एक दशकमा बीमाको दायरा बढेको छ र जीडिपीमा राम्रो योगदान दिइरहेको छ

बीमा प्राधिकरणको पछिल्लो अवस्था कस्तो छ ?

प्राधिकरणले ५४ बर्ष पुरा गरेको अवस्था छ । हामीले एक बर्षमा गरेका कामको बार्षिक समिक्षा गर्दैछौं । यस बर्ष प्रदेशमा पनि कार्यलय खोलेका छौं । उनिहरुले पनि आफ्ना कार्यक्रमहरुलाई बढाएका छन् । जसलाई प्राधिकरणले सुपरिवेक्षण र नियमन गर्ने काम लगाएतका बार्षिक समिक्ष गरिरहेका छौं । यसमा प्राधिकरणको प्रस्तावनामा भएका कुराहरु जुन बीमा व्यवसायलाई प्रतिस्पर्धी, व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन नियमन गर्ने समस्या समाधान तिर लैजाने काम गरिरहेका छौं । बीमामा सबैभन्दा ठुलो कुरा भनेको प्रिमियम तिरिसकेपछि बीमितले जोखिमको  सहज तरिकाबाट दाबी भुक्तानी पायो भने उसको बीमा प्रतिको विश्वास बढ्छ । त्यसैले प्राधिकरणको जोड नै दाबी भुक्तानीलाई सहज तरिकाबाट बीमितलाई उपलब्ध गराउने हो । यस बर्षको मुख्य उपलब्धि भनेको बीमा ऐन आएको छ । साथै, बीमा नियमावली पनि बनाउनु छ । त्यसका लागि पनि तयारी गरेर अर्थमन्त्रालय पठाउने कोशिसमा छौं ।

 बीमा प्राधिकरण स्थापना भएको ५४ बर्ष पार गरेर अर्को बसन्तमा लाग्दै गर्दा यो एक बर्षको बीचमा के कस्ता कामहरु भए ?

यो एक बर्षको परिवेश हेर्ने हो भने पनि बीमाको दायरासँगै धेरै कुरामा परिवर्तन भएको छ । बीमाको इतिहास हेर्ने हो भने ६ बर्ष अगाडी ७ प्रतिशतमा रहेको दायरा अहिले ४५ प्रतिशतमा पुगिसकेका छौं । एक बर्षको सेरोफेरो हेर्दा पनि पहिलेको भन्दा अगाडि छौं । बीमाको दायरालाई हेर्ने हो भने प्राधिकरणको काम स्थानीय निकायहरुसँग समन्वय गरेर बीमाका कुरा स्थानीय निकायलाई बुझाउन सकेको खण्डमा भोली जुनसुकै विपत परेको ठाउँमा बीमालाई जोडियो भने त्यस ठाउँमा भएको आर्थिक क्षतिपुर्तिको बीमाले कभर गर्छ । त्यसमा सरकारले बुझ्न पर्छ भन्ने तिर हामी लागेका हौ । ८० वटा पालिका, विद्यालयहरुमा बीमा सम्बन्धी सचेतना कार्यक्रमहरु गरिरहेका छौं । त्यसकारण पनि बीमाको दायरा अहिले फराकिलो भएको छ ।

  अन्य निकाय भन्दा बीमा समिति अलि कमजोर जस्तो देखिन्छ । के कारणले अन्य नियामक जस्तो प्रभावकारी देखिन सकेन ?

कमजोर भनिएपनि बीमाको इतिहास हेर्दा नेपाल इन्स्योरेन्सको नाममा स्थापना भएर ७० बर्षको इतिहास पार गरेको छ । हेर्दा ७० बर्ष जस्तो देखिन्छ । तर यसलाई बिभिन्न दिशाबाट हेर्दा यसले विस्तारै गति लिएको छ । विभिन्न आरोह अवरोह पार गर्दै गति लिएको तथ्याकले पनि देखाएको छ । तर, बीमाको सेवालाई हामीले गाउँ गाउँसम्म पुर्याउन अलि चुनौतिपुर्ण नै छ । तरपनी, जीवन बीमातर्फ हाम्रा अभिकर्ताहरु गाउँहरुमा पनि छन् । राष्ट्र बैंकले सबै पालिकामा जाऊ भनिरहेको छ । तर, हाम्रा बीमा कम्पनीहरुलाई नभनिकनै अभिकर्ता लगाएतका माध्यममार्फत तल्लो तहसम्म बीमाको सेवा पुर्याउन हामीले भुमिका खेलिरहेका छौ ।

