बजेटमा यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक : समूदायलाई न्यून, बालबालिकालाई सून्य

काठमाडौं । यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समूदायका व्यक्तिहरुको सशक्तीकरण र सचेतनाको कार्यक्रम सञ्चालन गरिने भनेर बजेटमा पर्न थालेको डेढ दशक नाघेको छ । डा.बाबुराम भट्टराई अर्थमन्त्री भएदेखि समूदायलाई बजेटमा सम्बोधन हुन थालेको हो । आर्थिक वर्ष २०६५।६६ देखि यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकको सशक्तीकरण र सचेतनाका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न बजेट विनियोजन भएको थियो । तर दशक वितेपनि बजेट र कार्यक्रम थप्न सरकारले आनाकानी गर्दै आइरहेको छ ।

समग्र समूदायका लागि बजेट न्यून रहँदै आएपनि यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक वालबालिकाका लागि नीति तथा कार्यक्रम एवम बजेटमा कहीं कतै सम्बोधन गरिएको छैन् । आर्थिक बर्ष २०८२।०८३ का लागि प्रस्तुत बजेटमा महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयलाई २ अर्ब ८ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। तर फरक लैङ्गिक पहिचान एवम फरक अनुभूति गर्ने वालबालिकाहरुका लागि कहीं कतै सम्बोधन गरिएको छैन् ।

बजेटको बुँदा नम्बर २०२ देखि २१६ सम्ममा मन्त्रालयका कार्यक्रमहरू समेटिएका छन्, जसमा लैङ्गिक विभेदको अन्त्य, नेतृत्व क्षमताको विकास, तथा सामाजिक संरक्षणलाई प्राथमिकता दिइएको छ। बजेट भाषणमा उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले सार्वजनिक क्षेत्रका कार्यकारी तहमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता सुनिश्चित गर्न नीतिगत तथा संरचनागत सुधार गरिने घोषणा गर्दा फरक पहिचान भएका समूदायका लागि कुनै सम्बोधन नभएको गुनासो अभियन्ताहरुले राख्दै आएका छन् ।

बजेटमा वालबालिकाहरुका लागि भनेर विशेष सम्बोधन गरिएको छ । संविधान प्रदत्त बाल अधिकारको प्रत्याभूति गर्दै शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, मनोरञ्जन तथा सामाजिक संरक्षणको पहुँच विस्तार गरिनेछ। सडक बालबालिकामुक्त अभियानलाई निरन्तरता दिइने, बेवारिसे तथा अभिभावकविहीन बालबालिकाको पुनः स्थापना, वैकल्पिक हेरचाह र बाल सुधार गृहको क्षमता विस्तार गरिनेछ। बाल हेल्प लाइनलाई नागरिक एपसँग जोडिनेछ भनेर कार्यक्रम तयार गरिएको भएपनि यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समूदायका वालबालिकाहरुका लागि भनेर कतै केही सम्बोधन नभएको अभियन्ता भक्ति शाहको भनाइ छ ।

यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकका लागि मर्यादित जीवनयापन गर्न सशक्तीकरण, सचेतना र सामाजिक अन्तर घुलनका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ भनेर सरकारले लगातार तीन बर्षदेखि न्यून बजेट विनियोजन गरिरहेको छ । तर बजेट र सरकारका कार्यक्रमले फरक लैङ्गिक पहिचान भएका बालबालिकालाई नचिनेको शाहको दुखेसो छ ।

संघीयमा मात्र होइन प्रदेश तहमा पनि समूदायका लागि प्रभावकारी योजना तथा कार्यक्रमहरु छैनन् । कतै बजेट जिरो छ भने कतै न्यून मात्रामा विनियोजन गरिएको छ । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले समुदायका लागि बजेट छुट्याए पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । पछिल्ला चार वर्षमा यो समुदायका लागि छुट्याइएको बजेटको अनुपात घट्दै गएको छ । बजेटको कार्यान्वयनमा समेत पारदर्शिता देखिँदैन ।

आर्थिक बर्ष २०७८–७९ मा कानुन महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालय अन्तर्गत लैङ्गगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यकको तीन महिने सिप विकास तालिमका लागि १० लाख र गोष्ठी तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रमका लागि १० लाख गरी जम्मा २० लाख बजेट विनियोजन गरेको थियो ।

