लेखा सुपरिवेक्षण समितिको राष्ट्रिय गोष्ठी असोज २५ र २६ गते, खुल्यो रजिस्ट्रेसन

ललितपुर । राष्ट्रिय सहकारी बैंक लिमिटेड (एन.सि.बि.एल) को आयोजनामा असोज चौंथो हप्ता लेखा सुपरिवेक्षण समितिको राष्ट्रिय गोष्ठी–२०८० सञ्चालन हुने भएको छ । “दिगो, पारदर्शी र जोखिम रहित सहकारीस् लेखा सुपरिवेक्षण समितिको जिम्मेवारी” भन्ने थिम सहित असोज २५ र २६ मा काठमाडौंको याक एण्ड यती होटलमा हुने गोष्ठी हुने भएको हो ।

जसका लागि रजिस्ट्रेसन खुल्ला भएको छ । यसमा सहभागिता जनाउन अनलाइन पोर्टल https://events.ncbl.coop मार्फत फारम भर्न सकिने बैंकले जनाएको छ । गोष्ठीमा सहकारी संघ/संस्थाको लेखा सुपरिवेक्षण समितिका संयोजक तथा सदस्यहरू, सहकारी र सहकारीका सरोकारवाला निकायहरूका प्रतिनिधिहरू र इच्छुक व्यक्ति तथा संघरसंस्थाका प्रतिनिधिहरू गरी ५ सय जना भन्दा बढीको सहभागिता रहने छ ।

सहकारी संघ/संस्थाहरूको आर्थिक अवस्था, संस्थागत विकास र सन्तुलित वित्तीय कारोबारमा लेखा सुपरिवेक्षण समितिको भूमिकालाई थप प्रभावकारी बनाउन सहयोग पुर्‍याउने उद्देश्यले गोष्ठी सञ्चालन गर्न लागेको बैंकका अध्यक्ष के.बी उप्रेतीले बताए । गोष्ठीमा लेखा सुपरिवेक्षण समितिले तयार गर्ने प्रतिवेदनको ढाँचा र प्रतिवेदनमा समावेश गर्ने विषयहरूमा छलफल हुने छ ।

उनका अनुसार सहकारीमा स्वनियमन र संस्थागत सुशासन अभिवृद्धिका लागि लेखा सुपरिवेक्षण समितिको सक्रिय भूमिकाको बारेमा स्पष्ट मार्गदर्शन प्रदान गरी सहकारीमा जोखिम व्यवस्थापन र वित्तीय अनुशासनका लागि लेखा सुपरिवेक्षण समितिको स्पष्ट कार्यदिशा तय गर्न गोष्ठीले सहयोग पुग्ने अध्यक्ष उप्रेतीले बताए ।

बैंकले पहिलो पटक गर्न लागेको गोष्ठीमा सहकारी संघरसंस्थाहरूको आन्तरिक नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी औजार तथा प्रणाली विकासका सम्बन्धमा बहस र छलफल हुनेछ । दुई दिन सम्म सञ्चालन हुन गइरहेको राष्ट्रिय गोष्ठीमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय विषय विज्ञहरूद्वारा ८ वटा विषयहरूमा कार्यपत्र प्रस्तुत हुने बैंकको लेखा सुपरिवेक्षण समितिका संयोजक लक्ष्मी प्रसाद उप्रेतीले बताए ।

सहकारीको आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली, वित्तीय क्षेत्रको नियामक र सहकारीका विज्ञहरूबाट सञ्चालन गरिने गोष्ठीबाट सहकारीको मूल्य, सिद्धान्त र सहकारीको दर्शन र स्वनियमनमा आधारित भएर सहकारी संस्थाहरू सञ्चालित हुने र लेखा सुपरिवेक्षण समितिको कार्यक्षेत्रभित्र रहेका सहकारी संस्थाको आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीलाई बलियो बनाउनको लागि नीतिगत विषयमा दक्षता अभिवृद्धि हुनेछ ।