एनआरएनएको उच्चस्तरीय समितिलाई सघाउन गंगाधर गौतमले गरे अपिल

बेल्जियम । गैर आवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) का अभियन्ता गंगाधर गौतमले उच्चस्तरीय समितिलाई सघाउन अपिल गरेका छन् । संस्थालाई एक बनाउनका लागि सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलाको स्वागत गरेका गौतमले परराष्ट्र मन्त्रालयले संस्था नवीकरण गरेपछि अब एनआरएनए एक हुने वाटोमा अघि बढेको बताए ।

उनले अहिलेको अवस्थामा सबैले आफ्ना स्वार्थहरु त्यागेर लाखौं नेपालीको हकहितका लागि एनआरएनए एक बनाउनुको विकल्प पनि नभएको उल्लेख गरे ।

व्यक्ति र पद भन्दा पनि विदेशमा बस्ने सम्पूर्ण नेपालीको हकहितका लागि काम गर्नु पर्नेमा उनले जोड पनि दिए । दशौं महाधिवेशनपछि बहुपदीय प्रणालीमा गएपछि विनोद कुँवर समूहसँग वार्ता गरी ११ औं अधिवेशन एकताको अधिवेशनमा रुपान्तरण गर्नका लागि विधान लगायतका कुराहरुमा मिहिन ढंगले काम गरेका गौतमले केही स्वार्थ समूहका कारण नै बालुवाटारमा भएको सहमति भाँडिएको बताउँदै अब ती विगतलाई विर्सिएर सर्वोच्चको फैसला अनुसार उच्चस्तरीय समितिले गराउने निर्वाचनमार्फत संस्थालाई गतिशीलता प्रदान गर्नु पर्नेमा जोड दिए ।

उनले आफू कहाँनेर अट्ने र अड्ने भन्दा पनि सबैको साथ र सहयोगले संस्था बलियो बनाउने कुरामा केन्द्रीत भएकाले पदका पछि नदौडिने पनि प्रष्ट पारेका छन् ।

उनले गत अक्टोबरदेखि संस्था नवीकरणको विषय पेचिलो बन्दै गएकोमा सरकारले यसको गाँठो फुकाएकोमा धन्यवाद पनि दिएका छन् । यसैगरी अब ललिता निवास प्रकरणमा परेको एनआरएनएको सचिवालय बालुवाटारको भवनका विषयमा सरकारले नै निर्णय गर्नु पर्ने भएकाले त्यसका लागि सबै एनआरएन अभियन्ताहरु एकजुट भएर पहल गर्नु पर्ने उनले बताए ।

यस्तै, एक समूहले सचिवालय कब्जा गरेर आर्थिक अपचलन गरिरहेको विषयमा पनि सरकारले ध्यान दिँदै दैनिक प्रशासनिकबाहेकका अरु आर्थिक भार नपर्ने पत्र पठाएपछि विदेशमा बस्ने नेपालीले एक(एक डलर जम्मा गरेर जोडेको सम्पत्तिको पनि रक्षा हुने उनले उल्लेख गरे । अहिलेको अवस्था आउनुमा तत्कालिन अवस्थामा निर्वाचन समिति र सचिवालयका कर्मचारीहरुको पनि हात रहेको उल्लेख गर्दै आउँदा दिनमा यस विषयमा गम्भीर समिक्षा गर्नका लागि उनले उच्चस्तरीय समितिलाई आग्रह गरेका छन् ।

अहिले विभिन्न समानान्तर समितिहरु अवैध भइसकेकाले सर्वोच्चको फैसला अनुसार उच्चस्तरीय समितिको पहिलो बैठक तत्काल बसेर काम प्रारम्भ गर्नका लागि उनले समितिका संयोजक तथा सदस्यहरुलाई आग्रह गरेका छन् । अदालतको फैसला अनुसार डा. शेष घले नेतृत्वको उच्चस्तरीय समितिले नै एनआरएनएको एकता अधिवेशन गराउने जिम्मा पाएको छ ।