काठमाडौं । एक दशकभन्दा बढी समयअघि नेपालले मनी लाउन्डरिङविरुद्धको कानुनी र नीतिगत यात्रा सुरु गर्यो। त्यसयता थुप्रै ऐन, नियम र संयन्त्र निर्माण भए। तर, विगत केही वर्षयता डिजिटल कारोबार, प्रविधिको द्रुत विकास, र संगठित अपराधको रूपान्तरणसँगै सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ)को खतरा झनै पेचिलो बन्दै गएको छ।
यही सन्दर्भमा, नेपाल राष्ट्र बैंकले हालै शंकास्पद कारोबार तथा गतिविधि सम्बन्धी मार्गदर्शन अद्यावधिक गर्दै यस्तो जोखिम नियन्त्रणका लागि नयाँ ढोका खोलेको छ।
नयाँ गाइडलाइन्सले शंकास्पद कारोबारपहिचान गर्न प्रयोग हुने सूचकहरू – जसलाई ‘रेड फ्ल्याग’ भनिन्छ -लाई अझ व्यवस्थित बनाएको छ।
अब रेड फ्ल्यागहरूलाई साधारण, संस्थागत प्रकृति अनुसार, र अपराधसँग सम्बन्धित गरी तीन भागमा वर्गीकरण गरिएको छ।
विशेष गरी, कृत्रिम बुद्धिमत्ता र नवीन प्रविधिको प्रयोगलाई पनि शंकास्पद कारोबारका सूचकका रूपमा समावेश गरिनु, डिजिटल युगमा आर्थिक अपराध कति जटिल रूप लिँदैछ भन्ने कुराको संकेत हो।
“हायर पर्चेज कम्पनीहरू” – जहाँ ग्राहकले किस्ताबन्दीमा सामान खरिद गर्छन् – र सवारीसाधन बिक्री व्यवसायलाई अब उच्च जोखिमयुक्त क्षेत्रमा राखिएको छ। यी क्षेत्रहरूलाई धेरैजसो व्यक्तिहरूले वैध कारोबारका नाममा अवैध सम्पत्ति लुकाउने माध्यम बनाएको आशंका प्रहरी र अनुसन्धानकर्ताले पटक–पटक उठाउँदै आएका थिए।
नयाँ मार्गदर्शनले अब यस्ता संस्थाहरूले कडाइका साथ ग्राहकको गतिविधि निगरानी गर्नुपर्नेछ।
शंकास्पद कारोबार रिपोर्ट पेश गर्दा कुन विवरण समावेश गर्ने, कति समयमा पेश गर्ने र कुन माध्यम प्रयोग गर्ने भन्ने बारेमा समेत गाइडलाइनमा स्पष्ट निर्देशन दिइएको छ।
गोएमएल नामक डिजिटल प्रणाली मार्फत अब सूचक संस्थाहरूले प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्नेछ । जसले रिपोर्टिङ प्रक्रिया प्रभावकारी मात्र होइन, पारदर्शी पनि बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।
राष्ट्र बैंकको यो कदम, केबल एक अद्यावधिक मात्र होइन, वित्तीय प्रणालीका सम्पूर्ण सूचक संस्थाहरूलाई दिइएको प्रष्ट सन्देश पनि हो -“लापरवाही अब स्वीकार्य छैन।”
मनी लाउन्डरिङ जस्तो आर्थिक अपराधले राष्ट्रको वित्तीय स्थायित्वमाथि गम्भीर असर पार्न सक्छ। साना देशहरूका लागि यो असर झनै घातक हुन्छ। त्यसैले राष्ट्र बैंकले रिपोर्टिङ संस्थाहरूको दायित्व झनै मजबुत बनाउँदै यस्तो व्यवस्था अघि सारेको हो।
Comment