सहकारीकाे ऋण उठाउन महानगर सहजिकरण गर्न तयार छ

काठमाडौ । सहकारी क्षेत्रमा समस्या बढ्दै गएपछि त्यसको समाधानका लागि सरोरकारवाला निकायबीच छलफल तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रमले तीब्रता पाएको छ । विश्व अर्थतन्त्रमा आएको मन्दी र त्यसले मुलुकको अर्थतन्त्रमा पारेको प्रभावसँग सहकारी संस्थाहरु पनि समस्यामा पर्न थालेका छन् ।

व्यापार व्यवसायमा आएको मन्दीका कारण ऋणको साँवाब्याज असुली प्रभावित भएपछि कतिपय सहकारी संस्थाहरुलाई तरलता व्यवस्थापनमा समस्या परेको छ । संस्थाहरुले सदस्यको बचत फिर्ता गर्न नसकेको गुनासो एकपछि अर्को गर्दै नियामक निकायमा चाङ लाग्न थालेको छ ।

सहकारीमा समस्या आउनुको कारण र त्यसको समाधानका उपाय पहिल्याउन सुझाव लिने उद्देश्यले राजधानीमा आज एक कार्यक्रमको आयोजना गरिएको छ । नेपाल सहकारी पत्रकार समाजको आयोजना र काठमाण्डौ महानगरपालिका सहकारी विभागको संयोजनमा भएको कार्यक्रममा सहकारीका समस्या समाधानमा सबैपक्ष जिम्मेवार भएर लाग्नुपर्ने औंल्याइएको छ । सरकार, अभियान, सहकारीका सञ्चालक र सदस्यले आआफ्नो स्थानबाट सहजिकरण गरे समाधान निकाल्न सकिने उनीहरुले बताए ।

कार्यक्रममा बोल्दै काठमाण्डौ महानगरपालिका सहकारी विभागका निर्देशक देवेन्द्रप्रसाद पोखरेललेले अहिलेको आर्थिक चक्रमा परेको प्रभावलाई मनन् गर्दै सहकारी सञ्चालक, सदस्य, नियामक र अभियानकर्मीहरु समेत एक ठाउँमा आएर समस्या सहजिकरणको उपाय निकाल्नुपर्ने औंल्याए ।

महानगरपालिकाको सहकारी विभागका उप–निर्देशक विमला कोइरालाले अन्तर सरकारी क्षेत्राधिकारमा एकरुपता ल्याउन पहिला कानुनी पक्ष सुधार हुनुपर्ने बताइन् । सहकारी संघ÷संस्था सञ्चालन, अनुमतिपत्र नियमन तथा व्यवस्थापनमा कानुनी अड्चन देखिएको उनले औंल्याइन् ।  सहकारी ऐन, २०७४ ले सहकारीको दर्ता, नियमन तथा अनुगमनको अधिकार स्थानीय तहलाई नै दिएपनि संविधानतः तीन वटै सरकारले आ–आफ्नो क्षेत्रबाट सहकारी हेर्न पाउने गरी व्यवस्था भएसँगै समस्या देखिएको छ ।

कार्यक्रममा एक कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै कानुनी छिद्रताका कारण संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहहरुबीच सरकारीको कार्यक्षेत्राधिकारको विषयमा विवाद हुने गरेको उनले औंल्याइन् ।

सहकारी संस्था र सदस्यहरुबीच सहमतिमा समाधान निकाल्न आफुहरुले भरपुर प्रयास गरेको जनाउँदै उनले भनिन्, ‘हामी समस्यालाई उल्झाउने भन्दापनि सुल्झाउनेतर्फ केन्द्रित छौं, एउटा संस्थासँग २८ पटकसम्म छलफल गरेका छौं ।  त्यति गर्दा पनि समस्या समाधान भएन भने र सञ्चालकहरु सम्पर्कमा नै आएनन् भने मात्र प्रहरीकहाँ उजुरी पठाउँछौं ।’ संस्थाबाट ऋण नतिर्ने सदस्यलाई कारवाही गर्न ऐनले नै संस्थाहरुलाई अधिकार दिएको र पूर्ण प्रक्रिया अपनाएर दिएको ऋण नउठे उठाउन विभागले सघाउने बताइन् । ‘संस्थाले गरेको लगानी सुरक्षित छ भन्ने आधार प्रस्तुत गरे विभागले सदस्यहरुलाई ६ महिनाको लागि कुर्न समेत आव्हान गर्छ’ उनले भनिन् । 

