बीमा ऐनका कारण काम गर्न सहज, प्राधिकरण क्रमशः रुपान्तरणको बाटोमा

काठमाडौं । करिब नौ महिना अघि बीमा ऐन २०७९ पारित भयो । भदौ अन्तिममा संघीय संसदबाट पारित भएको बीमा विधेयक असोज २२ गते तत्कालिन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट प्रमाणीकरण भएपछि ऐन आएको हो । विधेयक पारित भएसँगै बीमा रुपान्तरित भएको छ । बीमा समिति स्वतः नेपाल बीमा प्राधिकरणमा रुपान्तरण भएसँगै बीमा क्षेत्रको निर्णय गर्ने स्वायत्त अधिकार थप प्राप्त भएको छ ।

२०२४ सालमा स्थापना भएको बीमा समिति सुरुमा विकास समिति ऐन अन्तर्गत स्थापित थियो । २०४९ सालमा बीमा विधेयक आएसँगै समिति स्वायत्त संस्था बनेको थियो । यद्यपि यसलाई बीमा क्षेत्रको निर्णय गर्ने स्वायत्त अधिकार थिएन । नयाँ प्राधिकरणलाई बीमा क्षेत्रको सम्बन्धमा नियमन तथा कानून निर्माण गर्ने पूर्ण अधिकार दिइएको छ । २०७९ कार्तिक २२ गतेबाट लागू भएको ऐनले प्राधिकरणलाई रुपान्तरण गर्न सहज भएको छ ।

प्राधिकरणअन्तर्गत नेपालमा हाल पछिल्लो पटक खुलेका लघुबीमा कम्पनीबाहेक १७ वटा जीवन बीमा, १६ वटा निर्जीवन बीमा, नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी र हिमालयन रि इन्स्योरेन्स कम्पनीसहितका ३५ वटा बीमा कम्पनी सञ्चालनमा छन् । यी सबै कम्पनीको नियमन, अनुगमन, दर्ता, नवीकरण, कारबाही गर्ने सर्वोच्च निकाय बनेको प्राधिकरण एक बर्ष नपुग्दै उपल्लो तहसम्म सक्रिय देखिएको छ ।

प्राधिकरण बीमा व्यवसायको नियमनकारी निकायका रुपमा रहने र प्राधिकरणले नेपाल सरकारको बीमा सम्बन्धी सल्लाहकारका रूपमा समेत कार्य गर्ने व्यवस्था बीमा ऐन २०७९ मा रहेको र ऐनले नेपाल बीमा प्राधिकरणलाई थप अधिकार सहित स्वायत्त बनाएको छ । जसमा बीमा कम्पनीको स्थापना गर्न पूर्वस्वीकृति दिने, इजाजतपत्र प्रदान गर्ने तथा खारेजी गर्ने, बीमा व्यवसायका लागि आवश्यक विनियम, निर्देशिका, मार्गदर्शन र आदेश जारी गर्ने, बीमा मध्यस्थकर्तालाई इजाजतपत्र प्रदान गर्ने, नवीकरण गर्ने तथा खारेजी गर्ने लगायतका अधिकारहरु प्राधिकरणमा निहित रहेका छन् ।

बीमा व्यवसायसँग सम्बन्धित पूँजी तथा पूँजीकोष निर्धारण गर्ने, बीमा व्यवसायको जोखिम न्यूनीकरण गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक कार्य गर्ने, न्यून आय भएका बर्गसम्म बीमाको पहुँच पु¥याउन लघुबीमा व्यवसायको प्रवद्र्धन गर्ने, बीमा सम्बन्धमा प्रदेशसँग समन्वय गर्ने लगायतका कार्यहरू प्राधिकरणले गर्ने कानूनी व्यवस्था रहेकाले पनि प्राधिकरणलाई सहज भएको छ ।

