सहकारी बैंक छुट्टै ऐन ल्याएर पूर्ण बैंकको काम गर्ने लक्ष्यका साथ अघि बढेको छः केबी उप्रेती

सहकारी क्षेत्रमा विगत २५ वर्षदेखि विभिन्न केन्द्रीय भूमिकामा रहेर काम गरिरहेका केबी उप्रेती (कृष्ण बहादुर उप्रेती)हाल राष्ट्रिय सहकारी बैंक लिमिटेडका अध्यक्ष छन् । सहकारी बैंकको स्थापनामा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका उप्रेतीले यसअघि दुई कार्यकाल प्रबन्ध सञ्चालक(महाप्रबन्धकको जिम्मेवारी हेर्ने गरि) काम गरेका थिए ।

जिल्ला सहकारी संघ साथै राष्ट्रिय सहकारी महासंघको महत्वपूर्ण जिम्मेवारी निर्वाह गर्दै १९ औं वार्षिक साधारण सभाबाट दोस्रो कार्यकालको लागि अध्यक्षमा निर्वाचित भएर जिम्मेवारी सम्हालिरहेका छन् । हालै मात्र सरकारले उनलाई सहकारी क्षेत्र सुधार सुझाव कार्यदलको वित्त विश्लेषकका रुपमा सदस्यमा मनोनीत पनि गरेको छ ।

यसै सिलसिलामा हालको सहकारी अभियान, बैंकको विगत र आगामी रणनीति साथै पछिल्लो समय सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समसामयिक घटनाक्रमलाई लक्षित गर्दै अर्थबजार डटकमका लागि डिल्ली प्रसाद सापकोटा र युवराज गौतमले संक्षिप्त कुराकानी गरेका छन् ।

सहकारी बैंकको स्थापना कालदेखि नै सक्रिय भूमिकामा हुनुहुन्छ । हाल अध्यक्षका रुपमा काम गरिरहँदा कस्तो अनुभव भइरहेको छ ?

बैंकको स्थापनाका सिलसिलामा शुरुमा हामी दिपक बाँस्कोटाको अगुवाइमा हामी अघि बढेका थियौं । २०५८ सालमा राष्ट्रिय भेलाबाट म संचालकमा चयन हुँदा दिपक बाँस्कोटा अध्यक्ष बन्नुभयो । त्यो समिति तदर्थ जस्तै थियो । २०६० सालमा राष्ट्र बैंकको सिफारिस गर्ने काममा बाँस्कोटा र मेरै भूमिका धेरै थियो । लबिङका लागि ७५ प्रतिशत म आफैं खटें । सिफारिस भइसकेपछि ०६० सालमै बैंक दर्ता गर्यौं । त्यसबेला प्राविधिक कारणले बाँस्कोटा अध्यक्ष भइरहँदा दर्ता गर्न समस्या भयो । त्यसका बाबजुत राजेश्वर जोशीलाई अध्यक्ष बनाएर अघि बढियो ।

बाँस्कोटाले धेरै दुःख गर्नुभए पनि संस्थापक चाहीं बन्न सक्नुभएन । तर म सेवा सुविधा नलिइकन सक्रिय थिएँ । लबिङ गर्ने काममा सक्रिय थिएँ । ०६० असार २५ गते दर्ता भएपछि केही बर्ष असार २५ लाई नै स्थापना दिवस पनि मनाएका थियौं । क्लोजिङको समय हुने भएकाले असारमा स्थापना दिवस मनाइरहने संभावना भएन । साउन १९ गतेबाट चाहीं कारोबार शुरु गरेका थियौं । त्यसपछि १९ गतेलाई स्थापना दिवसका रुपमा मनाउन थालेका हौं ।

त्यसबेला सरकारबाट बैंक स्थापनार्थ एक करोड रुपैंयाँ प्राप्त भयो । तत्कालीन अर्थमन्त्री महेश आचार्यले सो रकम छुट्याइदिनुभएको थियो । त्यो पैसालाई शेयरमा रुपान्तरण गर्यौं । त्यसबेलादेखि लगातार १५ बर्षसम्म प्रवन्ध संचालक भएर काम गरें । पछि २०६७ सालमा राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृति पनि लियौं । तर लगातार दुई अवधी भन्दा बढी कार्यकारी रहन नपाउने भएपछि १५ बर्षपछि छाडें । ०७० मा अध्यक्ष भएँ । अहिले दोस्रो कार्यकालको अध्यक्षका रुपमा कार्यरत छु ।

