बजेटले गरेको नयाँ ब्यवस्थाप्रति सुनचाँदी ब्यवसायीको असन्तुष्टि, बजेट नियन्त्रणमुखी र विभेदकारी भएको निश्कर्ष

कठमाडौं । नेपाल भरका सुनचाँदी ब्यवसायीहरुको छाता संस्थाको रुपमा रहेको ‘नेपाल सुनचाँदी ब्यवसायी महासंघ’ले आगामी आर्थिक बर्ष २०८०/८१ को बजेट बक्तब्यमा सरकारले गरेका घोषणा प्रति असन्तुष्टि जनाएको छ । महासंघले बुधबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको आकस्मिक पदाधिकारी बैठकले बजेटले सुनचाँदी सम्बन्धी गरेको नयाँ ब्यवस्था प्रति असन्तुष्टि जनाउँदै बजेट नियन्त्रणमुखी र विभेदकारी भएको निश्कर्ष निकालेको हो ।

अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले गत साेमबार संसदमा सार्वजनिक गरेको बजेटमा सुनचाँदी कारोबार सम्बन्धी विद्यमान ब्यवस्थामा संशोधन गर्दै नयाँ र अब्यवहारिक नीति समाबेश गरेको छ । बजेटले सुनचाँदीको आयातमा लाग्ने भन्सार दरमा ५० प्रतिशत वृद्धि गरेको छ । यस्तै परम्परागत र रैथाने ब्यवसायलाई प्रवद्र्धन गर्ने भनिएको बजेटको नीतिको ठीक विपरित हुनेगरी यो ब्यवसायमा थप २ प्रतिशत विलासिता कर समेत लगाउने घोषणा गरेकोे छ ।

बजेटले गरेको यो ब्यवस्थाले सुनचाँदी ब्यवसायलाई नियन्त्रण गर्ने मात्र नभई विभेद समेत गरेको र यसले समग्र सुनचाँदी ब्यवसायीलाई मात्र नभई आम उपभोक्तालाई समेत चर्को मार पर्ने महासंघका अध्यक्ष माणिकरत्न शाक्यले बताए । नेपालमा भन्दा अन्य देशमा प्रति तोला सुन १५ हजार भन्दा कम मुल्यमा पाइने भएकोले त्यसको सिघा असर नेपालमा देखिने उनको भनाई छ । यस्तै हालसम्म विदेशमा वस्ने नेपालीहरुले विभिन्न माध्यमवाट नेपालमा बनेका सुनका गरगहना लैजाने गरेकोमा अब त्यो अवस्थाको पनि अन्त्य भएको उनको भनाई छ ।

सरकारको यो निर्णयले अनौपचारिक क्षेत्र हावी हुन गई सरकारी राजस्वमा समेत असर पर्नसक्ने महासंघका महासचिव धर्मसुन्दर बज्राचार्यले बताए । महासंघको बैठकले सरकारले यो निर्णय नसच्च्याएमा विभिन्न निकायमा ज्ञापन पत्र बुझाउने र त्यसवाट पनि समस्याको समाधान नभए आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गर्न बाध्य हुने अवस्थाा आउन सक्ने तर्फ सम्वद्ध निकायको ध्यानाकर्षण समेत गराएको महासंघका प्रवक्ता मनोज साहले बताए ।

हालसम्म नेपालमा प्रतिकिलो सुनमा ८ लाख ५० हजार रुपैयाँ र प्रतिकिलो चाँदीमा ८ हजार ५ सय भन्सार लाग्दै आएको छ । बजेट बक्तब्य अनुसार अबदेखि सुन र चाँदी दुबैमा १५ प्रतिशत भन्सार र थप २ प्रतिशत बिलासिता कर लाग्ने ब्यवस्था भएको छ ।