ऐनको दफा ३८ मा नेपाल बीमा प्राधिकरणलाई बीमा कम्पनीको चुक्ता पुँजी घटाउन आदेश दिन सक्ने अधिकारको व्यवस्था गरिएपछि प्राधिकरणलाई थप अधिकार प्राप्त भएको छ । बीमा प्राधिकरणले माग गरेको कुनै पनि जानकारी वा तोकिएको समयमा सूचना नदिएमा म्याद नाघेको एक हप्ताभित्र कम्पनीले दैनिक ५० हजार रुपैयाँ तथा बीमा मध्यस्थकर्ता तथा अन्य बीमा सेवाप्रदायकलाई दैनिक ५ हजार रुपैयाँ जरिवाना तिर्नुपर्ने बीमा ऐनमा भनिएको छ ।

यदि बीमा कम्पनीले बीमा गरेका व्यक्तिलाई तत्काल बीमामार्फतको रकम तोकिएको समयमा नदिए दैनिक १ लाख ५० हजार रुपैयाँ र बीमा मध्यस्थकर्ता तथा अन्य बीमा सेवाप्रदायकको हकमा दैनिक २५ हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना भर्नुपर्ने नयाँ ऐनले व्यवस्था गरेको छ ।

विधेयकमा बीमकको चुक्ता पुँजी तोकिएको छैन । ‘बीमकको न्यूनतम चुक्ता पुँजी प्राधिकरणले समय समयमा निर्धारित गरे बमोजिम हुनेछ’ भनिएको छ । तोकिएअनुसार चुक्ता पुँजी कायम गर्न नसक्ने बीमकको लाइसेन्स निलम्बन गर्ने अधिकार प्राधिकरण भएको ऐनमा व्यवस्था छ ।

यस्तै, तोकिएको समयभित्र लेखापरीक्षण नगर्ने बीमा कम्पनीका हकमा पहिलो एक हप्तासम्मका लागि ५० हजार, एक महिनासम्मका लागि १ लाख, तीन महिनादेखि बढी १० लाख रुपैयाँ जरिवानाको समेत व्यवस्था गरिएको छ । यसैगरी, प्राधिकरणले कुनै विषयमा माग गरेको प्रत्युत्तर नदिएमा बीमकलाई १ लाख रुपैयाँ, बीमा मध्यस्थकर्तालाई १० हजार जरिवाना हुनेछ । यस्ता व्यवस्थाले प्राधिकरणलाई काम गर्न सजिलो बनाइदिएको छ ।

ऐनमा भएको व्यवस्था अनुरुप बीमा क्षेत्र सुदृढीकरणको लागि बीमा ऐनले नै अभिकर्तालाइ कर्जा पाउने व्यवस्था बन्द गरेको छ । बीमा कम्पनीका कर्मचारी र पोलीसी होल्डरलाई मात्रै बीमा कम्पनीले कर्जा दिनेसक्ने व्यवस्था गरेको छ । यस्तै प्राधिकरणका कोषको परिकल्पना गर्दै कोषमा जम्मा भएको रकममध्ये प्राधिकरणको कार्य सञ्चालन, व्यवस्थापन तथा बीमा विकासका लागि वाषिर्क रूपमा छुट्याएको रकमको अतिरिक्त पचास प्रतिशतले हुन आउने रकम बाहेक अन्य रकम वार्षिक रूपमा संघीय सञ्चित कोषमा दाखिला गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

एक व्यक्ति वा उसको एकाघर परिवारका एक कम्पनीमा चुक्ता पूँजीको १५ प्रतिशत भन्दा बढी लगानी गर्न नसक्ने व्यवस्था  छ । लगानी गर्ने लगानीकर्ताले सोही प्रकृतिको व्यवसाय गर्ने अर्को बीमा कम्पनीमा लगानी गर्दा १ प्रतिशत भन्दा बढी हुनेगरी लगानी गर्न नक्सने व्यवस्था गरिएको छ ।