सरकारको कोषमा पैसा जम्मा भएको छ तर पीडित भोकै छन् : केपी ओली

काठमाडौं । नेकपा एमालेले भोटेकोशी बाढी पीडितका लागि २० लाख रुपैयाँ सहयोग रकम संकलन गरेको छ । सोमबार एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको उपस्थितिमा पार्टीका बागमती प्रदेश र राजधानी प्रदेश कमिटीले १०/१० लाख रुपैयाँ पार्टीलाई हस्तान्तरण गरेका हुन् । 

रकम बुझ्दै अध्यक्ष ओलीले विपद्का बेला उद्धार तथा राहत कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन सरकार र सम्बन्धित सबै पक्षबीच समन्वय आवश्यक रहेको बताए ।  उनले राहतका लागि सरकारी कोषमा रकम जम्मा भए पनि पीडितसमक्ष राहत पुग्न नसकेको भन्दै छिटोछरितो रूपमा पीडितसम्म राहत पुर्याउनुपर्नेमा जोड दिए । 

ओलीले भने, ‘केन्द्र सरकारको कोषमा पैसा जम्मा भएको छ, राहत जम्मा भएको छ । तर जनता भोकै छ, राहत पुग्न पाएको छैन । यस्तो स्थिति छ । यो स्थितिलाई न्यून गरौं, अन्त्य गरौं भनेर पहल एवम प्रयास गरिरहेका छौं ।’ उनले एमालेले सरकारको भर नपरी आफ्नै खर्चमा समेत राहत वितरण गरिरहेको बताए । एमालेले राहत, उद्धार तथा पुनर्स्थापनाका लागि कम्तीमा १ करोड २० लाख रुपैयाँ संकलन गर्ने र आवश्यकताअनुसार खर्च गर्ने निर्णय गरेको पनि ओलीले जानकारी दिए ।

उनले भने, ‘साँचै पीडितकहाँ पुर्याउने कि सरकारको कोषमा देखाउने, कोषलाई पैसा चाहिएको होइन, पीडितलाई राहत पुर्याउन खोजेको हो । कुन माध्यमबाट छिटोछरितो ढङ्गले यथार्थ पीडितकहाँ यथार्थ राहत पुग्छ, त्यही बाटो अवलम्बन गर्छौं ।’

ओलीले विपद्का बेला सबैले दिल खोलेर सहयोग गर्नुपर्ने बताए । उनले उद्धारका लागि निजी हेलिकप्टर तथा तालिमप्राप्त जनशक्तिको समेत प्रभावकारी उपयोग गर्नुपर्ने धारणा राखे । उद्धार गर्न उत्सुकहरू छन्, उद्धारका निम्ति तालिम लिएका मान्छेहरू छन्। त्यस्ता मान्छेहरूलाई हेलिकप्टर प्रयोग गर्न दिने हो भने, तिनीहरूले काम गर्न पाउने हो भने धेरै काम गर्थे,’ उनले भने । 

अध्यक्ष ओलीले पछिल्लो विपद्लाई जलवायु परिवर्तनको गम्भीर असरका रूपमा व्याख्या गर्दै नेपालजस्ता जलवायु परिवर्तनको असरबाट बढी प्रभावित मुलुकलाई विकसित देशहरूले क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने बताए । वातावरण विनाशका लागि योगदान नगरेका हामी र हामीजस्ता साना तथा भल्नरेबल देशहरूले त्यसको क्षति बेहोर्नुपर्ने अवस्था छ। विकसित देशहरूले क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ,’ ओलीले भने । 

उनले वातावरण विनाशसँग सम्बन्धित क्षतिपूर्तिका विषयमा संयुक्त राष्ट्र संघ तथा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले स्पष्ट नियम र मापदण्ड तत्काल बनाउनुपर्नेमा जोड दिए ।