मर्जर र एफपीओको मुद्दा बैंक र बीमा कम्पनीहरुले हारे

काठमाडौं । मर्जर तथा एफपिओमा कर असुल्ने सरकारको निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले सदर गरिदिएको छ । योसँगै अब बैंक तथा बीमा कम्पनीहरुले एपपिओको प्रिमियम र मर्जरबाट भएको आम्दानीको कर तिर्नुपर्नेछ ।

मर्जर/एफपिओमा कर असुल्ने सरकारको निर्णय विरुद्ध परमादेश माग्दै बैंकर र बीमकले सर्वोच्च अदालतमा रिट हालेका थिए । तर, सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र न्यायाधीशहरु आनन्दमोहन भट्टराई, सपना प्रधान मल्ल, सुष्मालता माथेमा कुमार रेग्मीको संबैधानिक इजलासले सरकारकै निर्णय सदर गरिदिएको हो ।

मंसिर भित्र कर तिरे जरिवाना र ब्याजबाट जोगिने

अब सरकारलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले कर तिर्नु पर्ने छ। मर्जर तथा प्राप्तिबाट करिव २० अर्ब र एफपीओबाट ६ अर्ब रुपैयाँ कर तिर्नु पर्ने हुन्छ। मंसिरभित्र नतिरेमा उनीहरुले जरिवाना र ब्याज तिर्नु पर्ने छन्।

सरकारले संविधानविपरीत भूतप्रभावी कर नीति लिएर मर्जर र एफपीओ जारी गरेका बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई कर लगाएको भन्दै उनीहरु अदालत पुगेका थिए। सरकारले चालु बर्षको बजेटमार्फत कर लगाएको हो।

राष्ट्र बैंकको प्रत्यक्ष निगरानीमा रहेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु हत्तपत्त सरकार र नियामकविरुद्ध मुद्दामा जाँदैनन्। तर तिर्नै नपर्ने दायित्व सरकारले भिराएपछि अदालत जान बाध्य भएको उनीहरु बताउँदै आएका छन्।