अहिले बैंकको अवस्था तपाइँले देखिरहनु भएको छ । उतार चढाव त धेरै भइरहन्छ । शुरुमा पाँचसय वटा सहकारीबाट एक करोड र सरकारबाट प्राप्त एक करोड गरेर जम्मा गरी दुई करोडबाट काम शुरु भएको हो । त्यसपछि क्रमशः क्षेत्र, शाखा, सदस्य संख्या र रकम बढ्दै गयो । अहिले १६ हजार प्लस सदस्य छन् । ६७ अर्वजति कारोबार भइरहेको छ । ५८ अर्बजति बचत भयो होला । दुई अर्ब ८० करोडजति शेयर छ भने कर्जा ३३ अर्बजति छ । नयाँ तथ्यांक आइसकेको छैन । यसपाली नाफा दिन सकिदैन होला, प्रोभिजनको समस्या देखिएको छ ।

बैंक संचालन गर्न वा कारोबार गर्न नीतिगत समस्या छ भनिन्छ । वास्तविक समस्या चाहीं के के हुन् ?

प्रशस्त समस्याहरु छन् । दोहोरो नियमन भएकाले धेरै कठिनाइ ब्यहोरिरहनु परेको छ । सहकारी विभाग र राष्ट्र बैंकको नियमन गर्ने भएकाले समस्याहरु आइरहन्छन् । मिलाउँदै अघि बढिरहेका छौं । पूर्ण बैंकिङका सुविधाहरु दिन सकेका छैनौं । क्लिलियरिङ, इन्टर बैंकको कुराहरुमा कठिनाइ छ । हामी विशेष अवस्थामा आएकाले समस्या ब्यहोरिरहेका छौं । यस्ता प्राविधिक समस्या समाधान गर्न छुट्टै सहकारी बैंक ऐन बनाउन सिफारिसको प्रयासमा छौं ।

यतिबेला सिंगो सहकारी क्षेत्रमा विश्वासको संकट देखिन्छ । बचत फिर्ता नभएको भनेर आन्दोलन भइरहेको छ । यसलाई कसरी समाधान गर्ने ?

सबैभन्दा धेरै चाहीं मिडियाले नकरात्मक सूचना फैलाए । सहकारी खराबै हुन भन्ने म्यासेज गइरहेको छ । हुनत केही सहकारीमा शुसासनको कमी भयो होला । तर सबै सहकारी खराब होइनन र छैनन । सफलताका कथाहरु मिडियामा आएनन् । सहकारीका राम्रा र उपलब्धीमुलक काम मिडियाले बाहिर ल्याइदिनुपर्छ । ठगीको मात्र खबर बाहिर आउँदा अभियानलाई असर गरिरहेको छ । एउटा पक्ष यसैबेला सहकारीलाई तह लगाउनुपर्छ भनेर अघि बढेका छन् । सरकारले पनि सकरात्मक भूमिका निर्वाह गरिरहेको छैन । सरकारले पनि सहकारीलाई ठगी, फटाह र खराब मात्र देखिरहेको छ ।

तर यि सबै समस्याहरुलाई समाधान गरेर अघि बढ्नुपर्छ । सुधारेर अघि बढ्नुपर्छ । महासंघको आन्दोलन पनि अघि बढेन । हालको कार्यदलले यस्ता समस्याहरुको समाधानमा पहल गर्छ । एक्सन प्लान बनाएर, भइरहेको ऐन र नियमावलीलाई कार्यान्वयन गराएर अघि बढ्नुपर्छ ।

