वैकल्पिक ऊर्जामा नेपालले ठूलो सम्भावना देखेको छ

नेपाल आयल निगम देशको अर्थतन्त्रका लागि मेरुदण्ड मानिने पेट्रोलियम पदार्थको आयात र वितरणको जिम्मेवारी बोकेको राष्ट्रिय संस्था हो। पछिल्लो समय निगमले ठूला भौतिक पूर्वाधार परियोजनाहरू अगाडि बढाएको छ भने आन्तरिक अस्थिरता र अन्तर्राष्ट्रिय बजारको उतारचढावका बीच पनि आफ्नो वित्तीय स्वास्थ्य नाफामा राख्न सफल भएको छ। आपूर्ति व्यवस्थापनमा सुधार, नयाँ पाइपलाइन विस्तार र वैकल्पिक ऊर्जातर्फ निगमको योजना के छ ? यसै विषयमा केन्द्रित रहेर नेपाल आयल निगमका आपुर्ति तथा वितरण विभागमा कार्यरत प्रवक्ता तथा उपनिर्देशक मनोज कुमार ठाकुरसंग नमिता दुलालले विविध विषयमा केन्द्रित रहेर लिएको अन्तर्वार्ताको सम्पादित अंशः

पछिल्लो समय नेपाल आयल निगमको मुख्य कार्यदिशा के छ ? आपूर्ति व्यवस्थापनलाई स्थिर राख्न निगमले कस्तो भूमिका खेलिरहेको छ ?

निगमको मुख्य उद्देश्य भनेकै पेट्रोलियम पदार्थको आयात, भण्डारण र बिक्री वितरण हो । हामीले डिजेल, पेट्रोल, मट्टितेल, हवाई इन्धन र एलपीजी नियमित रूपमा आयात गर्ने काम गर्दै आएका छौं। हालैका दिनहरूमा, बर्षाले गर्दा बाटोहरू अवरुद्ध हुँदा पनि हामीले ठूला चाडबाडहरू (दशैं, तिहार) भर्खरै सिध्याएका छौं। यी चाडबाडमा उपभोक्ताको माग अनुसार पेट्रोलियम पदार्थ उपलब्ध गराउनका लागि हामीले हाम्रा डिपोहरू नियमित रूपमा सञ्चालन गरेका थियौं। आगामी दिनहरूका लागि आपूर्तिलाई थप स्थिर बनाउन निगमले दुईवटा ठूला परियोजनाहरूलाई सँगै अगाडि बढाएको छ ।

अमलेखगन्ज–चितवन पेट्रोलियम पाइपलाइन र सिलिगुडी–झापा पेट्रोलियम पाइपलाइन रहेको छ । यी पाइपलाइनसँगै झापामा एउटा स्टोरेज टर्मिनल र चितवनमा अर्को स्टोरेज टर्मिनलको काम अगाडि बढेको छ। यी परियोजनाहरू कार्यान्वयनका लागि इन्डियन आयल कर्पोरेसनसँग सम्झौता भएको छ । यीमध्ये दुईवटा पाइपलाइन (अमलेखगन्ज–चितवन र सिलिगुडी–झापा) र झापाको टर्मिनल भारत सरकारको अनुदानमा बन्नेछन । तर, चितवनको टर्मिनल चाहिँ निगमको लगानीमा इन्डियन आयल कर्पोरेसनले बनाउने सम्झौता छ। यी सबैको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार भइसकेको छ । दुवै लोकेसन (चितवन र झापा) मा जग्गा तयार पारेर बाउन्ड्री वाल लगाउने कामको टेन्डर समेत भई काम अगाडि बढेको छ।

आपूर्ति व्यवस्थापनलाई स्थिर राख्न निगमले ट्याङ्करको निर्भरताबाट कसरी छुटकारा पायो ?

पहिले हामी डिजेल, पेट्रोल जे पनि इन्डियाबाट ट्याङ्क ट्रकको माध्यमबाट आयात गर्न बाध्य थियौं। २०१९ को सेप्टेम्बरबाट दुई देशबीच पाइपलाइन सञ्चालन भएपछि ट्याङ्करबाट तेल ल्याउनुपर्ने बाध्यताको अन्त्य भएको छ। सुरुमा यो पाइपलाइनबाट डिजेल मात्र आइरहेको थियो। तर, २०२३ को अक्टोबरमा पहिलो पटक पेट्रोल ल्याएर परीक्षण गरियो। त्यसपछि २०२४ को मार्चमा पेट्रोलको अर्को ब्याच र मट्टितेल पनि सोही पाइपलाइनबाट ल्याएर परीक्षण गरियो। अहिले नियमित रूपमा अक्टोबर महिनादेखि पेट्रोल र मट्टितेल पनि त्यही पाइपलाइनबाट आइरहेको छ। पाइपलाइनले बन्द हडतालका कारण बोर्डरमा हुने अवरोधको समस्या अन्त गरेको छ र नियमित रूपमा आपूर्ति भइरहेको छ। पाइपलाइनको बारेमा थप भन्नुपर्दा, इन्डियाको मतियहारी डिपोदेखि लिएर अमलेखगन्जसम्म ६२ किलोमिटर लामो पाइपलाइन बिछ्याइएको छ। उनीहरूले त्यहाँबाट पम्पिङ गर्छन् र हामीले अमलेखगन्जमा प्राप्त गर्छौं।

