सहकारीमा पहिले विश्वासको वातावरण सिर्जना गर्नुपर्ने देखिन्छः केबी उप्रेती

अहिले सहकारीमा तरलताको अभाव देखिएको छ । तरलता व्यवस्थापनको समस्या छ । यस्तो बेला उत्पादनका क्षेत्रमा सहकारीहरु गएनन् भन्नुको अर्थ छैन । गैर बचतमा कम गयो वा उत्पादनमा गएन भन्नु भन्दा अन्य विषयमा पनि बुझ्नुपर्छ । अहिले विश्वासको वातावरण हुनुपर्छ । विदेशको अवस्था हेर्नुभयो भने पनि बुझ्न सकिन्छ । तरलता कति रहन्छ भने बढीमा २० प्रतिशत हो, बाँकी ८० प्रतिशत चाहीं विभिन्न अवधी तोकेर लगानी गरिन्छ । तीन महिना, ६ महिना, तीन बर्ष, पाँच बर्ष र सात बर्षसम्म अवधी तोकेर लगानी गरिएको हुन्छ । अनि जब अविश्वासको वातावरण सिर्जना भइसकेपछि त्यो २० प्रतिशत मात्र पैसा लिन आउँछन र ? त्यसपछि अफवाह फैलाउन थालिन्छ । त्यसकारण यतिबेला चाहीं अविश्वास भएको र वातावरण विग्रिएकाले सहकारीमाथि आरोप लागिरहेको छ ।

केही केही सहकारीको पैसा घरमा थुप्रिएको छ, विदेश गइरहेको छ । सहकारीको पैसा गैर सहकारीमा गइरहेको छ । त्यसैले अनुपात्दक क्षेत्रमा लगानी भयो, शेयर बजारमा लगानी भयो, घरजग्गामा लगानी भयो भनिरहनुको ठूलो महत्व छैन । बैंक वित्त र सहकारीको अन्य क्षेत्रमा पनि लगानी होला । अहिले घरहरुमा टुलेट लेखिरहेका छन्, व्यापार व्यवसाय भएन भनिरहेका छन् । यसो हुनुको कारण केहो ? त्यसैले यसबेला सहकारीले सदस्यलाई लगानी गरेका हुन्छन्, सदस्यले प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा घरजग्गा, शेयर वा अन्य क्षेत्रमा लगानी गर्न बाध्य हुन्छन् । उसले धितो घरजग्गा राख्न बाध्य हुन्छन् । यसमा हामीले के गर्नुपर्यो भने, विश्वासको वातावरण सिर्जना गर्नुपर्यो । सरकार, अभियान र मिडियाले विश्वासको वातावरण बनाउन पहल गर्नुपर्यो । पहिले सहकारी बचाउनुपर्छ । एउटा ओरालो लागेको छ भने त्यसलाई अझै धकेल्ने काम बन्द गर्नपरो ।

सहकारीमा मानिसले पैसा लिने र दिने काम मात्र गरे । चाहे बहुउद्देश्यको नाममा होस वा कृषिका नाममा होस अर्थात गैर वचत तथा ऋणमार्फत क्यास लिनेदिने काम मात्र भयो । त्यसैले सहकारीलाई पहिले बचाउन लागौं अनि कुन क्षेत्रमा कति लगानी गर्ने भन्नेतर्फ लागौं । त्यसका लागि शुसासनमा आन्तरिक स्तरीरता हुन्छ त्यसपछि थप काम गर्न सकिन्छ । बाहिर ऋण नतिर्ने अभियान चलाइएको छ । त्यसैले सुशासन कायम गर्ने र ऋण तिर्ने वातावरण सिर्जना गरौं । त्यसपछि उत्पादन, प्रशोधन, बजारीकरण, सेवामुलक र शुसासनमा जान सकिन्छ । यसका लागि राज्य, मिडिया र अभियान संयुक्त रुपमा अघि बढ्न सकिन्छ नत्र थेग्न सक्ने अवस्था छैन ।

रिफाइनान्सको कुरामा राष्ट्रिय सहकारी बैंकमा भने संस्थाहरुले आफ्नै जग्गा राख्छन् । त्यसले नपुगे संचालकहरुको जग्गा राख्छन र त्यसले पनि नपुगे सदस्यहरुको जग्गा राख्छन् । त्यसमा पनि मापदण्ड नपुगेका कारण समस्या हुने गरेको छ । किनकी नयाँ स्वीकृती लिनुपर्ने र मालपोतसँग पनि सम्बन्धीत हुने गर्छ । अहिले हामीले जति लगानी गरेका छौं त्यसमा अघिल्लो साल एक अर्व प्रोभिजन थियो भने अहिले तीन अर्ब प्रोभिजन देखिन्छ । यतिबेला सदस्यहरुसँग तिर्ने पैसा नै छैन । यही मापदण्डमा पनि लगानी गर्ने अवस्था छैन । लगानी पुगिरहेको छैन । लगानीपूर्व क्षमता विकास नगरी लगानी सुरक्षित हुने अवस्था छैन । अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी भयो भन्ने कुरा चाहीं विदेशमा जस्तो अभ्यास हामीसँग नभएर हो ।

विदेशमा कम्पनी र सहकारी फरक फरक तरिकाले काम गरिरहेका हुन्छन् । सहकारीलाई चाहीं सफ्ट लोन र सफ्ट सिटी दिएको हुन्छ । यहाँ चाहीं उत्पादन क्षेत्रमा लगानी गर्दा विस्तार विस्तार बन्द हुने गरेका छन् । त्यसैले अनुदान भन्दा पनि सफ्ट लोन दिनेतर्फ जानुपर्छ । पूर्वाधार निर्माण गर्ने, अनुगमन गर्ने र गलत हुनेतर्फ जान नदिन प्रयास गर्नुपर्छ । कार्य दलले बुझाएको प्रतिवेदनमा पनि धेरै सुधारका कामहरु सुझाएका छौं । त्यसको काम विस्तारै होला । सुरक्षित कोषलाई अर्थ मन्त्रालयले अस्वीकृत गर्यो भन्ने छ । त्यसले नकारात्मक सन्देश गएको छ । यसका लागि सम्बन्धीत मन्त्रालयले काम गर्नुपर्छ ।

(हिमशिला मिडिया प्रालिले २०८० मंसिर १५ गते शुक्रबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको ‘सहकारीको पैसा कहाँ गयो ?’ विषयक एक दिने सम्मेलनमा उप्रेतीले राखेको धारणा )