थप विषयमा पनि छलफल गरेर अघि बढ्नुपर्छ । कर्जा सूचना केन्द्र, कर्जा असुली न्यायधीकरण, बचत तथा ऋण सुरक्षित कोष, एक व्यक्ति, एक प्रकृति, एकठाउ सदस्य हौं भन्ने व्यवस्था, संघहरुले अनुगमन गर्ने, सिआइबीमा पठाउने भन्ने कुरा त माग भएकै विषय हुन । यि सबैमा ध्यान दिन सकियो भने समस्या समाधान हुन्छ । अर्को कुरा स्थानीय तहमा सहकारी प्राथमिकता परेको छैन । राजनीतिक दलको दबाबका भरमा दर्ता गर्ने क्रम चलिरहेको छ । यसका लागि सबै एकजुट भएर समस्या समाधानमा लाग्नुपर्छ ।

बाणिज्य बैंक, विकास बैंकको तुलनामा सहकारी बैंकको सेवा सुविधा न्यून छ भनिन्छ नि ?

होइन, उनीहरुको प्रकृति र हाम्रो फरक हो । हामी संख्यात्मक रुपमा बढी छौं, उनीहरु भोलममा अघि छन । त्यसो हुँदा कस्ट कम पनि हुन्छ । हामी सहकारी ऐनमा चल्छौं भने उनीहरु कम्पनी ऐनमा चल्छन् । त्यस कारणले पनि हामी फरक हौं । मुल्य मान्यता नै फरक हो । हामी धेरै संख्या भएकाले पनि मानिसहरु आत्तिएका छन् । मनीटरिङ कसरी हुन्छ भन्नेमा छन् । विभागले कति करोड माथिको हेर्ने ? राष्ट्र बैंकले कतिसम्म हेर्ने भन्ने कुरा त व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ । सेल्फ रेगुलेशनका कुराहरु पनि छन् । त्यसका लागि सरकारले सहयोग गर्नुपर्यो र सहकारी अभियानले साथ दिनुपर्यो । जे भए पनि संयुक्त रुपमा अघि बढ्न सक्नुपर्छ ।

तपाइँ अध्यक्ष निर्वाचित भएर आएपछि त वित्तिय संकट मात्र देखिएको छ । काम गर्न कत्तिको गार्हो भइरहेको छ ?

वितेको दुई बर्ष वित्तिय सुचांक राम्रो छैन । प्रोभिजन धेरै आइरहेका छन् । पछिल्लो समय झनै संकट देखिरहेको छ । पैसाको अभाव छ ।

तरलता व्यवस्थापनमा चाहीं बैंकले कस्तो भूमिका निर्वाह गरिरहेको छ ?

हामीले केही मापदण्डमै परिमार्जन गरेर अघि बढेका छौं । बोर्डले नै निर्णय गरेर काम अघि बढाएका छौं । तरलता व्यवस्थापनमा सहयोग गर्दा संस्थालाई राम्रो हुन्छ भने किन सहयोग नगर्ने । यता सदस्यता बृद्धि, निक्षेपमा हामी सन्तोसजनक अवस्थामै छौं । तर संकटका कारण नाफा, कर्जा, शेयरलगायतका क्षेत्रमा लक्ष्य अनुसार काम गर्न सकिएको छैन ।

सहकारी बैंकले उत्पादनमुलक क्षेत्रमा कामै गरेन, जथाभावी लगानी गर्यो भन्ने आरोप छ नि ? यस सम्बन्धमा अबको योजना के छ ?

उत्पादनसँग जोडिएका कुनै पनि प्रोजेक्ट हामीले अस्वीकृत गरेका छैनौं । मुख्य कुरा त प्रस्ताव आउनुपरो । रिर्टन आउने प्रोजेक्टमा लगानी गरेका छौं । सहकारीहरु नै उत्पादनतिर गइरहेका छैनन् । अब हामी ५० प्रतिशत लगानी उत्पादनमुलक क्षेत्रमा नै गर्नेछौं । उत्पादन क्षेत्रमा गएकाहरुलाई वित्तिय समस्या पनि आएको छैन । तरलताको अभाव छैन । बचत ऋण दिएर भएपनि उत्पादन क्षेत्रमा काम गर्ने लक्ष्य छ । नाम अनुसार काम गर्ने लक्ष्य छ । कोपोमिसका क्षेत्रमा पनि बेग्लै रुपमा काम गरिरहेका छौं । यसमा सबैभन्दा धेरै योगदान हाम्रै होला । यसलाई परिमार्जन गर्नुपर्ने बाध्यता चाहीं छ । लगानीको सवालमा डाटा संकलन आवश्यक देखिएको छ ।

प्रदेश संरचनाका कारण सहकारीहरुलाई नीतिगत र कानूनी जटिलता चाहीं कस्तो छ ?

