जिएसपी प्लस सुविधा अघि पारित गर्नुपर्ने अभिसन्धिमा सरोकारवालाको चासो

काठमाडौं । नेपाल अतिकम बिकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति हुँदा निर्यात र रोजगारीमा पर्ने असरबारे नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघले छलफल आयोजना गरेको छ । ‘सशक्त महिला; समृद्ध नेपाल’ कार्यक्रमका साझेदार निकायहरु युरोपेली संघ, नेपाल सरकार, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार केन्द्र र अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन संगको सहकार्यमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघद्धारा “बिशेष ग्राहेता प्रणाली प्लस र अन्तर्राष्ट्रिय श्रम मापदण्डहरु बिषय” काठमाडौंमा एक दिने बृहत् कार्यशाला आयोजना गरिएको हो ।

उक्त कार्यक्रममा जिएसपी प्लस सुविधा पाउनका लागि पुरा गर्र्नुपर्ने मापदण्डबारेमा सरोकारवालाहरुले चासो व्यक्त गरेका थिए ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघकी उपाध्यक्ष तथा रोजगारदाता परिषद सभापती ज्योत्सना श्रेष्ठले जिएसपी प्लस सुविधा लिन पारित गर्नुपर्ने अभिसन्धिको निजी क्षेत्रमा पर्ने प्रभावबारे प्रष्ट पारेकी थिइन् । “विकासशिल राष्ट्रमा नेपालको स्तरोनतिीले अन्तरष्ट्रिय स्तरमा नेपालको राष्ट्रिय स्वाभिमान र पहिचान बढ्ने कुरामा कुनै दुईमत नभएता पनि अन्तराष्ट्रिय महासन्धीहरु ८१, ८७ र तिनले नेपालको प्रचलित कानूनहरुको सुधारमा सिफारिस गरिएका बिषयका साथसाथै नेपालले अतिकम विकसित राष्ट्रका नाममा पाउदै आएका सुबिधाहरु जस्तै भन्सार छुट, दातृ निकायहरुबाट प्राप्त हुने अनुदान आदिका बारेमा प्रस्ट हुनुपर्छ, उनले भनिन् ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका महानिर्देकश गोकर्ण राज अवस्थीद्धारा संचालीत उक्त कार्यशालाको उद्घाटन सत्रमा बाल्दै नेपालका लागि यूरोपियन युनीयनका महामहिम राजदुत भेरोनिक लोरेन्जले इयु जिपिएस प्लसमा आबद्ध हुनका लागि नेपालले श्रम स्वतन्त्रता र श्रम निरीक्षण संग सम्बन्धीत आइएलओ महासन्धिहरूको अनुमोदन र तिनको कार्यान्वयन सुनिश्चित हुनुपर्ने बताइन ।

त्यस्तै, नेपालका लागि अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन नेपालका देशिय निर्देशक नुमान ओज्कानले आइएलओको मूल्याङ्कनले महिला रोजगारीमा असमान प्रभाव पर्ने संकेत गर्दैे मर्यादित काम सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिए । सो अवसरमा बोल्दै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका बस्तुगत तर्फका उपाध्यक्ष हेमराज ढकालले वैदेशिक लगानीमा हुने सम्भावित बृद्धि र नेपालको उद्योग तथा वाणिज्य क्षेत्रलाई विश्वस्तरमा प्रतिस्पर्धा गर्नका लागि आवश्यक पर्ने बिषयलाई प्रकाश पार्नु पारेका थिए ।

उद्घाटन सत्रको अन्त्यमा श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सहसचिव मदन दहालले संगठनको स्वतन्त्रता महासन्धि (कन्भेन्सन नम्बर ८७) र श्रम निरीक्षण (कन्भेन्सन नम्बर ८१) अनुमोदन प्रक्रियामा रहेको बताए ।

नेपाल सरकार, रोजगारदाता र दातृनिकायहरुका तर्पmबाट ७० जना प्रतिनिधिहरुको उपस्थिती रहेको उक्त कार्यशालामा विकासशील राष्ट्रमा सूचीकृत भएपछि विशेषगरि युरोपमा हुने निर्यातका बारेमा छलफल केन्द्रित थियो।

अन्तराष्ट्रिय श्रम संगठन दिल्लीका श्रम कानून र श्रम मापदण्ड विशेषज्ञ एलेन गेरासिमोभाले बिशेष ग्राहेता प्रणाली प्लस र यसका लागि नेपालले अनुमोदन गर्न पर्ने अन्तराष्ट्रिय महासन्धिहरुका बारेमा आफ्नोे प्रस्तुति दिएका थिए । त्यस्तै, डा बज्लुल हक खोन्डकर र आईएलओ परामर्शदाता निर्णय भट्टले रोजगारी प्रभाव मूल्याङ्कन, आर्थिक वृद्धि र सम्भावित जीडीपी घाटाको अनुमानित प्रारम्भिक निष्कर्षका बारे कार्यशालामा प्रस्तुत गरिएको थियो ।

आईटीसीका अन्तर्राष्ट्रिय सल्लाहकार डा. टोबियास डोलेले जेनरलाइज्ड स्किम अफ प्रिफरेन्सेस अन्तर्गत इयुका प्राथमिकता र आइटिसीका परियोजना संयोजक डा. विदुर घिमिरेद्धारा एलडिसी ग्रेजुएशन पछि नेपालको निर्यात र व्यापार घाटा कम गर्न नीतिगत सिफारिसहरू बारे प्रस्तुति गरेका थिए ।