काठमाडौं । देशको अर्थतन्त्र साथै बैंंक तथा वित्तिय क्षेत्रमा आएको असन्तुलनले पछिल्लो समय मुलुक आक्रान्त बनेको छ । विभिन्न आर्थिक क्षेत्र कमजोर भएको भन्दै सुधारका लागि सरोकारवाला निकायहरुले सरकारलाई सुझाव पनि दिइरहेका छन । यस्तो परिस्थितीमा बीमा क्षेत्रमा भने केहि सुधारको संकेत देखिएको छ ।
हरेक आर्थिक वर्षमा उपभोक्ताले गरेको बीमा पोलिसीको दाबी भुक्तानी नतिरेका बीमा कम्पनीहरुमाथिको उजुरी र मुद्दाको चाङ लाग्ने नियामक निकाय प्राधिकरणमा चालु आव २०८७÷८० चैतमसान्तसम्म भने त्यस्ता उजुरीको संख्या घटेको छ । अहिले प्राधिकरणमा त्यस्तो संख्या घटेर १०३ वटामा झरेको हो ।
गत आवको चैत मसान्तसम्म कम्पनीमा १५५ वटा मुद्दा दर्ता भएका थिए । बीमा कम्पनीले दिने सेवा तथा सुविधामा चित्त नबुझेमा बीमित अथवा सेवाग्राहीहरुले सीधै बीमा प्राधिकरणमा उजुरी गर्ने व्यवस्था छ । बीमा प्राधिकरणको फैसला चित्त नबुझेमा बीमितहरु उच्च अदालत हुँदै सर्वोच्च अदालतसम्म जानसक्ने व्यवस्था समेत छ । प्राधिकरणमा परेका उजुरी मिलाउन पहिलो चरणमा मध्यस्थता, समन्वय वा मेलमिलापबाट मिलाउने प्रयास गरिन्छ ।
्
दर्ता भएका उजुरीअनुसार सम्बन्धित बीमक वा बीमितलाई कार्यालयमा बोलाएर छलफल गरी विवादलाई समझदारीमा टुंगाउने प्रयास गरिने प्रधिकरणले जनाएको छ । प्राधिकरणले कम्पनी विरुद्ध दर्ता भएका उजुरीलाई सकेसम्म दुई पक्षबीच मिलाउने प्रयास गर्ने गरेको छ । तर, मेलमिलाप नभएमा उजुरीको फैसला भने प्राधिकरणको बोर्डले गर्ने गर्छ । कतिपय उजुरीहरु बीमक र बीमित बीचको आपसी मेलमिलाप कै चरणमा फैसला हुने प्राधिकरणको भनाइ छ ।
प्राधिकरणको पटक पटकको प्रयासबाट बीमा दाबी भुक्तानीमा सुधार आई गत आर्थिक वर्षमा करिब ४४ अर्ब बराबरको दाबी भुक्तानी भएको जानकारी नेपाल बीमा प्राधिकरणका अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवालले दिए । उनले भने, ‘बीमा कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरुले आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्नुपर्यो अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा गर्नु भएन, स्वस्थ प्रतिस्पर्धाका साथ अगाडि बढ्नुपर्यो, कर्मचारीहरु पनि दक्षता अभिवृद्धिका साथ कम्पनीमा सुशासन कायम गर्न, कम्पनीलाई अगाडि बढाउन लाग्नुपर्यो, कर्मचारीहरु चेन अफ कमाण्डमा बस्नुपर्यो, कम्पनीले मुनाफाको दुई प्रतिशत कर्मचारीको हक हितमा खर्च गगर्नुपर्यो, त्यसो नभएमा कर्मचारीहरुले प्राधिकरणलाई जानकारी दिनुपर्यो ।’ सिलवालले बीमा कम्पनीहरुले बीमा गरेपछि दाबी भुक्तानी हुन्छ भन्ने कुरालाई तथ्याङ्कबाट नै स्पष्ट गर्नुपर्ने पनि बताए ।
चालु आवको तेस्रो त्रैमाससम्ममा जीबन बीमामा ३६ वटा र निर्जिबन बीमामा ६७ वटा मुद्दा दर्ता भएका छन् । उक्त संख्या अघिल्लो आवको यसै अवधिमा जीबन बीमाको ५३ वटा र निर्जिबन बीमाको १०२ वटा मुद्दा दर्ता भएका थिए । ‘दाबी भुक्तानीलाई प्राथमिकता दिएर यो वर्ष दाबी भुक्तानी वर्ष मनाएका छौं।’ जसले गर्दा दाबी भुक्तानीले प्राथमिकता पाएको छ,’ बीमा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक राजु रमण पौडेलले भने । उनले कतिपय कम्पनी सक्रिय भएका छन् र कतिपय काम बीमा प्राधिकरणले तल्लोतहसम्म गएर गरेको कार्यक्रमको नतिजा रहेको भन्दै, उनले चाल’ आर्थिक बर्षको ९ महिनासम्ममा प्राधिकरणबाट ७२ अर्बको बीमा दाबी फर्च्यौट गरेको दाबी गरे ।
त्यसैगरी उनले कृषिका ससाना दाबीहरुलाई बीमा ऐन २०७९ ले तोकेबमोजिम ५० हजारदेखि २ लाखसम्मको दाबी अधिकार प्रत्यायोजन गरेर तल्लोतहको प्रवेश पायो । जुन शाखा कार्यलयले नै दिन पाउने भनिसकेको छ । जसले गर्दा पनि दाबी भुक्तानीमा कमी आएको उनले बताए । केन्द्रिय कार्यलयले बीमा कम्पनीहरुको दाबी कमिटीको संयोजक, संञ्चालक समितिको संयोजक र दाबी विभागका मानिसहरु बोलाएर माग गरेको दाबी फर्चौ्ट गर्न कम्पनीहरुलाई बारम्बार निर्देशन दिएपछि पनि कमी भएको उनको भनाई छ । त्यस्तै कतिपयले विभिन्न पत्रिकामा सुचना जारी गरेर दाबी लिन आउन पनि आग्रह गरेका छन् । दाबी रकम जति चाँडो फर्च्यौट गर्यो त्यति फाइदा हुने भएकाले पनि कमी आएको पौडेल बताउछन् ।
फैसलामा तीव्रता
कम्पनीविरुद्ध उजुरी कम हुँदैगर्दा प्राधिकरणले उजुरीको फैसला प्रक्रियालाई पनि तिव्रता दिँदै आएको छ । तथ्यांक अनुसार आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा दर्ता भएका उजुरीमध्ये प्राधिकरणले २६ वटाको फैसला गरेको थियो । तत्कालिन समयमा सो संख्या बढ्दो मात्रामा छ । आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा प्राधिकरणले ८५ वटा उजुरीको फैसला गरेको थियो । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा प्राधिकरणले ९१ वटा उजुरीको फैसला गरेको थियो । भने आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा प्राधिकरणले ९३ वटा उजुरीको सुनुवाई गरेको तथ्यांक छ । साथै, आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा प्राधिकरणले फैसला र सहमतिबाट १५३ वटाको उजरी सुनुवाई भएको थियो । त्यस पश्चात आर्थिक वर्ष २०७९/८० को तेस्रो त्रैमाससम्ममा प्राधिकरणले ९३ वटा उजुरीको सुनुवाई गरेको छ ।
कहिले कति उजुरी ?
