नेपालको केन्द्रीय बैंकले आर्थिक वर्ष ०७३-७४ को मौद्रिक नीतिको मध्यावधि समीक्षा यही १० फागुनमा सार्वजनिक गर्यो । ‘फ्री भिसा फ्री टिकट’ र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्यमा आएको भारी गिरावटले मध्यपूर्व तथा मलेसियाजस्ता राष्ट्रमा रोजगारीका अवसरमा प्रस्ट संकुचन देखापर्दै गर्दा ३० असारमा आर्थिक वर्ष ०७३-७४ को मौद्रिक नीति सार्वजनिक भएको थियो । विप्रेषण आप्रवाहमा देखिएको घट्दो वृद्धिदर र आयातमा आउन सक्ने बढोत्तरीका कारण बाह्य क्षेत्र स्थायित्वमा पर्न सक्ने जोखिम न्यूनीकरणलाई तत्कालीन मौद्रिक नीतिले बडो सावधानीपूर्वक आफ्नो कार्यदिशामा समेटेको थियो । केन्द्रीय बैंकले निर्धारण गर्ने आर्थिक नीतिमा रेमिट्यान्सको यति धेरै चिन्ता नेपालको हकमा केही दशकयतादेखि अस्वाभाविक पनि मानिदैन ।
मुलुकमा आप्रवाह हुने रेमिट्यान्स घटिहालेको त छैन, तर वृद्धिदर निरन्तर ओरालो लागेको छ । यो समीक्षा अवधिमा विप्रेषण आप्रवाह ५ दशमलव ७ प्रतिशतले वृद्धि भई ३४२ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ पुगेको छ, जुन अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही समीक्षा अवधिमा १७ दशमलव ३ प्रतिशत वृद्धि कायम भएको थियो । यो ह्रासले समग्र अर्थतन्त्रलाई अप्ठ्यारोमा पार्यो नै, जसका प्रारम्भिक संकेत नेपालको घरायसी अर्थव्यवस्थामा देखिइसकेका छन् । रेमिट्यान्स आप्रवाहको दरमा यही घट्दो क्रम कायम रह्यो र तत्कालै यसको वैकल्पिक व्यवस्थापन गरिएन भने असीमित क्षेत्रमा यसका नकारात्मक प्रभाव देखिनेछन् ।
क्रयशक्तिमा ह्रास
पछिल्लो राष्ट्रिय जनगणनाअनुसार नेपालका ५७ प्रतिशत घरधुरीमा ती घरधुरीका एक वा सोभन्दा बढी सदस्यले अन्तर्राष्ट्रिय श्रम बजारमा आर्जन गरेको रेमिट्यान्स भित्रिन्छ । सम्भवतः अहिले त्यो संख्या बढेर ६० प्रतिशतको वरिपरि पुगेको होला । यसले पनि प्रस्ट गर्छ कि, नेपालमा आप्रवाह हुने रेमिट्यान्स बहुसंख्यक नेपाली घरधुरीको खर्चको स्रोत हो । अन्य वैकल्पिक स्रोतको व्यवस्थापन नहुँदै रेमिट्यान्स वृद्धिदर घट्यो भने स्वाभाविक रूपमा रेमिट्यान्समा आश्रित परिवारका सदस्यले खर्चका शीर्षकमा सम्झौता गर्नुपर्ने हुन्छ । फलतः आमउपभोक्ताको क्रयशक्तिमा ह्रास आउँछ ।
जीवनस्तर सुधारमा तात्कालिक अवरोध
नेपाल जीवनस्तर सर्वेक्षण प्रतिवेदन २०१२ ले २५ प्रतिशत नेपाली जनसंख्या गरिबीको रेखामुनि रहेको जनाएको थियो । सन् १९९६ र २००४ मा गरिएको यस्तै सर्वेक्षणले यो संख्या क्रमशः ४२ र ३२ प्रतिशत रहेको विवरण सार्वजनिक गरेको थियो । अहिले यो संख्या झन्डै २३ प्रतिशतको हाराहारीमा छ । यो प्रगतिमूलक विवरणको वस्तुगत आधार भनेकै विप्रेषण हो । सन् १९९६ र २००४ मा विप्रेषण आय प्राप्त गर्ने घरधुरीको संख्या क्रमशः २३ दशमलव ४ र ३२ दशमलव ९ प्रतिशत थियो भने सन् २०१२ को अन्त्यसम्ममा यो संख्या बढेर ५६ प्रतिशत पुगेको छ । जतिजति विप्रेषण आय प्राप्त गर्ने घरधुरीको संख्यामा बढोत्तरी आउँछ, उतिउति गरिबीको रेखामुनि रहन बाध्य जनसंख्या घट्दै गएको तथ्यांकले देखाउँदा विप्रेषणमा आश्रित ती घरधुरीका सदस्यको लालनपालन, पोषण, शिक्षा र स्वास्थ्यजस्ता आधारभूत मानवीय क्षेत्रमा विप्रेषण खपत हुँदै आएको पनि प्रस्ट हुन्छ । जीवनस्तर मापनमा अत्यावश्यक मानिने यस्ता आधारभूत क्षेत्रको स्रोत रेमिट्यान्स वृद्धिदर घट्दा यो क्षेत्रमा तत्कालीन प्रभाव पर्ने देखिन्छ ।
