लघुवित्त वित्तीय संस्थाको ब्याजदरमा लगाईको क्याप तत्काल नहटाउन सुझाव

काठमाडौं । लघुवित्त वित्तीय संस्थाको ब्याजदरमा लगाईको क्याप तत्काल नहटाउन सुझाव दिएको छ । राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूका समस्या र समाधान अध्ययन प्रतिवेदनमा लघुवित्तको ब्याजदरमा लगाइएको १५ प्रतिशत सीमा पूर्ण रुपमा नहटाउन सुझाव दिएको हो ।

राष्ट्र बैंकले गठन गरेको अध्ययन समितिले लघुवित्तको ब्याजदरका विषयमा आधा दर्जन सुझाव पेश गरेको छ । जसमा लघुवित्तमा प्रतिस्पर्धात्मक रुपमा स्वच्छ व्यवसायीकरण भएपश्चात् मात्रै आधारदरमा प्रिमियम जोडेर ब्याजदर निर्धारण गर्ने व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको हो ।

कतिपय लघुवित्त संस्थाहरू मर्जरको क्रममा रहेका, लघुवित्त क्षेत्र अझै पूर्ण विकसित नभइसकेको र लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूको ब्याजदर सम्बन्धमा नकारात्मक प्रचार प्रसार रहेको विद्यमान अवस्थामा ब्याजदर सीमा तत्काललाई पूर्ण रुपमा खारेज गर्नु उपयुक्त नहुने ।

हालको एकलदर सीमालाई निरन्तरता दिँदा कोषको लागत तथा आधारदर न्यून रहेका कतिपय संस्थाले अत्यधिक नाफा कमाउने र अर्कोतिर कोषको लागत तथा आधारदर उच्च रहेका कतिपय संस्था घाटामा जाने अवस्था छ । हाल लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूले आधारदर गणना प्रभावकारी रुपमा गर्न नसकेको कारण आधारदरमा थप स्प्रेडको सट्टा कोषको लागतमा स्प्रेड थप गरी ब्याजदर निर्धारण गर्न उपयुक्त हुने ।

लाभांश वितरणमा १५ प्रतिशतको सीमा राखीे कोषको लागतमा ८ प्रतिशत थपी ब्याजदर कायम गर्न दिने । कोषको लागतमा ८ प्रतिशत ब्याजदर स्प्रेड वा वाणिज्य बैंकहरूको मासिक आधारदरको १।७५ गुणा मध्ये जुन कम हुन्छ त्यसलाई ब्याजदर सीमाको रुपमा लिने व्यवस्था गर्ने ।

ब्याजदर नीति समयसापेक्ष प्रत्येक वर्ष पुनरावलोकन गर्दै लैजाने । लघुवित्त क्षेत्रमा पर्याप्त प्रतिस्पर्धात्मक अवस्था, संख्यात्मक कटौती, पारदर्शिता, सामाजिक उत्तरदायित्व सहितको स्वच्छ व्यवसायीकरण भएपश्चात् ब्याजदर सीमा पूर्णरुपमा हटाई आधारदरमा प्रिमियम जोडेर ब्याजदर निर्धारण गर्ने व्यवस्था गर्ने ।

दीर्घकालमा लघुवित्त बजारको प्रतिस्पर्धी अवस्था, पारदर्शीता र ग्राहकहितको अवस्थाका आधारमा ब्याजदरमा लगाइएको यस्तो सीमा क्रमशः हटाउनु पर्ने । साथै, लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूले ब्याजदर सम्बन्धमा पारदर्शीता अपनाउनु पर्ने । ब्याजदर सीमा हटाएपछि सेवा शुल्क लिने व्यवस्था पूर्णरुपमा हटाउने ।