त्यस्तै ७९–८० मा सामाजिक विकास मन्त्रालय अन्तर्गत लैङ्गगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यकको सशक्तीकरण शिर्षकमा १० लाख, ८०।८१ मा ८ लाख र ८१।८२ मा महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालय अन्तर्गत १० लाख वजेट विनियोजन गरेको हो । तर यो सबै बजेटमा भने लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदाय बेखबर छन् । झन बालबालिका लागि बजेट सून्यजस्तै रहेको स्थानीय युवाको भनाइ छ ।

अधिकारकर्मी तिलोत्तम पौडेल समग्र बालबालिकाहरुकै लागि अनुदार बन्ने गरेको राज्यले यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक वालबालिकाहरुका पक्षमा उदार बन्न अझै दशकौं कुर्नुपर्ने बताउँछन् । ‘हामी दशकौंदेखि समग्र वाल अधिकारका कुरा गरिरएका छौं । शसक्त आवाज उठाइरहेका छौं तर फरक लैङ्गिक पहिचान भएका वालबालिकाहरुका लागि भने छुट्टै कार्यक्रम तय गरेर राज्यले काम गरेको थाहा छ्रैन्,’ उनले भने ।

मानवअधिकारमा प्रतिवद्धता जनाउने तर, व्यवहार नदेखाउने सरकारले यौनिक अल्पसंख्यक समूदायका लागि सँधै फरक नजरले हेर्ने गरेको अभियन्ताहरुको भनाइ छ । कुल जनसंख्याको ८ देखि १० प्रतिशत यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदाय हुन्छन भन्ने बैज्ञानिक आधारहरु हुँदाहुँदै समूदायका अधिकारप्रति राज्य अनुदार हुँदा सबै उमेर समूहका व्यक्तिहरु अपहेलित हुँदै आएका छन् ।

यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकहरू अप्राकृतिक नभएर पहिचान मात्रै फरक रहेकाले राज्यले उचित सम्बोधन गर्नुपर्नेमा ब्लु डाइमण्ड सोसाइटीकी सल्लाहकार पिंकी गुरुङले दशक अघिदेखि कुरा आवाज उठाउँदै आएको जनाइन । उनले विभिन्न शीर्षकअन्तर्गत बजेट छुट्याएर संविधानले दिएको समान अधिकारको सम्मान गर्नसमेत अग्रह गर्दै भनिन्,‘स्थानीय तहले हामीलाई सहयोग गर्नुस्। यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकलाई स्थानीय तहदेखि केन्द्रसम्म नीति, बजेट, कार्यक्रम बनाउदा समेट्नु पर्छ ।

हुनत नेपालमा भइरहेको पहिचानको अधिकारबारे संयुक्त राष्ट्रसंघ सकरात्मक भएको भए पनि नेपालका प्रदेश तथा केन्द्रीय सरकारले नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा सम्बोधन गर्न अझै आनाकानी गरिरहेका छन् । केही प्रदेश सरकारले नीति बनाउन शुरु गरेपनि बजेट छुट्याउन आनाकानी गरिरहेका छन् ।

संबिधानको धारा १२ मा लैंगिक पहिचान अनुसार नागरिकता दिने भनिएको छ । धारा १८ को समानताको हकमा यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक भएकै कारण विभेद गर्न नहुने लेखिएको छ । यस्तै धारा ४२ को सामाजिक न्यायको हकमा यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकका राज्यका हरेक निकायमा समावेशी सिद्धान्त अनुसार प्रतिनिधित्वको हक हुने भनिएको छ । संबिधानमा यो समुदायको अधिकार लेखिएपनि संबिधान अनुसार नै प्रस्तुत भएका केन्द्रदेखि प्रदेशसम्मका सरकार समूदायप्रति कठोर रहेको स्पष्ट भएको देखिन्छ ।

केही बर्षअघि सरकारले पहिलो पटक यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समूदायको समस्या सुन्न फोकल पर्सन (सम्पर्क व्यक्ति)तोकेको थियो । महिला बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालयले यो समूदायको समस्या सुन्ने र समाधानका उपाय अध्ययन गर्ने गरी सम्पर्क व्यक्ति तोकेपनि नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा सम्बोधन गर्नेगरी काम नभएको अभियन्ताहरुको दुखेसो छ । रोजगारमुलक, आयआर्जन गर्ने कार्यक्रममा समुदाय इच्छुक भएमा तालिम दिनका लागि प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालिम परिषद्सँग समन्वय गरेर तालिम दिने यसअघिका सरकारले रणनीति बनाएपनि त्यो पालना हुन सकेको छैन् ।