एलपी ग्यासको वितरणमा बेलाबेला देखिने समस्या कतिको गम्भीर हो ? यो कुनै आन्दोलनको कारण हो वा आन्तरिक व्यवस्थापनको समस्या ?

नेपालभरि मासिक ४५ देखि ४८ हजार मेट्रिक टन एलपी ग्यास खपत हुन्छ । यसको मुख्य हिस्सा (४० देखि ५० प्रतिशत) काठमाडौँ उपत्यकामा खपत हुन्छ । वितरणमा समस्या देखिनुको मुख्य कारण आपूर्तिमा कमी नभई अनावश्यक हल्ला र त्यसले फैलाएको त्रास हो। हालैको जेनजी आन्दोलनको बेला पनि अनाहकमा हल्ला चल्दा मानिसहरूमा ग्यास पाइँदैन कि भन्ने त्रास फैलियो। जसको घरमा पहिले नै सिलिन्डर छ । उसले पनि बजारको सिलिन्डर स्टोर गर्दियो भने बजारमा कृत्रिम अभाव देखिन्छ नै। हामीले माग अनुसार जारी गरेकै थियौं र आयात पनि भएको थियो। तर, विगतमा नाकाबन्दी जस्ता घटना भोगेकाले मानिसहरू खाना पकाउनको लागि अत्यावश्यक वस्तु (एलपी ग्यास) नपाइएला भनेर आतिएर होल्डिङ गर्न पुग्छन् ।

बजारमा देखिने कृत्रिम अभाव र कालोबजारी नियन्त्रणका लागि निगमले के कस्ता कदम चालेको छ ?

विगतका तीन चार वर्षदेखि पेट्रोलियम पदार्थमा कालोबजारी भएको खासै सुनिएको छैन। बेलाबेलामा ढुवानीमा समस्या आउँदा वा चाडबाडको बेला ग्याँसमा भने छिटफुट अभाव देखिन सक्छ। निगमले दैनिक रूपमा अनुगमन गर्छ। हाम्रो अनुगमन टोलीले पेट्रोलियम पदार्थ छ कि छैन, गुणस्तर छ कि छैन, र कुन मूल्यमा बेचिएको छ भनी हेर्छ। यदि नापतौल कम भएको गुनासो आयो भने, त्यसका लागि गुणस्तर तथा नापतौल कार्यालय भन्ने छुट्टै निकाय छ। गुनासो प्राप्त भएमा, हामी सम्बन्धित गुणस्तर तथा नापतौल कार्यालय र गुणस्तर विभागलाई जानकारी गराउँछौं र उहाँहरू संयुक्त रूपमा अनुगमन गर्नुहुन्छ।

जेनजी जस्ता आन्दोलनले पेट्रोल, डिजेल लगायत अन्य इन्धनको आपूर्तिमा कत्तिको असर पुर्यो ?

यसमा खासै समस्या परेन। आन्दोलनकै क्रममा एक दुई दिन इन्डियन कस्टमले हाम्रा गाडीहरू सुरक्षित राखिदिएको थियो। किनभने जताततै तोडफोड र आगलागी भएको थियो। पेट्रोलियम पदार्थ भनेको सामान्य सामान होइन । यसमा तोडफोड वा आगजनी भयो भने थप क्षति पुर्याउँछ। त्यसैले, इन्डियन कस्टमले सुरक्षाको जिम्मा लिन आग्रह गरे। हामीले तुरुन्तै पत्राचार गरेर निगमले जिम्मा लिने प्रतिबद्धता जनाएपछि कुनै अवरोध भएन र नियमित रूपमा पेट्रोलियम पदार्थको सहज आपूर्ति गरियो।

पछिल्ला वर्षहरूमा निगमले घाटा घटाउने प्रयास गरिरहेको छ। अहिलेको आर्थिक स्थिति कस्तो छ ? निगम नाफामा छ वा चुनौती यथावत् छन् ?