त्यस्तै बीमा कम्पनीले खोलेको शाखा कार्यलयहरुबाट त्यसले पनि सहज बनाएको छ । त्यसैले प्राधिकरणको मुख्य उद्धेश्य भनेको बीमाको बारेमा सरकारले बुझ्न जरुरी छ भन्ने हो । त्यसमा पनि स्थानीय सरकारले त झनै बुझ्न जरुरी छ । जसले गर्दा भोलि घट्ने दैविक प्रकोप लगाएतका घट्नामा दुख पोख्न आउने जनप्रतिनिधिसँग हो । जनप्रतिनिधिले पनि सँधै राहत दिएर सम्भव हुँदैन् । त्यसैले उनिहरुले पनि केहि रकम बीमाका लागि छुट्याए भोलिको भैपरि आउने घट्नाको भरथेग गर्छ । त्यसैले यस्ता जनप्रतिनिधिहरुलाई प्राधिकरणले बुझाउन सके उनिहरुले आफ्नो समुदायका सबैलाई बुझाउछन् । जसले बीमा न्युन आय भएका बर्गलाई बीमा शुल्क तिर्न दिने, मध्यम आय भएकालाई आफ्नो बीमा शुल्क तिर्न दिने नियम राख्ने हो भने गरिबले पनि गरिबी देखाउनु पर्दैन् । बीमाले गर्दा एउटा गरिबले दुर्घना घट्दा तल झर्न पदैन् । साथै, बीमाको दायरासंगै प्रभावकारीता पनि बढ्छ ।

लामो इतिहास बोकेको बीमा प्राधिकरण पछिल्ला बर्षमा जसरी आक्रामक बनिरहेको छ, अबको तीनचार बर्षमा यसलाई कस्तो अवस्थामा देख्न पाउछौं ?

अबको तीनचार बर्षमा बीमा प्राधिकरण बैंकिङ्ग क्षेत्र भन्दा माथि आउछ । जसरी बैकिङ्ग क्षेत्र अनिर्वाय जस्तो भएको छ । बीमा पनि अबका बर्षहरुमा त्यहि रुपमा आउनेछ । बीमा भनेको अरुको जोखिमको सुरक्षा गर्ने हो । जसले गर्दा हामी त्यो तहसम्म पुग्ने आश छ ।

 प्राकृतिक प्रकोप र अन्य विपत्तिजकन घट्नाहरुको बढ्दो अवस्था र गम्भिरता बीमा कम्पनीले सामना गर्ने सबैभन्दा ठुलो चुनौति हो । यसलाई प्राधिकरणले कसरी हेरेको छ ?

यसमा कतिपय क्षेत्रमा, अघिल्लो बर्षको बर्षातमा धान खेती फस्टाएन् । जसले गर्दा सरकारले आफ्नो करिब १४ अर्ब रुपैंयाँ ट्रेजरीबाट दिनुपर्यो । यदि त्यहि मध्ये कसैले १८ लाखको बीमा गरेको थियो । पीडितले सर्वसुलभ रुपमा बीमा कम्पनीबाट त्यति रकम पायो । तर, सरकारले सबैको बीमा गरिदिएको भए १४ अर्ब रुपैंया खर्च गर्न पर्ने थिएन् । यहि कुराको बोध गराउन हामीले सबै निकायको सरकारलाई आग्रह गरेको हो । बीमा गरिदिए सरकारले सँधै राहत दिनुपर्दैन । यी कुराहरु सरकारले बुझोस भन्ने प्राधिकरणको भनाई हो । प्राकृतिक प्रकोपका समस्या आउछन् त्यसलाई सरकारले बीमामा जोड्न पर्यो । तीनै तहका सरकारी निकायहरुमा बीमाका लागि बजेट छुट्याएर लगियो भने बीमा क्षेत्रमा सुधार हुँदै जान्छ । त्यसैले सरकारले आगामी बजेटमार्फत भैपरी आउने प्राकृतिक प्रकोपका घट्नामा सरकार र पीडित दुबैलाई सहज हुनेगरी सबै स्थानिय तहहरुका लागि सरकारले बजेट छुट्याउनुपर्छ । बाहिरी देशको तुलनामा हेर्ने हो भने नेपालमा बीमाका बारेमा धेरै फरक देखिन्छ ।

 बीमा कम्पनीहरुमा पोलिसी सरेण्डर (बीमालेख समर्पण)उच्च भएको छ । यसलाई बीमा प्राधिकरणले कसरी हेरेको छ ?

