हाल मिलिजुली सहकारीको वित्तीय स्थिति कस्तो छ ? बचतकर्ता आश्वस्त पार्ने आधार के हुन् ?
मिलिजुली सहकारी २०५० साल भाद्र ७ गते स्थापना भएको हो । स्थापना देखिनै शेयर सदस्यलाई विधि र प्रविधिसहित सेवा दिँदै आएको छ । संस्था २०६८ सालदेखि अकु र नेफ्स्कूनको प्राविधिक सहयोगमा ‘एक्सेस’ कार्यक्रममा आवद्ध भई सुशासन मापन गर्ने सियुलेगका १२० सूचक आत्मसात गर्दै आएको छ । यसले संस्थामा पारदर्शिता र सुशासनलाई मजबुत बनाएको छ, जसका कारण वित्तीय स्थिति मजबुत छ ।
शेयर सदस्यहरुनै बचतकर्ता भएकाले उनीहरुलाई आश्वस्त पार्ने आधार भनेको सुशासन, पारदर्शिता र नियामक निकायका नियमअनुसार सञ्चालन हो । त्यसैगरी, नेपाल सरकारको सहकारी सँग सम्बन्धी ऐन, नियमावली, संस्थाको विनियम र बिभिन्न कार्यविधिहरु बमोजिम संस्था सञ्चालन गरी संस्था सञ्चालनमा शेयर सदस्यहरुको मर्म र भावना समेट्न सक्नुनै हाम्राे संस्थाकाे शेयर सदस्य आश्वस्त पार्ने अर्काे आधार हो ।
पछिल्लो समय सहकारी क्षेत्रमा देखिएको विश्वास संकटबारे तपाईंको दृष्टिकोण के छ ?
सहकारी दुई किसिमका छन् — सदस्य सेवामुखी र नाफामुखी । सेवामुखी सहकारीमा विश्वासको संकट देखिँदैन । हाम्रो संस्था पनि सदस्यकै पहल र सहभागितामा चलेको हुनाले विश्वास कायम छ ।
विश्वव्यापी आर्थिक मन्दीले वित्तीय क्षेत्रमा असर पारे पनि, हामीले सुशासन, पारदर्शिता र सदस्य–केन्द्रित कार्यलाई प्राथमिकता दिएका छौँ । यसै आधारमा सदस्यको विश्वास मजबुत बनाउन सफल भएका छौँ ।
ऋण असुली र व्यवस्थापनलाई कसरी सहज बनाउनुभएको छ ?
ऋण असुली हाल सबै वित्तीय क्षेत्रकै चुनौती हो । हाम्रो संस्थाले यसका लागि ऋण प्रवाह अघि नै वित्तीय साक्षरता तालिम दिन्छ । धितो मूल्याङ्कन कडाईका साथ गरिन्छ, मालपोत कार्यालयमा दृष्टिबन्धकसहित रोक्का गरेर मात्र ऋण प्रवाह हुन्छ ।
असुलीमा सहजता ल्याउन सात दिन अघि नै ‘अटो म्यासेज’ पठाउने, फोन र एसएमएसमार्फत स्मरण गराउने, आवश्यक परे कानूनी प्रक्रिया अघि बढाउने प्रणाली पनि छ ।
सहकारीमा डिजिटल प्रविधिको भूमिका कस्तो छ ?
डिजिटल प्रविधिको प्रयोग बढ्दो छ । मोबाइल बैंकिङमार्फत कारोबार, गुनासो, सुझाव आदानप्रदान हुँदै आएको छ । सबै शेयर सदस्यलाई डिजिटल पहुँचमा ल्याउन योजना बनाइएको छ । आवश्यकताअनुसार नयाँ प्रविधि भित्र्याउने तयारी पनि छ ।
सरकारले सहकारी क्षेत्रलाई कडाइ गर्न थालेकोमा तपाईंको दृष्टिकोण ?
ढिला भए पनि सरकारले सहकारी क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्न थालेकोमा सकारात्मक मान्छु । सहकारी स्वनियमनमा चल्नुपर्ने हो, तर केही संस्थाले दुरुपयोग गरेकाले नियमन आवश्यक भएको हो ।
तर धेरै नियामक निकाय र प्रतिवेदन व्यवस्थापनमा मात्र समय खर्चिनुपर्ने अवस्थाले सहकारीको मूल काम प्रभावित नहोस् भन्ने अपेक्षा छ । राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण (एनसिआरए) मा दर्ता प्रक्रियामा ढिलाइ भएकाले यसलाई छिटो व्यवस्थित गर्नुपर्छ । साथै, नियामक र सहकारीबीचको सहकार्य अझै मजबुत बनाउन आवश्यक छ ।
आगामी योजना के छन् ?
संस्थाले गुणस्तरीय सेवा प्रवाहलाई प्राथमिकता दिएको छ । अब संख्यात्मकभन्दा गुणात्मक विकासमा जोड दिनेछौँ । सदस्य वृद्धि, पूँजी वृद्धि र प्रविधियुक्त सेवालाई मुस्कानसहित अघि बढाउने हाम्रो आगामी रणनीति हो ।





Comment