काठमाडौं । नेपालको कुल भूभागको झन्डै ४६ प्रतिशत हिस्सा ओगट्ने वन क्षेत्रलाई सरकारले आफ्नो विकास र सुधारको मूल प्राथमिकताबाट बाहिर राखेको छ । हालै सरकारले सार्वजनिक गरेको ’शासकीय सुधारका १०० कार्यसूची’ मा वन क्षेत्र कतै पनि नपर्नुले यो क्षेत्र उपेक्षित भएको भन्दै सरोकारवाला पक्षहरूले असन्तुष्ट देखिएका हुन।
एकातिर देशको आधा जसो भूभाग ओगट्ने र अर्कोतिर जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरणमा विश्वकै ध्यान तान्न सक्ने यो प्राकृतिक स्रोतलाई सरकारले किन बिर्सियो भन्ने प्रश्न यति बेला सम्बन्धित निकायको छ ।
सरकारको प्राथमिकतामा सडक र बिजुली मात्र, वन किन भएन ?
नयाँ सरकार गठन भएसँगै मन्त्रालय निर्माणकै क्रमदेखि नै वन क्षेत्र उपेक्षित हुन थालेको सरोकारवालाहरूको गुनासो छ। सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघका अध्यक्ष ठाकुर ढुंगानाका अनुसार, सरकारले केवल सहर, बाटो र बिजुलीलाई मात्र विकास मान्ने संकुचित सोच राख्दा वन ेक्षेत्र ओझेलमा परेको हो । नेपालको सामाजिक, वातावरणीय र आर्थिक मेरुदण्डको रूपमा रहेको वनलाई प्राथमिकतामा नराख्नुले देशलाई अप्ठ्यारो स्थितिमा पुर्याउन सक्ने उनले बताए ।
सरकारको १०० दिने कार्यसूचीमा प्रत्यक्ष रूपमा वन नदेखिनुको पछाडि सम्बन्धित मन्त्रालय वा विभागले समयमै पर्याप्त पहल नगर्नु एउटा कारण हुन सक्ने विज्ञहरूको बुझाइ छ। वन विज्ञ सुवास चन्द्र देवकोटाका अनुसार, वन क्षेत्र नेपालको तुलनात्मक लाभको क्षेत्र भए पनि यसलाई उत्पादन र उद्यमसँग जोड्ने ठोस योजना सरकारको प्राथमिकतामा पर्न सकेन ।
काठ आयातको डरलाग्दो चित्र र स्वदेशी उत्पादनको उपेक्षा
नेपालको वन क्षेत्रमा पर्याप्त सम्भावना भए तापनि आफ्नै वनमा काठ कुहिएर जाने र विदेशबाट अर्बौँको काठ आयात गर्नुपर्ने विडम्बनापूर्ण अवस्था अझै अन्त्य हुन सकेको छैन । भन्सार विभागको तथ्यांक अनुसार नेपालमा वार्षिक करिब १८ अर्ब रुपैयाँ बराबरको काठ आयात हुने गरेको छ। स्वदेशी काठ वनमा प्रति क्यूफिट १२–१३ सय रुपैयाँ पर्ने भए तापनि बिचौलिया र भ्रष्टाचारका कारण उपभोक्तासम्म पुग्दा यसको मूल्य अस्वाभाविक रूपमा बढेर ६ हजार रुपैयाँसम्म पुग्ने गरेको अध्यक्ष ढुंगाना बताउछन। यसले गर्दा बजारमा सस्तो पर्ने विदेशी काठको माग बढ्दो छ र उपभोक्ताको रोजाइमा पर्ने गरेको छ ।
नेपालमा काठ आयातको अवस्था अझै चिन्ताजनक देखिन्छ। वार्षिक रूपमा करिब १८ अर्ब रुपैयाँ बराबरको काठ विदेशबाट भित्रिने गरेको छ। चालू आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ को फागुनसम्मको तथ्यांकले आयात निरन्तर रहे पनि निर्यातमा केही सुधार देखाएको छ। यद्यपि अघिल्ला वर्षहरूमा आफ्नै वनमा काठ कुहिने तर विदेशबाट अर्बौँको काठ आयात गर्नुपर्ने विडम्बना अझै अन्त्य हुन सकेको छैन। स्वदेशी उत्पादनको उचित व्यवस्थापन र सरकारी सक्रियताको अभावले परनिर्भरता बढ्दै गएको अध्यक्ष ढुंगानाको भनाइ छ।
उनका अनुसार बजारमा विदेशी काठ तुलनात्मक रूपमा सस्तो र स्वदेशी काठ बिचौलियाका कारण महँगो हुँदा उपभोक्ता विदेशी काठतर्फ आकर्षित भइरहेका छन्। वनदेखि बजारसम्म आइपुग्दा मूल्य अस्वाभाविक रूपमा बढ्नु, बिचौलिया र भ्रष्टाचार यसको मुख्य कारण मानिन्छ। त्यसैले काठमा पनि धानझैँ न्यूनतम समर्थन मूल्य तोक्नुपर्ने माग बलियो बन्दै गएको बिज्ञ देबकोटा बताउछन्।
सामुदायिक वनः संरक्षण मात्र कि आधार पनि ?