पोलिसी सरेण्डर हुँदै नहुने भन्ने  होइन् । बीमितले आफुलाई चाहिएको बेला पोलिसी राखेर ऋण लिने हो । विस्तारै तिर्दै जाँदा पनि हुन्छ । अहिले आर्थिक मन्दी छाएको छ यस्तो बेला मानिसले तिर्न सक्ने स्थिती कमै हुन्छ । त्यसैले मानिसले बीमा गरेको छु, सहज रुपमा रिन पाउने भएपछि पोलिसी सरेण्डर त गर्न खोजिहाल्छ । यसलाई निरुत्साहित गर्नका लागि प्राधिकरणले पोलिसी सरेण्डर तीन बर्षको बनाएको हो । त्यसले केही कमी पनि आएको छ । जीवन बीमामा रहेका मध्यस्थकर्ताले बजार बुझेका हुन्छन् । २,३ बर्षका लागि बीमा गरायो मध्यस्थकर्ताले पाउनुपर्ने सेवा सुविधा पाउँछ, त्यसपछि पोलिसी सरेण्डर गराएर त्यो कम्पनी छोडेर अर्को बीमा कम्पनीमा लैजान्छ । जसले अभिकर्ताले पाउने कमिसन त पाइरहन्छ । यस्ता बेतिथी बीमा कम्पनीहरुमा थियो । त्यसैले यस्ता व्यतिथी रोक्नकै लागि पनि ३ बर्षे बनाएको हो त्यसमा कमी पनि आएको छ ।

बीमा क्षेत्रमा के कस्ता चुनौती छन ?

सर्बप्रथम त अहिले बीमा गर्ने परिस्थिती अलि बनेको छैन् । मानिसले पहिला आफुलाई दैनिक आइपर्ने गासबास र कपासकै आवश्यकता पुरा गर्न तिर लाग्छ । त्यसबाट बचेको पैसाले बीमा गर्ने हो । तर, यसले बचतका कामहरुपनि गरेका छन् । बीमालाई जनताको तल्लो तहसम्म जहाँ गरिब निमुखा व्यक्तिमा पनि बीमाको पहुच बढाउन सचेतनाका कार्यक्रमहरु देखि लघुबीमाको अवधारण पनि ल्याएका छौं । त्यहाँसम्म पुग्नका लागि चुनौतिपूर्ण छ । त्यसैगरी भौगोलिक कठिनाईले आइपरेका अप्ठेरो परिस्थितीलाई चिर्दै सबैतिर पहुँच पुर्याउन कठिन नै छ । त्यसैपनि अहिले देशको क्रयशक्ति घटिरहेको बेलामा बीमा गराउन चुनौतिपूर्ण नै छ । त्यसैले यस्ता परिस्थितीको सामना गर्न सरकारले पहिला बीमाका बारेमा बुझ्न जरुरी छ । त्यसपछि सबै नागरिकले बीमाको बारेमा बझने छन् । जुनबेला बीमाले एउटा नयाँ फड्को मार्ने विश्वास छ ।

बीमा प्राधिकरण ५५ बर्ष सम्म आइपुग्दा के कस्ता काम भए ?

 प्राधिकरणको बार्षिक उत्सव जेठ १ गते छ । यसले एउटा ५४ बर्षको इतिहास बोकेको छ । यसले तत्कालिन अर्थमन्त्रालयको कोठाबाट २५ सालको बीमा ऐनबाट सुरुवात गरेको थियो । त्यहाँ रहँदा प्राधिकरणले अर्थमन्त्रालयको एउटा युनिटको रुपमा काम गर्थ्यो । जहाँ अर्थमन्त्रालयले थोरै बजेट दिन्थ्यो । कमचारी थोरै थिए । ती कर्मचारी तत्कालिन अवस्थामा सर्बेयर, अभिकर्ता भए । सर्वेयरको इजाजत नवीकरण गरेर रुमलिएको अवस्था थियो । त्यसपछि बीमा ऐन २०४९ र देशमा आर्थिक उद्धारीकरण आएपछि प्राधिकरणले गति लियो । केहि बीमा कम्पनीहरु स्थापना भए । खुल्ला अर्थनितिका कारण बीमा कम्पनी, बीमकहरुपनि आए ।

त्यसपछि २०४९ मा बीमा ऐन लागु भयो र फराकिलो फड्को मार्न ऐन अनुसार बीमा कम्पनीहरुको निरिक्षण गर्ने सुपरिबेक्षण गर्ने गर्दै आफ्ना गतिवीधि बढायो । बीमा ऐन २०२५ देखि २०४९ सम्म बामे सर्दै अगाडी बढ्यो । त्यसपछि भने प्राधिकरणले केहि गति लिदै रोकिदै गयो । त्यसका बावजुतपनि बीमामा जनचेतनामुलक कार्यक्रम अगाडि बढाउँदै केहि ऐन परिवर्तन गर्दै १५ बर्षमा बीमाको दायरा ७ प्रतिशत मात्रै बढेको थियो । त्यसपछिको पछिल्लो यो एक दशकमा बीमाको दायरा बढ्यो र जीडिपीमा आफ्नो योगदान पनि दिदै बीमालाई तल्लो तहसम्म लैजान खोज्दै आज यहाँसम्म आएको छ । जनताले जुन विपत परेको छ त्यसमा आर्थिक भरथेग गर्ने काम बीमाले गर्छ र बीमा गरेर ढुक्क हौं भन्ने यसको सन्देश हो ।

प्रस्तुतिः नमिता दुलाल