मुलुकको शोधनान्तर स्थितिमा प्रभाव
नेपालको केन्द्रीय बैंकले हालै सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष ०७३-७४ को मौद्रिक नीतिको मध्यावधि समीक्षामा ४५ अर्ब २ करोड रुपैयाँ रकम शोधनान्तर बचतमा रहेको तथ्य सार्वजनिक गरेको छ । यसको परिणामस्वरूप कुल विदेशी विनिमय सञ्चिति ०७३ असार मसान्तसम्मको १०३९ अर्ब २१ करोडबाट ४ दशमलव ८ प्रतिशतले वृद्धि भई ०७३ पुस मसान्तसम्ममा १०८८ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ पुगेको जनाइएको छ । ०७३ साल पुस मसान्तसम्म १२ दशमलव ४ महिनाको वस्तु तथा सेवा धान्न मनग्य विदेशी विनिमय सञ्चिति अहिले मुलुकसँग छ । आयातमा उच्च वृद्धि भए पनि मुलुकको शोधनान्तर स्थिति बचतमा रहेकाले वैदेशिक मुद्राको सञ्चिति पनि बढ्दै गएको हो । यसको सोझो अर्थ हुन्छ, आजै केही भवितव्य परिआएमा पनि नेपाललाई झन्डै १३ महिनाको आयात धान्ने स्रोतको सञ्चिति केन्द्रीय बैंकमा छ, तर विप्रेषण आप्रवाहको पछिल्लो घट्दो वृद्धिदरले यो स्थितिलाई कायम राखिराख्न व्यवधान उत्पन्न गर्छ ।
अहिले यो संख्या झन्डै २३ प्रतिशतको हाराहारीमा छ । यो प्रगतिमूलक विवरणको वस्तुगत आधार भनेकै विप्रेषण हो । सन् १९९६ र २००४ मा विप्रेषण आय प्राप्त गर्ने घरधुरीको संख्या क्रमशः २३ दशमलव ४ र ३२ दशमलव ९ प्रतिशत थियो भने सन् २०१२ को अन्त्यसम्ममा यो संख्या बढेर ५६ प्रतिशत पुगेको छ । जतिजति विप्रेषण आय प्राप्त गर्ने घरधुरीको संख्यामा बढोत्तरी आउँछ, उतिउति गरिबीको रेखामुनि रहन बाध्य जनसंख्या घट्दै गएको तथ्यांकले देखाउँदा विप्रेषणमा आश्रित ती घरधुरीका सदस्यको लालनपालन, पोषण, शिक्षा र स्वास्थ्यजस्ता आधारभूत मानवीय क्षेत्रमा विप्रेषण खपत हुँदै आएको पनि प्रस्ट हुन्छ ।
कुटिर आर्थिक क्रियाकलाप निष्क्रिय
जसले जे भने पनि नेपालको आर्थिक क्रियाकलाप कुटिर अर्थात् स–सानो आकारमा आयआर्जन गरेर दैनिकी चलाउने क्रियाकलापमा आधारित छ । नेपालमा जे–जति बैंक तथा वित्तीय संस्था, सेवा उद्योग, सेयर तथा रियल इस्टेट कारोबार, आयात–निर्यात वा अन्य कुनै व्यापार–व्यवसाय चलेका छन्, त्यसको अधिक भार रेमिट्यान्सले बहन गरेको छ । तसर्थ, मुलुकको आयात धान्ने मुख्य स्रोत मात्र होइन, चल पुँजी पनि रेमिट्यान्स नै हो । रेमिट्यान्सको यो ह्रासोन्मुख वृद्धिदरले यी क्षेत्र प्रभावित बन्दै गरेको प्रारम्भिक बजार अहिले नेपालमा छ । यसको उत्कर्ष के हुन्छ, अनुमान लगाउन पनि त्यति कठिन छैन ।
निष्कर्ष
मात्रा र गुणमा विभिन्नता हुन सक्छ, तर रेमिट्यान्स हाम्रो घरायसी अर्थतन्त्र चलाउने आजको स्रोत होइन । सन् १८१६ को सुगौली सन्धिपछि नै नेपालमा कुनै न कुनै माध्यमबाट रेमिट्यान्स आप्रवाह हुन्थ्यो । जुन आजसम्म कायम नै छ । यसर्थ, पनि हामी रेमिट्यान्समा अभ्यस्त छौँ । रेमिट्यान्ससँगको यति लामो सम्बन्ध सायद नेपालबाहेक अन्य मुलुकमा होला । भन्न सजिलो छ, मुलुकको कुल गार्हस्थ उत्पादनको ३० प्रतिशतभन्दा माथिको रेमिट्यान्स आय आजको भोलि प्रतिस्थापन गर्ने औकात हामीले अझै निर्माण गरिसकेका छैनौँ । गर्न जरुरी छ, समय लाग्छ, जसमा हामी लामो समयदेखि निर्भर हुँदै आएका छौँ । तसर्थ, रेमिट्यान्सको गिर्दो पछिल्लो वृद्धिदरमा सिंगो मुलुक संवेदनशील हुनुपर्छ ।साभार नयाँ पत्रिकादैनिक
@rajupaudel4
Comment