बीमा प्राधिकरण्का अनुसार चालु आवको नौं महिनामा १०३ वटा उजुरी दर्ता भएका छन् । तर, गत आवमा फैसला हुन नसेका उजुरीसहित यस अवधिसम्ममा प्राधिकरणमा २८८ वटा उजुरी दर्ता भएका छन् । हालसम्ममा प्राधिकरणले ९३ वटा उजुरीको फैसला गरेको छ ।
गत आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा १५५ वटा उजुरी दर्ता भएका थिए । यस्तै, आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा फैसला हुनुपर्ने तर हुन नसकेका १८३ वटा मुद्दा गत आवमा सरेका थिए । दुई आर्थिक वर्षमा प्राधिकरणमा ३३८ वटा उजुरी दर्ता भएकोमा १५३ वटा मुद्दाको मात्रै फैसला भएको थियो । गत आवमा पनि १८५ वटा मुद्दा फैसला हुन सकेका छैनन् ।
आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा ३९ र त्यो भन्दा अघिल्लो आवको ७७ सहित ११६ वटा उजुरी परेकोमा २६ वटा उजुरीको मात्रै फैसला मात्रै भएको थियो । उक्त आवमा ७ वटा मुद्दा तामेलिमा राखिएको थियो । उक्त आवमा ८३ वटा उजुरीको फैसाल हुन सकेको थिएन । त्यो उजुरी पुनः आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा सारिएको थियो । उक्त आवमा पुरानो ८३ सहित १०० वटा उजुरी दर्ता भएका थिए । उक्त आवमा ८५ वटा उजुरी फैसला भएको थियो भने १०१ वटा उजुरीको सुनुवाइ भएको थिएन ।
उक्त आवमा बाँकी रहेका उजुरीलाई आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा सारेको थियो । त्यस आवमा १२६ वटा उजुरी परेका थिए । दुवै आवका २२८ वटा उजुरीमा ९१ वटाको फैसला भएको थियो । उक्त आवमा १३५ वटाको सुनुवाइ हुन सकेको थिएन । उक्त सुनुवाई आर्थिक बर्ष २०७७/७८ मा सारेको थियो । । त्यस आवमा १३७ वटा उजुरी परेका थिए । दुवै आवका २७३ वटा उजुरीमा ९३ वटाको फैसला भएको थियो । उक्त आवमा १८३ वटाको सुनुवाइ हुन सकेको थिएन ।
फैसला र निर्णय हुन बाँकी मुद्दा
निर्जिबन बीमा विरुद्ध दायर भएका मुद्दा संख्या चालु आर्थिक बर्षको नौं महिनामा १० वटा रहेका छन् । उक्त संख्या चालु आर्थिक बर्ष २०७८/७९ मा १०२ रहेको थियो । साथै, जीवन बीमकको विरुद्ध दायर भएको मुद्दा संख्या पनि चालु आर्थिक बर्षको ९ महिनामा १० वटा नै रहेका छन् । गत बर्ष यसको संख्या ५३ वटा थियो ।
कम्पनीविरुद्ध उजुरी कम हुँदैगर्दा प्राधिकरणले उजुरीको फैसला प्रक्रियालाई पनि तिव्रता दिँदै आएको छ । तथ्यांक अनुसार आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा दर्ता भएका उजुरीमध्ये प्राधिकरणले २६ वटाको फैसला गरेको थियो । तत्कालिन समयमा सो संख्या बढ्दो मात्रामा छ । आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा प्राधिकरणले ८५ वटा उजुरीको फैसला गरेको थियो । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा प्राधिकरणले ९१ वटा उजुरीको फैसला गरेको थियो । भने आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा प्राधिकरणले ९३ वटा उजुरीको सुनुवाई गरेको तथ्यांक छ । साथै, आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा प्राधिकरणले फैसला र सहमतिबाट १५३ वटाको उज’री सुनुवाई भएको थियो । त्यस पश्चात आर्थिक वर्ष २०७९/८० को तेस्रो त्रैमाससम्ममा प्राधिकरणले ९३ वटा उजुरीको सुनुवाई गरेको छ ।
Comment