निगम अझै पनि नाफामै छ। हामीले स्वचालित मूल्य प्रणाली लागू गरेका छौं । डिजेल, पेट्रोल र मट्टितेलमा लगभग स्वचालित मूल्य नै छ। यस प्रणालीअनुसार हामी प्रत्येक १५/१५ दिनमा मूल्य समायोजन गर्छौं। मूल्य घटेर आउँदा घटाएकै छौं र बढेर आउँदा बढाएकै छौं। वित्तीय स्थितिको बारेमा भन्नुपर्दा गत आर्थिक वर्षमा हामी नाफामै थियौं। आर्थिक वर्ष ८१/८२ को अडिट सुरु भएको छ । जुन पुसमा सकिन्छ। सायद यो वर्ष पनि करिब नौ अर्बबाट नाफा नै हुन्छ होला। हालैको जेनजी आन्दोलन लगत्तै ठूला चाडबाडका समयमा दुई पटक मूल्य बढेर आउँदा पनि अर्थतन्त्रको शिथिल अवस्थालाई ध्यानमा राखेर थप भार उपभोक्तालाई नपरोस् भन्ने हिसाबले सञ्चालक समितिले मूल्य यथावत् राख्ने निर्णय गरेको थियो ।

स्वचालित मूल्य प्रणाली लागू भए पनि एलपी ग्यासमा किन यो पूर्ण रूपमा लागू हुन सकेको छैन ?

एलपी ग्यासमा हामीले स्वचालित मूल्य लगाउन सकेको अवस्था छैन । एक पटक हामीले लागू गर्ने प्रयास पनि गर्यौं । तर एलपीजीको मूल्य एकैचोटी धेरै बढेर आउँदा मान्छेले एकैचोटी त्यो बढेको रकम उपयोग गर्न सकेनन्। त्यो बेला संसदमै आवाज उठ्यो र प्रधानमन्त्रीज्यूको निर्देशनमा त्यसलाई समायोजन गर्नुपर्यो । त्यसैले एलपी ग्यासको मूल्य समायोजनमा अहिले पनि चुनौती छ।

नवीकरणीय ऊर्जा र वैकल्पिक इन्धनतर्फ सरकार र निगमको गम्भीरता कस्तो छ ? इलेक्ट्रिक गाडीको आयात बढ्दा पनि इन्धन खपत किन बढिरहेको छ ?

यो अचम्मको तथ्याङ्क छ। आर्थिक वर्ष ८०/८१ र ८१/८२ को तथ्याङ्क हेर्दा निगमले कारोबार गरिरहेका डिजेल, पेट्रोल र हवाई इन्धन सबैको खपत बढेको देखिन्छ। अर्कोतिर, विद्युतीय गाडीको आयात पनि बढेकै छ। तर, विद्युतीय गाडी आयात भए पनि अहिले सञ्चालनमा रहेका पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने गाडीहरूलाई इन्धन चाहियो नै। सँगसँगै, पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने नयाँ गाडीहरूको आयात पनि भइरहेको छ। त्यसैले केही न केही मात्रामा इन्धनको खपत बढाएकै छ।

इलेक्ट्रिक गाडीको बढ्दो प्रचलनलाई ध्यानमा राख्दै, निगमले वैकल्पिक ऊर्जाको लागि के योजना बनाएको छ ?

निगम वैकल्पिक ऊर्जातर्फ काम गर्न एकदम तत्पर छ। हालै निगमका निर्देशकको संयोजकत्वमा दैलेखमा पाइएको नेचुरल (प्राकृतिक) ग्यास लाई अध्ययन गर्ने कमिटी गठन भएको थियो। उहाँहरूले मन्त्रालयमा प्रतिवेदन बुझाउनुभएको छ । जसमा विभिन्न उपायहरू अवलम्बन गर्न सकिने सुझाव दिइएको छ। यस न्यचुरन ग्यासलाई प्रयोग गरेर वार्षिक करिब ५० अर्बको एलपी ग्यास आयातलाई प्रतिस्थापन गर्न सकिन्छ।

यसका तीन मुख्य प्रयोगहरू छन् । पहिलो एलपी ग्यासको रूपमा प्रयोग गरेर आयात प्रतिस्थापन गर्न सकिन्छ। त्यसैगरी, दोस्रो सोही नेचुरल ग्यासबाट मल कारखाना स्थापना गरेर मल पनि बनाउन सकिन्छ । जसले गर्दा हरेक वर्ष हुने मल अभावको समस्या समाधान हुन्छ। तेस्रोमा, भारत र चीन जस्ता छिमेकी मुलुकहरूमा सीएनजी (कम्प्रेस्ड नेचुरल ग्यास) बाट गाडीहरू चलेको पाइन्छ। सोही नेचुरल ग्यासलाई सीएनजीको रूपमा पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ।

यसको पूर्ण प्रतिवेदन डिसेम्बरमा आउने अपेक्षा छ। उक्त रिपोर्ट आइसकेपछि, निगम कुन मोडालिटीमा काम गर्ने हो । त्यसमा अगाडि बढ्न इच्छुक छ । यसको लिखित जानकारी मन्त्रालयमा बुझाइसकेको छ।