‘कुनै सहकारीले गल्ति गर्यो, सम्पत्ति रोक्का गर्नुपर्यो भने कानुनी व्यवधान आउने रहेछ । एक पालिकाले अर्को पालिकालाई पत्र काट्न समस्या आउने गरेको छ’ उप–निर्देशक कोइरालाले भनिन्, ‘यस्तो अवस्थामा प्रहरीको समेत सर्पोट चाहिने हुँदा केन्द्रीय सरकारले नै यसको जिम्मेवारी लिइदिँदा सहज हुने थियो’ उनले भनिन् ।

उपनिर्देशक कोइरालाले पछिल्लो समय महानगरभित्र सहकारीहरुले बचतकर्ता सदस्यको बचत रकम फिर्ता नदिने, बचत लिएर फरार हुने जस्ता घटना बढेको भन्दै सयौंको संख्यामा उजुरीहरु परिरहेको बताइन् । संभव भएसम्मका सहकारीका विवादहरु महानगरभित्र भित्र नै समाधान गरेर पठाउने गरेको तर, केहीँ गर्दा पनि समाधान ननिक्लने, अटेर गर्ने संस्थाहरुलाई प्रहरीको पठाउन बाध्य भएको उनले जनाइन् । चालु आर्थिक वर्षमा मात्र यस्ता ५८ वटा सहकारी संघ संस्थाहरुलाई प्रहरीको जिम्मा लगाइएको उनले बताइन् ।

कार्यक्रममा काठमाडौं जिल्ला बहुउद्देश्यीय सहकारी संघ काठमाण्डौका अध्यक्ष समेत रहेका सहकारी बैंकका सञ्चालक मनोज थापाले अहिलेको समस्या सहकारीका कारणले मात्र नभएर विश्वव्यापी रुपमा नै आएको आर्थिक मन्दीका कारण रहेको बताए । 
‘यतिखेर एउटा मात्र क्षेत्र होइन सबै जसो क्षेत्र प्रताडित छ । सहकारी मात्र होइन बैंकमा नै तरलताको समस्यामा छ’ अध्यक्ष थापाले भने, ‘केहीँ महिना अघिसम्म ७–८ प्रतिशत रहेको ब्याजदर एकैपटक १८ प्रतिशत हाराहारी पुग्दा अवस्था कस्तो होला ? यो वित्तीय क्षेत्रकै भूकम्प हो । एकैपटक १० प्रतिशतमाथिले ब्याजदर बढ्नु भनेको सुनामी आउनु जस्तै हो ।

अहिलेको कठिन अवस्थामा सहकारी बचाउन सबै पक्ष एक भएर लाग्नुपर्ने उनले जोड दिए । यसका लागि महानगरपालिकाले पहल थालेकोप्रति खुशी व्यक्त गर्दै थापाले धन्यवाद समेत दिए । मुलुकमा ३३ हजार सहकारी खुलेपनि त्यसको नियमन गर्न नसक्दा समस्या आयो उनले भने, त्यति धेरै सहकारी आवश्यक छ कि छैन भन्ने नियामकले बिचार पु¥याउनुपथ्र्यो । अब सहकारीमा एकिकरण आवश्यक छ । त्यो संख्यालाई घटाएर ५ हजारमा झार्नुपर्छ ।

कार्यक्रममा कास्कुनकी कोषाध्यक्ष सिमा पुरीले अहिलेको स्थिति कसैका कारण नभएर वित्तीय संकटले निम्त्याएको बताउँदै पहिला सहकारी अभियान बचाउन लाग्नुपर्ने बताइन् । सहकारीले बचत रकम फिर्ता गर्न नसकेको भन्दा पनि तत्कालका लागि तरलता सहजिकरण गर्न सहयोग गरेर विश्वास बढाउनतर्फ लाग्नुपर्ने बताइन् । सदस्यहरुले पनि समयको कठिनाइ बुझेर बचत झिक्न भन्दा सहकारी बचाउन लाग्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । सदस्यले विश्वास गरेको हकमा मात्रै संस्था बच्ने भन्दै अविश्वासको हावाहुरी सहकारीभित्र छिरे २५–३० प्रतिशत तरलता लिएर बसेका संस्थापनि समस्यामा पर्नसक्ने उनको भनाई छ ।

कार्यक्रममा काठमाडौं जिल्ला सहकारी संघका सचिव बालकृष्ण वास्तोलाले अहिलेको समस्याको निराकरणका लागि सबै सरोकारवाला पक्षहरुले एक ठाउँमा भेला भएर सहजताको बाटो पहिल्याउनु पर्ने बताए ।

सहकारी पत्रकार समाजका अध्यक्ष काजी श्रेष्ठले सहकारी अभियानको सुदृढिकरणका लागि यस्ता अन्तरक्रिया र छलफल नियमित रुपमा चलाउनुपर्ने धारणा राखे ।