नेपाल र भारतबीच क्रसबोर्डर डिजिटल भुक्तानी सम्झौता, अन्य के-केमा भए सम्झौता ?

काठमाडौं । नेपाल र भारतबीच क्यूआर कोडमार्फत वित्तीय कारोबार गर्न दुईपक्षीय सम्झौता भएको छ । भारत भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको उपस्थितिमा नेपाल क्लियरिङ हाउस र एनपीसीआई क्रसबोर्डर भुक्तानी सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएको हो ।

सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्दै नेपाली क्लियरिङ हाउसको तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत निलेशमान प्रधान र एनपीसीआईको तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रितेश शुक्लाले सम्झौता आदानप्रदान गरेका छन् ।

अहिलेसम्म कार्डको माध्यमबाट वस्तु तथा सेवा खरिदमा क्रस बोर्डर (अन्तरदेशीय) भुक्तानी गर्न सकिए पनि क्यूआर कोडमार्फत वित्तीय कारोबार गर्न पाइँदैन । तर, अब भारतमा भुक्तानी प्रणाली सञ्चालन गरिरहेको दुई कम्पनीहरुको ‘सिस्टम कनेक्ट’ गर्ने सम्झौतामा नेपाल क्लियरिङ हाउस र भारतको नेसनल पेमेन्ट कर्पोरेसन अफ इण्डिया बीच सम्झौता भएको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकको समेत लगानीमा स्थापना भएर विद्युतीय भुक्तानी प्रणाली विकास गरेको नेपाल क्लियरिङ हाउस र रिजर्भ बैंक अफ इण्डिया (आरबीआई) को समेत लगानीमा भारतमा विद्युतीय भुक्तानी प्रणालीको सिस्टम विकास गरेको नेसनल पेमेन्ट कर्पोरेसन अफ इण्डियाको प्रणाली इन्ट्रिग्रेसन मार्फत नेपाल भारत क्रस बोर्डर विद्युतीय भुक्तानीको सुरु गर्ने सम्झौता भएको छ ।

सम्झौतापछि नेपाली नागरिकले भारतीय बजारमा र भारतीय नागरिकले नेपालमा वालेट र मोबाइल बैंकिङको माध्यमबाट क्यूआर स्क्यान गरी डिजिटल भुक्तानी गर्नसक्ने छन् ।

यस्ता छन् नेपाल र भारतबीच भएका ७ सम्झौता

१. संशोधन गरिएको नेपाल भारत पारवहन सम्झौता नवीकरणको सम्झौता

२. पश्चिम बंगालको सिलिगुडी पानीट्यांकीदेखि झापाको काँकडभिट्टासम्म सीमापार पेट्रोलियम पाइपलाइन निर्माणसम्बन्धी सम्झौता ।

३. अमलेखगन्जदेखि चितवनसम्म पेट्रोलियम पाइपलाइन विस्तारका विषयमा सम्झौता ।

४.परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठान नेपाल र सुष्मास्वराज इन्स्टिच्युट फर फरेन अफेयर्स इण्डियाबीच सम्झौता

५. ४८० मेगावाटको फुकोट कर्णाली जलविद्युत् आयोजना निर्माणको सम्झौता। यो आयोजना भारतको राष्ट्रिय जलविद्युत् कम्पनी (एनएचपिसी)ले निर्माण गर्ने सहमति भएको हो।

६. क्रस बोर्डर भुक्तानीको लागि नेपालको एनसीएचएल र भारतको नेसनल पेमेन्ट कर्पोरेसनबीच सम्झौता ।

७. ६६९ मेगावाटको तल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजना भारतको सरकारी कम्पनी सतलज जलविद्युत् निगमले निर्माण गर्ने सम्झौतामा पनि हस्ताक्षर भएको छ । यस आयोजनाबाट नेपालले निःशुल्क २१ प्रतिशत विद्युत् पाउने छ ।