समग्रमा हेर्दा मौद्रिक नितिमा बैकिङ क्षेत्रका लागि बैकिङ कसुरमा भइरहेका उछ्रिङ्खल गतिविधिलाई बैकिङ कसुरमा समेटेर संशोधन गर्ने भन्ने निति छ ।
लघुवित्त र अहिलेसम्मको वासलातमा छुट्टाछ्ट्टै गर्दै आएकोमा गैर बैंकिङ संस्थाहरु पनि नागरिक लगानी कोष, कर्मचारी संचयकोषमा लिएर समग्रमा हेरिने भनिएको छ। जुन एकदमै सकारात्मक छ ।
अर्को भनेको लघुवित्त समस्या समाधान गर्न बनेको कार्यद्धल छ । त्यसको असारमसान्तसम्म प्रतिवेदन दिनुपर्ने थियो तर म्याद थप गरेको छ । त्यसमा भएको सुझावहरुलाई लागु गरेर लैजाने भनिएको थियाे त्यसकाे प्रतिवेदन आएको छैन् ।
त्यो बाहेक अरु लघुवित्तको न राम्रो न नराम्रो भन्ने स्थिती देखेको छु । अहिले देखिएको लघुवित्तका समस्यालाई सरकारले जहाँको त्यहि नै छोडेकाे छ ।
शर्मा लघुवित्त बैंकर्स संघका निर्वतमान अध्ययक्ष हुन
Comment