सहकारी बिग्रिनुमा सञ्चालक होइन, राज्य दोषी

ललितपुर । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री प्रा.डा. कुमार इङ्नामले बैंकलाई नेपाल राष्ट्र बैंकले कडा रूपमा नियमन गरेजस्तै सहकारीलाई पनि राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणमार्फत नियन्त्रण नगर्दा गम्भीर संकट उत्पन्न भएको बताएका छन्।

राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणको प्रथम वार्षिकोत्सवका अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा उनले अन्धाधुन्ध बचत संकलन, गैरकानुनी लगानी र राज्यको नियामक कमजोरीकै कारण सहकारी क्षेत्र धराशायी बनेको स्पष्ट पारे। वाणिज्य बैंकको अधिकृत पुँजीभन्दा बढी बचत संकलन गर्ने सहकारीलाई समयमै नियन्त्रण नगर्दा आज करोडौँ बचतकर्ता सडकमा आउनुपरेको उनको भनाइ थियो।

मन्त्री इङ्नामले सहकारीका बचतकर्तामात्र होइन, ऋणीहरू समेत पीडित बनेको उल्लेख गर्दै ऋण तिर्दा पनि अभिलेखमा नदेखिने अवस्था नियमनको चरम असफलता भएको बताए। हाल २३ वटा समस्याग्रस्त सहकारीमा करिब ४५ अर्ब रुपैयाँ दायित्व र ३० अर्ब रुपैयाँ सम्पत्ति रहेको अवस्थामा समस्या समाधान झन जटिल बन्दै गएको उनले बताए।

उनका अनुसार सहकारी बिग्रनुमा सञ्चालकभन्दा बढी विगतका राज्यका नियामक निकाय जिम्मेवार छन्। सहकारी खोलेर बचत संकलन गर्ने र सो रकम कम्पनीमा लगानी गर्ने गैरकानुनी गतिविधिलाई नियमन गर्ने निकायले आँखा चिम्लँदा संकट गहिरिएको उनले आरोप लगाए।

कार्यक्रममा सहभागी वक्ताहरूले सहकारी क्षेत्र नेपालको अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण आधार भएको भन्दै स्रोत, साधन र जनशक्ति अभावमा रहेको नियमन प्राधिकरणलाई तत्काल सशक्त बनाउनुपर्ने माग गरे। सहकारी ऐन संशोधनपछि स्थापना भएको प्राधिकरणले दिगो विकास, पारदर्शी नियमन र नागरिकको विश्वास पुनःस्थापना गर्न प्रविधि र नीतिगत सुधारलाई प्राथमिकता दिएको जनाएको छ।

वक्ताहरूले निर्देशन मात्र जारी गर्ने अभ्यास अन्त्य गरी कामकाजी र प्रभावकारी नियमन प्रणाली लागू नगरे सहकारी संकट अझ गहिरिने चेतावनी दिएका छन्।