बैंकलाई भन्दा पनि संस्थाहरुलाई चाहीं असर परेको छ । सहकारी अभियानलाई असर पुर्याएकाले एकरुपता ल्याउनुपर्छ भन्नेमा छौं । संघीय, प्रदेश र पालिका ऐन फरक पर्ने भएकाले सहकारी अभियानमा प्रत्यक्ष असर परेको छ । सहकारीलाई स्थानीय तहसम्मलाई अधिकार दिंदा समस्या आयो, विकृति भित्रिएको छ । यसको परिणाम राम्रो आएन । ठूला पालिकाहरुमा राम्रो भएपनि समग्रमा तल्लो तहलाई हस्तान्तरण गर्दा परिणाम राम्रो आएन ।

सहकारी क्षेत्रमा दलीय राजनीतिक बढी भयो है ?

राजनीति क्षेत्र बाहिरका त मान्छे नै छैनन् । तर सहकारीमा आएर राजनीति गर्न नखोजे हुन्छ । सेवामा राजनीतिक पूर्वाग्रह राख्नुहुँदैन ।

सहकारी व्याजदर व्यवहारिक र बैज्ञानिक छैन भनिन्छ नि ?

हाम्रो ऐनमा सन्दर्भ ब्याजदर भन्ने छ । व्याजदर समिति पनि छ तर मापदण्ड र क्यापिङ लगाउने कुरा बैज्ञानिक छैन । दफा नै खारेज गर्नुपर्छ भन्ने कुरा उठिरहेका छ ।

सहकारी बैंकले वा सहकारी अभियानले राज्यबाट के अपेक्षा गरेको छ ?

राज्यले भएको ऐनलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । आवश्यकता अनुसार परिमार्जन गर्नुपर्छ । गैर वित्तिय क्षेत्रमा सफ्ट लोन र अनुदानको व्यवस्था होस । क्षमता विकास र पाठ्यक्रम विकास कार्यक्रममा सरकारको सहयोग आवश्यक छ । नीति परिमार्जन गर्ने सवालमा राज्य सकरात्मक बन्नुपर्छ । जनशक्ति र प्रविधिको व्यवस्थापन पनि जरुरी देखिएको छ । विभिन्न निकायहरुबीच सहमति र सम्झौता गरेर काम गर्नुपर्ने छ ।

सहकारी बैंकको अबको लक्ष्य के हो ?

बैंकको लक्ष्य र सपना असिमित छन् । कारोबार खर्ब माथि पुर्याउने लक्ष्य छ । शेयर, निक्षेप, सदस्य संख्या, शाखा बृद्धि गर्नुपर्ने छ । प्रविधियुक्त बनाउनुपर्ने छ । छुट्टै बैंक ऐन ल्याएर पूर्ण बैंकको काम गर्ने बनाउनुपर्नेछ । सहकार्य गरेर क्रमश शुसासन गर्नुपर्ने कामहरु छन् । जनशक्ति बृद्धि, क्षमता अभिबृद्धि, कारोबार बृद्धि र भौतिक पूर्वाधारको विकासमा धेरै काम गर्नुपर्नेछ । २१ औं बर्ष प्रवेशका अवसरमा बेग्लै रणनीतिका साथ अघि बढ्नुपर्ने छ । वित्तिय तरलता व्यवस्थापनका लागि सबै सदस्यहरु संयमताका साथ लाग्न अनुरोध गर्दछु । सदस्यहरुले नै संस्था जोगाउने भएकाले सोही अनुसार काम गर्न अनुरोध गर्दछु । मिडियाहरुले सफलताका कथाहरुलाई प्राथमिकता दिन साथै संस्थाहरुले सदस्यता लिन र लिएकाहरुले लक्ष्य उदेश्य अनुसार काम गर्न आग्रह गर्दछु ।