क्षेत्र अब औद्योगिक उत्पादन र कृषिको व्यवसायीकरणतर्फ फड्को मार्ने तयारीमा छ। करिब ३२ हजार ९६५ सहकारीमा आबद्ध १ करोड ९ लाख सदस्यको गाँस–बास र भविष्य जोडिएको यो क्षेत्रले ११ खर्ब २५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको बचत परिचालन गरिरहेको छ।

पछिल्लो समय सहकारी क्षेत्रमा देखिएका केही गम्भीर चुनौती र बचतकर्ताको अविश्वासका बाबजुद सरकार र नियामक निकायहरूले यसलाई उत्पादनमूलक दिशामा मोड्ने साहसिक नीति अघि सारेका छन् । सरकारले अब सहकारीहरूले आफ्नो कुल लगानीको कम्तीमा ५० प्रतिशत हिस्सा कृषि, उद्योग र सेवाजस्ता उत्पादनमूलक क्षेत्रमा परिचालन गर्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरेको छ। यो नीतिले सहकारीको पूँजीलाई सहरका घरजग्गा र अनुत्पादक क्षेत्रबाट निकालेर गाउँका खेतबारी र साना कारखानासम्म पु-याउने लक्ष्य राखेको छ।

उत्पादनको नयाँ ढोका

बचतदेखि आत्मनिर्भरतासम्म नेपालको सहकारी आन्दोलनको जग २०१३ सालमा चितवनको बखानपुरबाट सुरु भएको हो । तत्कालीन कृषि मन्त्री बखानसिंह गुरुङको पहलमा सुरु भएको यो अभियानको मूल मर्म नै कृषकको हित र सामूहिक विकास थियो। तर समय बित्दै जादा धेरै सहकारीहरू वित्तीय अनुशासन उल्लंघन गर्दै केवल पैसाको व्यापारमा मात्र केन्द्रित हुन पुगे । जसका कारण पूँजीको ठूलो हिस्सा घरजग्गा र अनुत्पादक क्षेत्रमा थन्कियो। अहिलेको ‘स्थिति पत्र–२०८२’ ले सहकारी क्षेत्रलाई पुनः आफ्नो पुरानो साख र उत्पादनमूलक मर्ममा फर्काउन मार्गप्रशस्त गरेको छ। राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणका अनुसार अब सहकारीले केवल ऋण प्रवाह गरेर मात्र पुग्दैन। उनीहरू आफैँले ‘भगिनी कम्पनी’ स्थापना गरेर वा सदस्यहरूसँग मिलेर उत्पादनमा हात हाल्नुपर्ने छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले २०८१/८२ मा जारी सोह्रौँ योजनामा पनि कृषिको व्यवसायीकरण, औद्योगिक उत्पादन र युवा स्वरोजगारलाई सहकारीसँग जोड्ने लक्ष्य लिएको बताएका थिए।

सफलताका मोडल

कैलालीदेखि झापासम्म सहकारीले उत्पादनमा कसरी क्रान्ति ल्याउन सक्छ भन्ने उदाहरण सुदूरपश्चिम र कोशी प्रदेशका दुई ठूला सहकारीले देखाइसकेका छन् । कैलालीको किसान बहुउद्देश्यीय सहकारी र झापाको नेपाल बहुउद्देश्यीय सहकारीले सहकारीलाई केवल बैंकको विकल्प मात्र होइन । उत्पादनको कारखानाका रूपमा स्थापित गरेका छन्। कैलालीको किसान सहकारीले ७.५ अर्बको वासलातसहित ९५ हजार घरधुरीलाई सेवा दिइरहेको छ। यसले आफ्नै ‘एग्रो फार्म’ र ‘किसान एग्रो’ ब्रान्डमार्फत धानको बीउ उत्पादन र मार्टहरू सञ्चालन गरिरहेको छ । पहाड र तराईका उत्पादन साटासाट गर्ने यसको मोडलले स्थानीय अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाएको छ।