नेपालमा ३० हजारभन्दा बढी सामुदायिक वनहरू छन् र यसमा करिब २ करोड जनता प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएका छन् । अब सामुदायिक वनलाई उद्यममा लैजानुपर्ने आवश्यकता छ। बाँसका सामग्री, कम्पोस्ट मल, जडीबुटी र फलफूल खेती जस्ता वनमा आधारित उद्योगहरू सञ्चालन गर्न सामुदायिक वनलाई अधिकार दिने हो भने यसले गरिबी निवारणमा ठूलो भूमिका खेल्न सक्छ ।
सामुदायिक वनका उपभोक्ताहरूलाई उनीहरूको अधिकार, विशेष गरी महिला, आदिवासी, दलित र विपन्नको पहुँचका बारेमा सचेत गराउँदै नेतृत्व विकासमा जोड दिनु आवश्यक छ । वन क्षेत्रलाई केवल पैसा कमाउने साधनको रूपमा मात्र नभई समाज, संस्कृति र मूल्य मान्यताको रूपमा समेत प्राथमिकता दिनुपर्ने सरोकारवालाहरूको तर्क छ ।
वाचापत्रमा वन, तर कार्यसूचीमा शून्य
अर्को तर्फ सरकारमा सहभागी भएका दलहरूले चुनावका बेला जारी गरेको वाचापत्रमा वन क्षेत्रलाई निकै महत्वका साथ उठाएका थिए । , राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको ’वाचापत्र २०८२’ मा वन डढेलो नियन्त्रणका लागि ड्रोन र स्याटेलाइट प्रविधिको प्रयोग गर्ने, ’वन डढेलो उच्च-सतर्कता केन्द्र स्थापना गर्ने र वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनमार्फत आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने योजनाहरू उल्लेख थिए ।
त्यसैगरी, जडीबुटी र आयुर्वेदिक औषधिको प्रशोधनलाई प्रमुख आर्थिक गतिविधिको रूपमा विकास गर्ने र पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि डिजिटल प्लेटफर्मको प्रयोग गर्ने जस्ता महत्वाकांक्षी योजनाहरू पनि वाचापत्रमा समेटिएका थिए । तर, सरकारको १०० दिने कार्यसूचीमा यी प्रतिवद्धताहरू नदेखिनुले चुनावका वाचा र सरकारको काम गराइबीचको तालमेल नमिलेको सरोकारवालापक्षको छ।
मन्त्रालयको बचाउ र विज्ञको सुझाव
प्रवक्ता ढकालका अनुसार, वन क्षेत्र प्रत्यक्ष रूपमा कार्यसूचीमा नदेखिए पनि यो सुशासन र अन्य विकासका कुराहरूसँग अन्तरसम्बन्धित भएर आएको छ ।
नीतिगत परिवर्तन गर्दा सरोकारवाला महासंघहरूसँग समन्वय भइरहेको र स्वदेशी काठको उत्पादन बढाउन नियमावलीमा समेत संशोधन गरिएको मन्त्रालयको दाबी छ। यद्यपि, विज्ञ सुवास चन्द्र देवकोटा भने देशभर एउटै मात्र ’ब्ल्याङ्केट एप्रोच’ वा मोडलले वन व्यवस्थापन हुन नसक्ने बताउँछन् । भूगोल र पारिस्थितिकीय प्रणालीका आधारमा फरक–फरक ठाउँमा फरक–फरक व्यवस्थापन मोडल अपनाउनुपर्ने उनको सुझाव छ ।
Comment