विस्थापित व्यवसायलाई राहत, राष्ट्र बैंकले कर्जा पुनरसंरचना सजिलो बनायो

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई जारी गरेको एकीकृत निर्देशन २०८२ मा संशोधन र परिमार्जन गरिएको छ। संशोधन अनुसार महेन्द्र राजमार्ग र मध्यपहाडी लोकमार्ग विस्तारका कारण विस्थापित उद्यम वा व्यवसायहरूमा प्रवाहित कर्जा सम्बन्धी व्यवस्था थप गरिएको हो ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले ऋणीको अनुरोधमा ऋणीको नगद प्रवाह र आम्दानीको विश्लेषण गरी आवश्यकता र औचित्यको आधारमा बुझाउनुपर्ने ब्याजको कम्तीमा १० प्रतिशत रकम असुल गरी कर्जाको पुनरतालिकीकरण ररवा पुनरसंरचना गर्न सक्ने व्यवस्था लागू गरिएको छ।

निर्देशन अनुसार यस्तो पुनरतालिकीकरण ररवा पुनरसंरचना २०८३ असार मसान्तभित्र पूरा गर्नुपर्नेछ। साथै, यसरी पुनरतालिकीकरण वा पुनरसंरचना गर्दा कर्जाहरुलाई हाल वर्गीकरण गरिएको वर्गमै कायम राख्दै कर्जा नोक्सानी व्यवस्थासहित गर्नुपर्ने छ।