त्यस्तै, झापाको एनएमसीले त सहकारी उद्योगकै नयाँ परिभाषा लेखेको छ । १ अर्ब ४४ करोड शेयर पूँजी भएको यस संस्थाले विगत १० वर्षदेखि आफ्नै डेरी उद्योग र ५ वटा चिया फ्याक्ट्री सञ्चालन गरिरहेको छ। किसानहरूलाई यन्त्र उपकरण भाडामा दिन ‘कस्टम हायरिङ सेन्टर’ र सदस्यका उत्पादन बिक्री गर्न १७–१८ वटा मार्टहरू सञ्चालनमा छन् । यी दुई संस्थाले मात्रै १ हजार ३०० भन्दा बढीलाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिएका छन्।

संकट र चुनौती

विश्वासको पुनर्बहाली मुख्य कार्यभार सहकारी क्षेत्रमा सबै कुरा सुखद मात्र छैनन् । विगत केही दशकदेखि कमजोर नियमन र वित्तीय अनुशासनको अभावमा यो क्षेत्र गम्भीर संकटमा पनि फसेको छ। कतिपय सहकारी सञ्चालकहरूले बचतकर्ताको रकम हिनामिना गरी फरार हुने वा अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी गरेर डुबाउने प्रवृत्तिले गर्दा आम सर्वसाधारणको विश्वास डगमगाएको छ। तथ्यांकअनुसार, २०८१ सालसम्म आइपुग्दा ४० वटा ठूला सहकारीको झण्डै ८७ अर्ब बराबरको दायित्व संकटमा परेको पाइएको छ । सहकारी विभाग र विभिन्न आयोगका प्रतिवेदनहरूले सञ्चालकको मनोमानी, गैरसदस्य कारोबार र घरजग्गामा केन्द्रित लगानीलाई मुख्य समस्याका रूपमा औंल्याएका छन्। यही संकट समाधान गर्न र बचतकर्ताको पैसा सुरक्षित गर्न सरकारले २०८१ माघ १४ गते राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण स्थापना गरेको छ।

नियमनको नयाँ युग

प्राधिकरण र प्रुडेन्सियल अडिट अब सहकारीहरू स्व–नियमनको नाममा छाडा छोडिने छैनन् । नयाँ व्यवस्थाअनुसार प्राधिकरणले सहकारीहरूको ‘प्रुडेन्सियल अडिट’ अनिवार्य गर्दैछ । प्राधिकरणले बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारीका लागि छुट्टै मापदण्ड, साधारण सभा सञ्चालन निर्देशन र सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण सम्बन्धी निर्देशिकाहरू जारी गरिसकेको छ।

प्राधिकरणको मुख्य जिम्मेवारी नै बचतकर्ताको बचत सुरक्षा सुनिश्चित गर्नु र सहकारीलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्न प्रेरित गर्नु हो। अब ५० करोडभन्दा बढीको कारोबार गर्ने सहकारीहरूको सघन अनुगमन र नियमनलाई तीव्रता दिने छ। यसका साथै, समस्याग्रस्त सहकारीका सञ्चालकहरूको सम्पत्ति रोक्का गर्ने र ५ लाखसम्मका साना बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने प्रक्रिया पनि अघि बढाइएको छ। रोजगारी र आत्मनिर्भरताको आधारशिला सहकारी क्षेत्रले हालसम्म करिब ९० हजार व्यक्तिलाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिएको छ । यदि सरकारले लक्ष्य राखेअनुसार ५० प्रतिशत लगानी उत्पादनमूलक क्षेत्रमा प्रवाहित हुने हो भने यो संख्या लाखौँमा पुग्न सक्छ। सहकारीमार्फत सामूहिक खेती, पशुपालन र कृषि प्रशोधन केन्द्रहरू स्थापना गर्दा गाउँमै रोजगारी सिर्जना हुने र युवा पलायन रोकिने देखिन्छ ।

बजेट र मौद्रिक नीतिहरूले पनि सहकारीलाई उत्पादनको माध्यम बनाउन विभिन्न सहुलियत र कर्जाहरूको व्यवस्था गरेका छन्। साना किसानहरूलाई सहकारीमार्फत सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराउने र उनीहरूको उत्पादनको बजार सुनिश्चित गर्ने कार्यलाई सोह्रौँ योजनाले उच्च प्राथमिकता दिएको छ।